राप्रपा नभए कठिन छ गण्डकीमा एमाले–माओवादी सरकार

२१ फागुन, पोखरा । काठमाडौंमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ने निश्चित छ ।

केन्द्रमा हालसम्म नयाँ गठबन्धनमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सामेल छन् । तर प्रदेशसभामा रास्वपा छैन, जसपा पनि सबै प्रदेशमा छैन ।

गण्डकीमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सहज छैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको २२ र माओवादी केन्द्रको ८ सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

सभामुख कृष्ण धिताल माओवादी केन्द्रबाटै निर्वाचित भएका हुनाले उनले सरकार गठनमा सहभागी हुन कानुन अनुसार मिल्दैन । माओवादी र एमालेका गरी जम्मा २९ सांसद मात्र पुग्छन्, जुन नयाँ सरकार गठनका लागि पर्याप्त होइन ।

नयाँ सत्ता समीकरणका कारण सरकारबाट बाहिरिने स्थितिमा पुगेको नेपाली कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । एमाले माओवादी गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठनका लागि २ सिट रहेको राप्रपाको साथ लिनुपर्ने देखिन्छ ।

यसअघि २०७९ पुसमा गण्डकीमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले समर्थन गरेर बहुमत पुर्‍याएका थिए । सत्ता समीकरण बद्लिएसँगै अलमलमा परेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग गण्डकीमा एक सिटमात्रै छ । राप्रपा नलिई एकीकृत समाजवादीको मात्र समर्थन लिएर पनि गण्डकीमा सरकार गठन गर्न कठिन छ ।

प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा कांग्रेस सरकार पनि ढल्ने निश्चित छ । तर, कांग्रेसको पनि नयाँ सरकार बनिहाल्ने स्थिति छैन । किनकी कांग्रेसलाई राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरे ३० सिट पुग्छ, जुन सरकार बन्न पर्याप्त मत होइन ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले अब गण्डकीमा अहिलेको सरकार नरहने निश्चित भएको प्रतिक्रिया दिए ।

गण्डकीमा सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक रहेको राप्रपाका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पञ्चराम तमुले आफूहरुले अहिले केही निर्णय लिइनसकेको र केन्द्रको निर्देशन पर्खिंदै बसेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘अहिले केही निर्णय भएको छैन । केन्द्रले जे निर्देशन दिन्छ, त्यही अनुसार गर्छौं’, उनले भने, ‘यसमा सम्भावना, असम्भावनाबारे केही भन्न सक्दिनँ । केन्द्रीय नेतृत्वसँग जे निर्देशन दिन्छ, त्यही अनुसार गर्छौं ।’