कार्यकारी प्रमुखविहीन धितोपत्र बोर्डसँग अर्थमन्त्रीले मागे कार्ययोजना

२८ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्यकारी प्रमुख नै नभएको नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सेयर बजार सुधारको कार्ययोजना मागेका छन् ।

धितोपत्र बोर्ड गत २० पुसदेखि अध्यक्षविहीन छ । बोर्ड कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहने अध्यक्ष नै नभएका बेला मन्त्री पुनको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले बोर्डसँग कार्ययोजना पेस गर्न पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्री पुनले बोर्डसँग मात्रै होइन, ऊमातहत हुने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडसँग पनि कार्ययोजना माग गरेका छन् ।

सीडीएससी नेप्सेको पनि सब्सिडायरी कम्पनी हो । सीडीएससीले नेप्सेमा र नेप्सेले धितोपत्र बोर्डमा कार्ययोजना पेस गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

सेयर बजार बढोस् र त्यसको जस आफूले लिन पाइयोस् भन्ने चाहनाबाट प्रेरित भएर अर्थमन्त्रीले कार्यकारी प्रमुख नै नभएको संस्था तथा त्यसमातहत निकायसँग कार्ययोजना माग गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान एवम् त्यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाको रायसमेत लिई ७ दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्नुहुन माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ तीनै निकायलाई अर्थ मन्त्रालयद्वारा पठाइएको पत्रमा छ ।

अढाइ महिनादेखि निमित्तका भरमा चलेको बोर्ड अध्यक्षमा आवेदन दिन सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले सूचना निकालेको छ ।

‘अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेका बेला एकाएक बोर्डसँग कार्ययोजना माग्नु अमिल्दो देखिन्छ,’ अर्थका ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अध्यक्ष नियुक्त भइसकेपछि नै विस्तृत छलफल गर्ने र कार्ययोजना माग गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।’

बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि ३० फागुनसम्म मन्त्रालयकै वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा आवेदन दिनुपर्ने गरी यसअघि नै सूचना जारी भएको थियो ।

यो विषय अर्थमन्त्रीलाई थाहा नभएको होइन । बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिनेले आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

धितोपत्र बोर्ड नेप्से र सीडीएससीको नियामक निकाय पनि हो । नेप्से र सीडीएससीले बोर्डलाई कार्ययोजना बुझाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने धेरै विषय छन् । तर, पनि मन्त्रालयले नै काम गरेको देखाउने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीले नै ती निकायमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गरेका छन् ।

नेप्से र सीडीएससीले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि बेलाबेला छुट्टाछुट्टै रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छन् । सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्य मन्त्रालयले कार्ययोजना माग गर्नु सामान्य रहेको बताउँछन् ।

‘यसअघि पनि बेलाबेला मन्त्रालयलाई हाम्रा काम तथा तथ्यांकको रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सीडीएससीमा नेप्सेको लगानी रहे पनि बजारको छुट्टै संयन्त्र हो । नेप्से र सीडीएससीका काम फरक–फरक छन्, त्यसकारण नेप्से र सीडीएससीले अलग–अलग नै रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छौं ।’

यसअघि आफूहरूलाई लगानीकर्ता, मर्चेन्ट बैंकर तथा ब्रोकर कम्पनीहरूले दिएका सुझावका आधारमा कार्ययोजना पठाइने उनले बताए ।

‘कारोबारका लागि आवश्यकता पहिचान गरी नयाँ उपकरण ल्याएर बजार चलायमान गराउनुपर्ने, मर्जर र एक्विजिसनमा गर्ने र जाने दुवै कम्पनीलाई कर लाग्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा नयाँ आर्थिक विधेयकले थप व्याख्या गरी सहजता दिनुपर्ने जस्ता माग लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘तिनै विषयलाई समेटेर हामीले सुझाव दिन्छौं ।’

सुरुवाती बेला हरेक अर्थमन्त्रीले राम्रो काम गर्न प्रयास गर्ने गरेको तर कार्यकालमा ठोस उपलब्धि हुन नसक्ने गरेको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।

‘नयाँ अर्थमन्त्री आइसकेपछि भेटघाट गर्ने, सुझाव र कार्ययोजना माग गर्ने, अध्ययन समिति बनाउने, निर्देशन दिनेजस्ता कार्य पहिलेदेखि नै हुने गरेका हुन्,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘तर, कार्यकाल सकिँदासम्म कति उपलब्धि भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, जुन विगतदेखि नै कमजोर हुँदै आएको छ ।’

हालका अर्थमन्त्रीले गरेको प्रयासलाई सेयर लगानीकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए । बजार चलायमान गर्न तत्कालै गर्नुपर्ने कार्य राष्ट्र बैंकसँग जोडिएका विषय रहेको उनले बताए ।

‘सबै सेयर कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गर्ने, सेयर कर्जामा हालको १५ र २० करोडको न्यूनतम सीमा हटाउनुपर्ने वा धेरै बढाउनुपर्ने जस्ता तत्काल गर्नुपर्ने काम राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग यसबारे छलफल गरेर सहजता गरिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।’

बजार केही चलायमान भइसकेपछि नेप्से र धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने तत्कालीन काम र दीर्घकालीन कामका विषयमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।