विना तयारी बजेटमा राख्दा अड्किन्छन् अधिकांश आयोजना

२४ फागुन, काठमाडौं । नेपालमा कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा नभई कार्यक्रम/आयोजना बजेटमा राख्दा त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको काम अड्किने गरेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आर्थिक वर्ष (आव) २०८० को नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो ।

सरकारले बजेटमा राखेका घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न माइलस्टोन र क्रियाकलाप विभाजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबै मन्त्रालय/निकायले १ हजार ६ सय क्रियाकलाप र ३ हजार ४२१ वटा माइलस्टोन पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

तर, पुस मसान्तसम्म ८.५ प्रतिशत क्रियाकलाप र १६.९ प्रतिशत माइलस्टोन मात्र सम्पन्न भएका छन् । १३.९ प्रतिशत माइलस्टोन अझै सुरु नै हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा आर्थिक क्षेत्रतर्फ कुल ४१५ मध्ये ८१ क्रियाकलाप ६ महिनासम्म पनि सुरु हुन सकेका छैनन् । माइलस्टोनतर्फ आर्थिक क्षेत्रमा ७ सय ९७ वटा रहेकोमा २६ वटा सुरु नै भएका छैनन् । पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ ५ सय क्रियाकलापमा ६३ क्रियाकलापको काम अझै सुरु भएको छैन । पूर्वाधार क्षेत्रका माइलस्टोनमा १३४८ वटा रहेकोमा १२० वटा सुरु नै हुन सकेनन् ।

शासकीय सुधारतर्फ ३९२ वटा क्रियाकलापमध्ये ८० वटा सुरु हुन सकेका छैनन् । माइलस्टोनमा ६५४ मध्ये ३४ वटा सुरु नै हुन सकेका छैनन् । सामाजिक क्षेत्रतर्फ २९३ क्रियाकलापमध्ये ४८ वटाको काम नै सुरु हुन सकेन । ६२२ माइलस्टोनमध्ये ४३ वटा सुरु हुन नसकेको तथ्यांक छ ।

यसरी क्रियाकलाप र माइलस्टोनले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा भन्दा धेरै कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनको तयारी पूरा नभएको समस्यासँग जुधेको पाइएको छ ।

पुस मसान्तसम्म काम सुरु नभएको मात्र होइन, ६ महिनामा तोकिएको लक्ष्य पूरा नगरेका माइलस्टोनको संख्या १५ सय १६ रहेको छ । यसमध्ये ७२० वटा माइलस्टोनले कार्यान्वयनको तयारी पूरा नभएका कारण लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकेको बताएका छन् ।

बजेट व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण १८७ वटा माइलस्टोनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । अन्य निकायले राय नदिँदा १ सय वटा माइलस्टोनले लक्ष्य भेटाउन नसकेको पाइएको छ । जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तनका कारण ७५ वटा माइलस्टोनका काम प्रभावित बनेको छ ।

स्थान छनोट र जग्गा प्राप्तिका कारण ६६, अन्तर निकाय समन्वयको अभावमा ५१, कानुन, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत आधार तयार नहुँदा ४९, विवाद तथा जटिल परिस्थितिका कारण ३१ वटा माइलस्टोनको काम प्रभावित बनेको हो ।

विपदले २७, कार्यक्रम पुनःसंरचना गर्नुपर्दा, २४, निर्माण व्यवसायीका कारण १९, परामर्शदाताका कारण ८, निर्माण सामग्रीको अभावले ६, योजनाको दोहोरोपनले ३ र अन्य कारण ३२ वटा रहेको छ । कारण नखुलेको शीर्षकमा ११८ वटा माइलस्टोनका काम प्रभावित बनेका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार योजना तथा कार्यक्रमको काम प्रभावित बन्नुमा सरकारी परिपाटी नै मुख्य कारण रहेको देखिएको छ ।

के-के पर्छन् पूर्वतयारीको काम ?

आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै सम्पन्न गर्नुपर्ने वार्षिक खरीद योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने काम पूर्वतयारीमा पर्छ ।

यसैगरी सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि वा सञ्चालन ढाँचा तयार गर्ने जस्ता कामसमेत पूर्वतयारीको काममा पर्छन् ।

तोकिएको काम सम्पन्न गर्न अघिल्लो चरणको (पूर्वतयारी) काम सम्पन्न हुनुपर्ने र सो नहुँदा समग्र आयोजना पछाडी धकेलिने समस्या यस वर्ष समेत दोहोरिएको स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

विनियोजनमै कमजोरी

सरकारी निकायलाई बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउँदा स्रोत सुनिश्चितता नभएका काम नराख्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष सचेत गराउने गर्छ ।

तर, यस वर्ष १८७ वटा माइलस्टोन स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा प्रभावित बनेको देखिएको छ । यसले विनियोजनकै समयमा कमजोरी भएको देखाएको छ । यस वर्ष पर्याप्त राजस्व नउठ्दा अर्थले आर्थिक वर्षको बीचमा स्रोत सुनश्चिता नदिने बताएको थियो ।

कसरी गर्ने सुधार ?

प्रतिवेदनले पूर्वतयारीको काम आवको सुरुवातमै सम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ । स्रोत व्यवस्थापन नगरी बजेटमा कार्यक्रम राख्न नहुने र कार्यक्रम राख्ने भए त्यस अगावै स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने समेत सुझावमा उल्लेख छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजेट अबण्डामा राख्ने प्रवृत्तिमा नियमन, रकमान्तर, बजेट रोक्का तथा समर्पण जस्ता विषयमा वित्तीय अनुशासन बढाउन समेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।