३२ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भारतीय चामल नेपालीले कसरी खान सक्छन् ?

१३ फागुन, काठमाडौं । कीर्तिपुरमा डेरा बस्ने सिमान्तराज ठकुरी आइतबार चामल किन्न किराना पसल पुगे । उनलाई पसलेले भारतीय चामल लैजाने कि नेपाली भन्ने प्रश्न गरे । भारतीय चामल सस्तो पाएपछि ‘त्यही दिनुस्’ भने । तर, चामल किन्दा नेपाली बोरामा पाए ।

उनले पसलेलाई प्रश्न गरे, ‘भारतीय चामल भनेर बेच्ने अनि बोरा नेपाली छ त ?’

पसलले उत्तर दिए, ‘भारतीय चामलको बोरा बोर्डरबाट काठमाडौंसम्म आउन चुनौती हुन्छ, त्यही भएर रि–प्याकेजिङ गरेर बेच्ने हो ।’ त्यसपछि सिमान्तले चामल लगे ।

यो कुराकानीले नेपालमा चामल बजारको पछिल्लो अवस्थाबारे केही थाहा हुन्छ । भारत सरकारले अहिले नेपालमा बासमती बाहेक सबै चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, बजारमा भने छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ ।

‘इन्डियाले पो ब्यान्ड गरेको हो, हामीले हो र ? २५ किलो चामल किन्दा नेपाली चामल भन्दा ५ सय रुपैयाँ कममा आउँछ भारतीय चामल । खान पनि मिठो छ,’ जडिबुटीका एक किराना पसले भन्छन् ।

देशको राजधानीमा भारतीय प्याकेटबाट रि–प्याकेजिङ गरिएको चामल देखिए पनि मधेश र भित्री मधेशका जिल्लामा भारतीय चामलको प्याकेटबाट नै बिक्री हुने गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आधिकारिक रूपमा बासमती चामल बाहेक कुनै पनि भारतीय चामल गत साउनदेखि नेपाल भित्रिएको छैन । तर, बजारमा भने सहजै पाइन्छ ।

भारतले ४ साउनमा बासमती बाहेक सबै चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबीच नेपाली बजारमा भारतीय चामल सहजै उपलब्ध भइरहेको हो ।

हेटौंडास्थित एक किराना स्टोरले उपभोक्ताको रुचि धेरै भारतीय चामलमै भएकाले रि–प्याकेजिङ गरेर बेचेको बताउँछन् ।

‘अहिले जुन पसल गए पनि इन्डियन चामल पाइन्छ, यो सामान्य कुरा नै हो । नेपालको चामलभन्दा इन्डियन चामल खोज्ने धेरै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘रि–प्याकेजिङ गरेर पनि बेच्ने गरेको छ । त्यो चाहिँ धेरै ठूला गोदामले गर्छन् । अहिले त भारतीय प्याकेटमा पनि पाइन्छ चामल ।’

नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण भारतीय चामल सजिलै नेपालमा भित्रिएको आपूर्ति मन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

‘हाम्रो उत्पादनले नेपालमा पुग्दै पुग्दैन, भारत सरकारले बासमती बाहेक चामलमा कोटा तोकिदिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, कोटाकै चामल नेपाल नआए पनि विभिन्न बोर्डरबाट दैनिक हजारौं बोरा चामल नेपाल भित्रने गरेको छ ।’

कर र तस्करले नेपाली उद्योग समस्यामा

भारतले नेपालमा धान निर्यात नै कम होस् भन्ने चाहना राख्दै कडाइ गर्दै आएको छ । उसले आफ्नै देशका उद्योगबाट ‘फाइनल प्रडक्ट’ अर्थात् कच्चापदार्थ भन्दा पनि अन्तिम उत्पादन मात्रै निर्यात गर्ने रणनीति लिएको छ । त्यसमा पनि धान उत्पादन नै कम हुने आँकलनले धानमा २० प्रतिशत निर्यात भन्सार कर लगाउँदै आएको छ ।

‘नेपाली चामल उद्योगहरूलाई बिनाभन्सार कर पठाउँदा भारतमा चामल उत्पादन कम हुने डर भारत सरकारको छ । २० प्रतिशत कर लगाउँदा भारतको आन्तरिक आम्दानी र उद्योगहरूलाई नै फाइदा हुने भएकाले कर लगाउँछन नै,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

विदेशबाट नेपालमा महँगो धान आयात गर्नुपर्ने भएपछि नेपाली चामल उद्योगलाई समेत प्रत्यक्ष मार पर्न थालेको छ । चामल उत्पादन गर्दै आएको दुगड ग्रुपका सञ्चालक केएल दुगड नेपाली उद्योगहरू चल्न गाह्रो भएको सुनाउँछन् ।

‘हामीले सरकार मार्फत धेरैचोटि धान आयातमा सहज बनाइदिन भनिरहेका छौं,’ दुगडले भने, ‘तर, उता (भारत) बाट महँगोमा धान ल्याएर चामल बनाउन गाह्रो भइरहेको छ ।’

दुगडका अनुसार भारतबाट आउने धानमा २० प्रतिशत करले नै मूल्य बढ्छ, त्यसमा नेपालीको करिब २ प्रतिशत आयात कर छ । ‘उद्योगीले लिगल च्यानलबाट भारतको धान किनेर चामल बनाउँदा मूल्य बढ्छ तर खुला बोर्डरबाट तस्करी मार्फत धान, चामल व्यापक आइरहेको छ, यसले नेपालको उद्योगको बजार त धराशयी नै छ नि!,’ उनले भने ।

दुगडले आधिकारिक रूपमा धान किनेर ल्याएको चामलको भाउ र तस्करीबाट आएको धान–चामलको भाउमा आकाश जमिनको फरक हुने भन्दै उद्योगी समस्यामा रहेको सुनाए ।

‘हामीले भारतले लगाएको निर्यात कर हटाउन सक्दैनौं भने बोर्डर टाइट गर्नुस् भनेर सरकारलाई भनेका छौं । हाम्रो धान उत्पादनले चामलको बजार थेग्न सक्दैन भने चामल बजार सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो,’ दुगडले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले नेपालको सरकारी तथ्यांकभन्दा उत्पादन धेरै कम भएकाले आयातको विकल्प नरहेको बताए । ‘धान उत्पादन तथ्यांकमा धेरै देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा छैन । केही न केही माध्यमबाट नेपालमा धान, चामल त आउँछ नै, यसका लागि सरकारले आधिकारिक च्यानल राम्रो बनाओस् ।’

कोटाकै आएन चामल

४ साउन २०८० देखि भारतले बासमती बाहेको चामलमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । आफ्नो देशको खाद्य सुरक्षा देखाउँदै चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेपछि नेपालले भारतसँग कोटामा चामल आयात माग गरेको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार भारत सरकारसँग नेपालले १ लाख टन चामल आयात माग गरेको थियो । जसमा भारतले २० प्रतिशत भन्सार कर र भारत सरकारद्वारा सञ्चालित एक सहकारीसँग लिनुपर्ने सर्त राख्दै ९५ हजार टन दिने बतायो । नेपालले आयात हुने चामलमा १२ प्रतिशत पहिले नै कर लगाउँदै आएको छ ।

‘हामीले पाएको कोटाको चामल ल्याएका छैनौं । ३२ प्रतिशत कर जोड्दा नेपाली चामलको मूल्यभन्दा महँगो पर्छ । फेरि, भारतले सर्तसहित कोटा खुलाएकाले हामीले ल्याएको छैनौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर भन्छन् ।

मन्त्रालयले दिएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक ४८ लाख टन चामल आवश्यक पर्छ । जसमा ३० लाख टन भातका लागि चाहिन्छ । अन्य उत्पादन चिउरा, चामलको पीठोबाट बन्ने परिकारका लागि पनि खपत हुन्छ ।

‘धानको कुरा गर्दा ७० लाख टन धान आवश्यक पर्छ, जसमध्ये हाम्रो उत्पादन ५४ लाख मात्रै हो । अन्य सबै आयात हुनुपर्ने नै छ,’ ठाकुर भन्छन् ।

अहिले नै नेपालको आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने भएपछि आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतले निर्यातमा रोक लगाउनु भन्दा अगाडि ११ महिनाको भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार दैनिक औसत करिब साढे १३ करोडको धान र चामल आयात भइरहेको थियो ।

साउन अगाडि ११ महिनामा नेपालमा ४५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको धान–चामल आयात भएको छ । २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको चामल, १५ अर्ब ९२ करोडको धान नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

कृषि प्रधान देश भए पनि धान चामलकै संकट समाधान गर्न सरकारले चैते धानलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् ।

‘चैते धान उत्पादन बढाउने हो भने असारे र चैते धानले नेपालको संकट केही हल हुन्छ । ठूला उद्योगीले व्यावसायिक धान खेतीलाई जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वेदशी उत्पादन नभएसम्म हाम्रा चामल उद्योगलाई पनि गाह्रै हुन्छ । धानको आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन ।’

बढ्यो जनशक्ति, बढेन उत्पादन

असोज २०८० मा सार्वजनिक कृषि गणना तथ्यांक अनुसार, पछिल्लो ३० वर्षमा धान खेतीमा लाग्ने जनशक्ति बढेको छ, तर उत्पादनमा भने खासै प्रगति देखिँदैन ।

गणना अनुसार २०४८ सालमा २० लाख ३७ हजार कृषक परिवार धान खेतीमा संलग्न थिए । २०५८ मा २४ लाख ६६ हजार, २०६८ मा २६ लाख ६९ हजार हुँदै हाल २७ लाख ६५ हजार किसान परिवार धान खेतीमा संलग्न छन् ।

तर, ३० वर्षअघि १४ लाख ८१ हजार हेक्टरमा भइरहेको धान खेती २०८० सालमा आइपुग्दा २ लाख ६५ हजार हेक्टरले घटेको छ । २०७८ मा १४ लाख ८१ हजार हेक्टरमा धान खेती भइरहेकोमा २०७८ को गणनामा १२ लाख १६ हजार ४ सय हेक्टरमा मात्रै धान खेती भइरहेको छ ।

साढे २ लाख हेक्टरले धान खेती हुने क्षेत्रफल घट्दा ७ लाख २७ हजार कृषक भने धान खेतीमा बढेको देखिन्छ । नेपालमा धान उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.०९ टन छ । जबकि, हाम्रा छिमेकी भारत, चीन, बंगलादेश धान उत्पादनमा हामीभन्दा अब्बल छन् ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले कृषि विकासका लागि भनेर ५८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये रासायनिक मल खरिदको रकम मात्रै ३० अर्ब रुपैयाँ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बाँकी २८ अर्ब ९५ करोडमध्ये पनि ९० प्रतिशत चालु खर्चमै सकिन्छ । कृषिमा हालसम्मकै उच्च बजेट पाउँदा पनि उल्लेख्य काम गर्न सकिने खालको बजेट नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।