पोखरा लेकसाइडमा पार्क मासेर बनाउन लागिएको संरचना उच्च अदालतले रोक्यो

२९ फागुन, पोखरा । पोखरा लेकसाइडमा नेपाल भ्रमण वर्ष (भीएनवाई) पार्क मासेर संरचना नबनाउन उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश मिलनकुमार राई र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलाशले पार्कमा कुनै पनि बहानामा संरचना नबनाउन आदेश दिएको हो ।

बाराही चोकस्थित भीएनवाई पार्कमा पोखरा सार्वजनिक शौचालयको नाममा व्यापारिक संरचना बनाउन लागिएको भन्दै गत असार २७ गते स्थानीय अनिल थापा, राजेन्द्र अधिकारी, आनन्द कुँवर, कृष्ण बराल, सुजन बाटाजूले रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरुको रिटउपर असार २८ गते सुनुवाइ गर्दै अदालतले शौचालयको काम तत्काललाई रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशलाई मंगलबार उच्च अदालत पोखराले सदर गरेको हो ।

‘एक त सर्वोच्चको आदेशअनुसारको मापदण्डभित्रको क्षेत्र हो त्यो । साँघुरो ठाउँ र चारैतिरको बाटोको मापदण्डले पनि त्यहाँ कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन’, रिट निवेदकतर्फबाट बहस गरेकी अधिवक्ता भगवती पहारीले भनिन्, ‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न पनि त्यहाँ संरचना बनाउन पाइँदैन भनेर बहस गरेका थियौं ।’

सन् १९९८ मा नेपालमा मनाइएको भ्रमण वर्षको छेको पारेर पोखरा लेकसाइड, बाराहीघाटमा ‘भीएनवाई’ अर्थात् भिजिट नेपाल इअर पार्क बनाइएको थियो । तत्कालीन समयमा सार्वजनिक र खुला जग्गा मिचिँदै गएपछि खुला ठाउँ राख्न त्यहाँ पार्क बनाइएको थियो ।

चारैतिर बाटोले घेरिएको पार्क करिब २ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । खुलास्थान बनाउने अवधारणासहित बनाइएको पार्कमा पोखरा महानगरले १५ वर्षका लागि सार्वजनिक शौचालय बनाउने नाममा व्यापारीको जिम्मा लगाउन लागेको थियो ।

सूर्य नेपाल प्रालिले संस्थागन सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत १ करोड ४० लाख रुपैयाँमा बन्ने भनिएको आधुनिक शौचालय चलाउने जिम्मा महानगरले निजी कम्पनी ‘एरोसान सस्टेनेबल स्यानिटेसन’ नामक कम्पनीलाई दिन लागेको थियो ।

महानगरले प्रालिलाई जिम्मा दिने गरी भीएनवाई पार्कमा बनाउन लागेको शौचालयभन्दा मुस्किलले ५० मिटरको दूरीमा २ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । बाराही चोकमै एउटा महानगरकै सार्वजनिक शौचालय १५ वर्षदेखि चालु अवस्थामा छ ।

त्यसकै पछाडि बुकवर्म फाउन्डेसनले बनाइदिएको अर्को सार्वजनिक शौचालयसमेत छ । तर, उक्त शौचालयसमेत नियमित चलाउन नसक्दा ताल्चा लागेको छ । नजिकै २ वटा शौचालय हुँदा पनि एउटा कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उपलब्ध गराएको लगानी सरोकार नै नभएको अर्को निजी कम्पनीलाई स्वार्थपूर्ण बुँदाहरु समेटेर १५ वर्षसम्मका लागि सुम्पिन लागेको भन्दै स्थानीयबासिन्दा विरोधमा उत्रिएका थिए ।

सम्झौताको तेस्रो बुँदाबाट सुरु भएको थियो विवाद

महानगरले भीएनवाई पार्कमा बन्न लागेको शौचालयबारे सम्झौता गोप्य राखेको थियो । अनलाइनखबरलाई प्राप्त सम्झौतापत्रमा सम्झौता भएको मितिदेखि ४ महिनाभित्र शौचालय बनाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गत जेठ ११ गते भएको उक्त सम्झौता पत्रमा पहिलो पक्ष महानगरका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती (अहिले सरुवा भइसकेका), दोस्रो पक्षका तर्फबाट सूर्य नेपाल प्रालिका कारखाना व्यवस्थापक बाबुराम कार्की र तेस्रो पक्षका तर्फबाट एरोसान सस्टेनेबल प्रालिका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको पहिलो पक्षको जिम्मेवारीअन्तर्गत बुँदा नं. ‘ख’ मा ‘शौचालय निर्माण भई सञ्चालनमा आएको १५ वर्षका लागि व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा तेस्रो पक्षलाई दिनू’ भन्नेमा सरोकारवालाको सबैभन्दा बढी विरोध छ ।

त्यस्तै, बुँदा नं. ‘ज’मा उल्लेख भएको शौचालय सञ्चालनमा आएको ६ महिनाश्चात प्रयोगकर्ताहरुबाट प्राप्त भएको आम्दानीबाट सम्पूर्ण खर्चहरु कटाई बाँकी रहेको अवस्थामा १५ प्रतिशत महानगरलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘तर, शौचालय प्रयोगकर्ताहरुबाट प्राप्त शुल्क शौचालय व्यवस्थापन र सञ्चालनमा अपुग भएमा पोखरा महागनरपालिकाबाट तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ भन्ने बुँदामा पनि उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।