राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल : तटस्थता कायम राख्ने चुनौती

२९ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार नारायण दाहाल निर्वाचित भएका छन् ।

मंगलबार भएको निर्वाचनमा ५६ जनाले मतदान गरेका थिए, जसमा दाहालको पक्षमा ३९ मत परेको छ । उनको विपक्षमा जम्मा १७ मत खसेको छ । दाहाललाई सत्तारुढ माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसदहरुले मत दिएका छन् ।

त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार युवराज शर्मालाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । उनको पक्षमा कांग्रेसको १६ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको १ गरी १७ मत परेको थियो भने विपक्षमा ३९ मत खसेको थियो ।

दाहालले मंगलबार नै सपथ र पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय सभालाई ओजपूर्ण बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

‘राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हरेक कामलाई गम्भीरताका साथ लिएर म अगाडि बढ्छु । त्यो कानुन निर्माण होस् अथवा अरु सवाल किन नहोस्’, नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाहालले भने, ‘राष्ट्रिय सभालाई ओजपूर्ण, गरिमामय र देशको अति आवश्यक संस्था रहेछ भन्ने खालको बनाउन म आफ्नो प्रयत्न गर्नेछु ।’

सार्वजनिक प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न सके ठूलो उपलब्धी हुने बताउँछन् राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाल । ‘उहाँको जे सार्वजनिक प्रतिवद्धता छ, त्यो उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ’, उनले भने, ‘त्यसो हुँदा राष्ट्रिय सभाको ओज बढ्छ । राष्ट्रिय सभा वर्तमानमा भन्दा दह्रो हुन्छ ।’

एमाले नेता दाहालका अनुसार तटस्थ भएर सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती । ‘प्रतिपक्ष अझ बलियो भएर आएको छ, उसलाई मिलाएर जानुपर्ने छ । राष्ट्रिय सभामा विधेयकको संख्या बढाउन पहल लिनुपर्ने छ’, उनले भने, ‘तटस्थ भएर सबैको मन जित्नु र सबैलाई मिलाएर लैजानसक्नु उहाँको चुनौती हो ।’

नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ मा बनेको राष्ट्रिय सभामा गणेश तिमिल्सना अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । ६ वर्ष राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनेका तिमिल्सिनाकोे कार्यकाल २० फागुनमा सकियो । तिमिल्सिनाले आफ्नो कार्यकालमा केही असल अभ्यास सुरु गरेको राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको अनुभव छ ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद उदयबहादुर बोहराका अनुसार तिमिल्सनाले राष्ट्रिय सभाको बैठक समयमा चल्छ भन्ने स्थापित गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयन र संविधान अनुसार कानुनहरु बनाउने सन्दर्भमा छलफल चलाउने र प्रतिवेदनको रुपमा सरकारलाई दिएर झकझक्याउने काम गराएका थिए ।

राष्ट्रियसभाले सांसद खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययनसम्बन्धी विशेष समिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयन र केही विषयमा सुधारका लागि समेत सुझाएको थियो ।

यस्तै संविधान कार्यान्वयनका लागि कुन तहले कुन कानुन बनाउन आवश्यक छ भनी विषय नै तोकेर सरकारलाई प्रतिवेदन पनि दिएको थियो । यस्तो कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रियसभाले निरन्तरता दिनुपर्ने सांसद बोहरा बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सभाले सरकार बनाउने बाहेक प्रतिनिधि सभाले जत्तिकै अधिकार प्राप्त गर्ने गरी राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन गरेको छ । कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनसक्ने, बजेटमाथि छलफल हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

राष्ट्रियसभामै दर्ता भएको वा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको विधेयक बढीमा एक वर्षभित्र पारित भइसक्ने लगायतका प्रावधान पनि नियमावलीमा छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउनेदेखि प्रत्येक महिना प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र, कार्यान्वयन र संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा छलफल गर्न प्रादेशिक सरोकार समय राखिएको छ ।

राष्ट्रियसभालाई ‘प्रभावकारी’ बनाउने यो नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने नवनिर्वाचित दाहालको चुनौती हुने राष्ट्रियसभा सदस्यहरु नेताहरु बताउँछन् ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद बोहराका अनुसार यसअघिका गणेश तिमिल्सिनाबाट नवनिर्वाचित अध्यक्षले नसिक्नुपर्ने एउटा विषय छ– पूर्व पार्टीबाट प्रभावित भएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्ने/नबोल्ने वा संयमित हुने ।

‘नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाहाल राजनीतिक रुपमा खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । खारिएको मान्छेले आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा अघिल्ला अध्यक्षले भन्दा अझ बढी ख्याल गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘किनकी त्यो स्थान नै त्यस्तो हो, जहाँ बस्ने व्यक्ति पूर्व पार्टीभन्दा धेरै माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।’

तत्कालीन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा खुलेका थिए । साथै प्रधानमन्त्रीको अनुकुलतामा संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित मात्र भएनन्, ब्याक डेट राखेर संवैधनिक आयोगहरुमा गरिएको नियुक्तिमा साथ दिएका थिए ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका नाताले भाइ हुन् । सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री छाड्दा संवैधानिक परिषदमा माओवादी, अझ आफ्नै विश्वासपात्रको उपस्थिति होस् भनेर प्रचण्डले जोडबल गरेर भाइलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाएका हुन् ।

त्यसैले दलबाट अलग रहेर निष्पक्षता कायम राखिराख्नु पनि दाहालका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । ‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा सैद्धान्तिक रुपमा जुन निष्पक्षता खोज्छौं, त्यो कहीँ पनि देखिन्न । त्यसकारण नव निर्वाचित अध्यक्षमा उत्पात परिर्वतन आउला भन्न सकिन्न’, राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य जितेन्द्र देव भन्छन्, ‘तैपनि उहाँलाई सबैलाई मिलाएर लैजान सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना छ ।’

माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर अछामी भने आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्ने र त्यसअनुसार व्यवहार तथा निर्णय गर्नसक्ने क्षमता दहालसँग रहेको बताउँछन् ।

को हुन् दाहाल ?

राष्ट्रियसभाका नयाँ अध्यक्ष दाहाल ६८ वर्षका भए । २०३६ सालदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा सक्रिय दाहाल २०५७ सालदेखि माओवादी केन्द्रीय सदस्य थिए । संघीय संसद सचिवालयको विवरण अनुसार माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाहाल २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा सदस्य थिए ।

२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित उनी २०७० सालको चुनावमा पराजित भएका थिए । २५ चैत २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रिय सभामा छिरेका दाहालले यसवर्ष सभाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् ।

उनको कार्यकाल चार वर्ष बाँकी छ ।