पूर्वमन्त्रीका अपारदर्शी निर्णय उल्ट्याउन श्रममन्त्रीले बनाए समिति

३० फागुन, काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका १७ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । २४ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषषद् कार्यालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।

तर, यसअघिका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले निर्देशन पालना गर्न रुचि देखाएका थिएनन् । तर, नवनियुक्त श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बुधबार निर्देशन कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न र मन्त्रालयका निर्णयहरु पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएका छन् । भण्डारीबाट भएका अपारदर्शी र विवादास्पद निर्णय उल्ट्याउन श्रममन्त्रीले समिति बनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट आएको निर्देशन, विभिन्न सञ्चारका माध्यममा आएका समाचार, श्रमिकबाट आएका गुनासा एवम् सरोकारवालाहरुको चासो र सुझाव समेतलाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता विषयहरुमा अध्ययन गरी २१ दिनभित्र राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ । समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि विगतमा मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरुको समीक्षापछि थप निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिने मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पूर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिमको शुल्क, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यक हुने सम्बन्धी विषय, दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीबाट कामदार पठाइरहेको अवस्थाकाबीच ई७ भिसामासमेत कामदार पठाउने विषयमा समितिले अध्ययन गर्नेछ । समितिले विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा मन्त्रालयबाट गठन भएको समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्ने विषय लगायतका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी कुनै निर्णय नगर्न र भएका निर्णयको कार्यान्वयन समेत नर्गन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लगायत अन्य तालिमहरु निःशुल्क रूपमै दिने व्यवस्था गर्न भनेका थिए । पछिल्ला दिनमा श्रममन्त्रालयले श्रमिकको आर्थिक शोषण हुने र म्यानपावर व्यवसायीलाई ठगी गर्न बाटो खोल्ने गरी विभिन्न निर्णय गरिरहेका छन् । ७ सयको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणको शुल्क २८ सय रुपैयाँ पुर्याउने निर्णयप्रति प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण जनाउँदै आएका छन् ।

पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट के कसरी स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रधामनन्त्रीले भनेका थिए,‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।’

दक्षिण कोरियाममा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आवद्व गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ नगर्न पनि प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।