अध्यागमनमा अत्यासलाग्दो लाइन

४ चैत, काठमाडौं । शनिबार राति करिब १० बजे दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका श्रीकृष्ण तामाङ झण्डै २ घण्टा अध्यागमनको लाइनमा बसे । एक हप्ताअघि दुबई उड्नुअघि पनि २ घण्टा नै लाइन बसेका उनले फर्किंदा पनि त्यही सास्ती भोग्नुपर्‍यो ।

‘हामीलाई भन्दा बढी समस्या विदेशी पर्यटक र यात्रुलाई परेको देखें, प्रक्रिया यसरी प्रक्रिया पूरा गर्नुस् भनेर जानकारी दिने एक जना मान्छे राखिएको देखिएन,’ उनले भने,‘कतै भिसा प्रक्रिया र लाइनबारे जानकारी दिने स्पष्ट सूचनासहितको बौर्ड पनि छैनन्, भीडलाई च्यानलाइज गरिएको नै छैन, विमानस्थलमा सेवा अस्तव्यस्त छ ।’ मान्छेहरु अलमलिएको, कराएको र सिकाउने तथा अह्राउने मान्छे समेत नभएको अवस्थामा विदेशी पर्यटकहरु झन् अन्योलमा परिरहेको देखेर उनी खिन्न भए ।

शनिबार राति नै कतार उड्न विमानस्थल पुगेका नवीन पुडासैनीले करिब २ घण्टा लाइनमा नै पालो कुरे । विमानस्थलमा अत्यासलाग्दो लाइनमा फसेका उनलाई अध्यागमन पार हुँदासम्म जहाज नै छुट्ने हो कि भन्ने डर भयो । उनका अनुसार बोर्डिङ पास लिने क्षेत्रको एलिभेटरदेखि नै यात्रुको लाइन थियो ।

‘एयरपोर्ट पुग्न केही ढिलाइ भएको थियो, लामो लाइनमा फस्दा त वेटिङ रुममा नै पुग्न नपाई विमान उड्ला भन्ने डर भयो,’ पुडासैनीले भने,‘यस्तो विकाराल समस्या हुँदा पनि किन ध्यान नदिइएको होला ।’

शनिबार विदेशबाट फर्किएपछि पूर्व सहसचिव शिव नेपालले सामाजिक सञ्जालबाटै प्रधामनन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई मेन्सन गर्दै समाजिक सञ्जालमा सुझाव दिएका छन् । ‘अध्यागमन विभागको भौतिक र संस्थागत संरचनामा तत्काल सुधार नगरिए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको नराम्रो प्रचार हुने देखियो, प्रस्थान र आगमन डेस्कमा २/३ घण्टा समय बिताउनुपर्दा सबै नेपाली र पर्यटकहरू निराश भएको महशुस भयो,’ उनले लेखेका छन्,‘ पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको मुलुकका लागि पटक्कै सुहाउने कुरा होइन, सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले पर्याप्त कर्मचारी नभएर सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो गर्दै आएको छ । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा १२९ अध्यागमन अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा करिब ९० जना मात्रै अधिकृत कार्यरत छन् ।

तर, समस्या त्यति मात्रै हैन । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तथा सहसचिव गोगनबहादुर हमाल रातमा एक घण्टामा बीचमा विमानस्थलले ६ वटा फ्लाइटहरु राख्दा रातमा सेवामा बढी चाप पर्ने गरेको बताउँछन् । प्रस्थानतर्फ १४ जना मात्रै अध्यागमन अधिकृत राख्न सकिने डेस्क उपलब्ध रहेको र थप डेस्क राख्न समेत ठाउँ नभएकाले समस्या परेको उनले बताए ।

‘रातिको ६ वटा उडानहरुका लागि एकसाथ यात्रुहरु आउनुहुन्छ, १४ जना अधिकृतले धमाधम गर्दा पनि एक घण्टामा करिब एक हजार जना यात्रुको अध्यागमन प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने,‘तर, त्यसअवधिमा करिब १८ सय यात्रु लाइनमा हुन्छन्, विमानस्थलले हामीलाई थप डेस्क राख्न स्पेस पनि दिन सकेको छैन ।’

त्यसैकारण २ घण्टासम्म समय लाग्ने गरेको सहसचिव हमालले बताए । आगमनतर्फ २२ वटा डेस्क भएपनि रातमा १० वटा डेस्कमा मात्रै अधिकृत खटाउन सकिएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयले थप अधिकृत पठाउन थालेको छ,’ हामलले भने,‘दरबन्दी पूर्ति भएपछि २२ वटै आगामनतर्फ डेस्कबाट सेवा दिन सकिन्छ ।’

प्रस्थानतर्फको अध्यागमनको लाइन व्यवस्थापनका लागि विमानस्थलले रातमा एक घण्टाभित्रै हुने आधा दर्जन उडानलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सहसचिव हमालको भनाइ छ । त्यसो नभए एकसाथ यात्रु लाइनमा बस्ने र सीमित डेस्कका कारण सेवा दिंदा समस्या परिरहने उनको गुनासो छ ।

अध्यागमन अत्यावश्यक सेवा भएकाले केही कर्मचारी कम हुँदा सेवा प्रवाह बढी असजिलो बन्ने गरेको छ । विमानस्थलमा पासपोर्टमा छाप हान्ने अधिकृतकै बढी अभाव छ । दैनिक औसत १७ हजारसम्म यात्रुलाई अध्यागमन अधिकृतबाट नै सेवा दिनुपर्ने भएकाले जनशक्ति कम हुँदा समस्या भएको अधिकारीहरुको दाबी छ ।

अहिले गृह मन्त्रालयसहित राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण र कारागार व्यवस्थापन विभागमा दरबन्दीभन्दा बढी अधिकृत छन् । तर, मन्त्रालयले मन्त्रालय र विभागमा कर्मचारीको भीड घटाएर अत्यावश्यकीय सेवा दिने ठाउँमा पर्याप्त कर्मचारी दिन सकेको छैन ।

कार्यालयका प्रमुख तथा सहसचिव हमाल भने रिक्त पदपूर्ति हुने क्रममा रहेको र छिट्टै आगमनतर्फ लामो लाइन लाग्ने समस्या हटाउन सकिने बताउँछन् ।

समस्या बग्रेल्ती, विभाग नेतृत्वहीन

अध्यागमन सेवा बग्रेल्ती समस्याबाट गुज्रिरहेको बेलामा अध्यागमन विभाग एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । सेवा प्रवाहका हिसावले सरकारको धेरै महत्वपूर्णमध्येको यो विभागमा ६ फागुनयता महानिर्देशक नै छैनन् ।

विमानस्थल अध्यागमनमा पनि सहसचिवले नै नेतृत्व गर्ने भएकाले विभागमा महानिर्देशक नहुँदै विमानस्थलमा समस्या परेको भन्न नमिल्ने अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, विभागीय नेतृत्वले यस्ता समस्या समाधानका लागि लिने पहल र गर्ने समन्वयले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको सेवा केही सहज भने हुनसक्थ्यो । अहिले विमानस्थलको अध्यागमनसम्बद्ध समस्यालाई विभागले हल गर्न विभागले सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएर निलम्बित भएपछि कृष्णबहादुर कटुवाललाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले ६ फागुनमा तामाङविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसको एक महिनासम्म कटुवालले निमित्त भएरै जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । विभाग निमित्तका भरमा चल्दा अध्यागमनसम्बद्ध विभिन्न समस्याहरु नीतिगत रुपमा सम्बोधनको पहल हुन सकेको छैन ।

विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता प्रेमप्रसाद दाहाल महानिर्देशक नभएपनि विभागले गर्ने नियमित काम र सेवा प्रवाह नरोकिएको र समस्याहरु नपरेको बताउँछन् । ‘नियमित रुपमा सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या परेको छैन,’ उनले भने,‘तर, कतिपय नीतिगत सुधारका लागि महानिर्देशक भए छिटो पहल र समन्वय हुनसक्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन ।

विभागले तामाङ निम्बन हुनुअघि अध्यागमन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै विभिन्न नीतिगत सुधारको काम अघि बढाएको थियो । त्यसपछि पनि विभागबाट विभिन्न निर्णय फिर्ता लिन र नयाँ निर्णयहरु गर्न तयारी अघि बढेको थियो ।

२०७८ सालमा जारी भएको गृहसचिवस्तरीय निर्णयबाट भिजिट भिसा सम्बन्धी १७ बुँदे मापदण्डलाई खारेज गर्न र नयाँ ६ बुँदे सहज मापदण्ड जारी गर्न विभागले समन्वय गरेको थियो । यसपछि वास्तबमै भिजिट भिसामा जानेहरुले विमनस्थलमा पाउने सास्ती कम भएको छ ।

मापदण्ड देखाएर अध्यागमनका कर्मचारीले एयरपोर्टमा गर्ने अवैध असुली पनि निरुत्साहित गर्न सघाएको दाबी अधिकारीहरुको छ ।

विभागले गत २६ माघ सुरु गरेको ई–भिसा सेवा प्रभावकारी बनाउन १ फागुनदेखि अध्यागमन सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म हप्ताको सातै दिन दिन समेत थालेको थियो । यस्ता सुधारका प्रयास अहिले बीचमै अलपत्र परेको छ ।

तत्कालीन समयमा विभागले गृह मन्त्रालय र संसदको राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितिलाई विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरुमा रहेको समस्याबारे औपचारिक रुपमै जानकारी गराएको थियो । विभागले संसदीय समितिलाई दिएको प्रतिवेदनमा नेपालमा लामो समय रहेर विभिन्न सामाजिक सेवामा संलग्न भएका विदेशीलाई नेपालमा रहेर काम गर्ने भिसा अवधिका कारण समस्यामा पर्ने गरेको बताएको थियो । केही विदेशी नेपालमा समाजसेवा गर्दा गर्दै डिपोर्टमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएकोतर्फ पनि विभागले संसद र सरकार ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘नेपालमा भिसा अवधि भन्दा बढी बसेको अवस्थामा डिपोर्ट गर्दा लाग्ने भिसा शुल्क र जरिवाना तिर्न नसकेको कारण लामो समयदेखि केही विदेशीहरु नेपाली कारागार र अध्यागमनको हिरासतमा छन्,’ विभागले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘उनीहरुको भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाह गर्ने व्यवस्था नभएको कारण राज्यले उनीहरुलाई लामो समय पाल्नुपर्ने बाध्यता छ । यस सम्बन्धमा कूटनीतिक तहबाट पारस्परिकताको आधारमा सम्झौता गरी सहज ढंगबाट डिपोर्ट हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।’

यस्तै आवासीय नेपाली नागरिकता लिएका नेपाली मूलका विदेशीहरुको भिसा शुल्क सम्बन्धमा स्पष्ट नभएकाले समस्या आएको विभागको निष्कर्ष छ । हाल अध्यागमन ऐनमा गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र लिएकाहरुलाई भिसा शुल्क नलिने व्यवस्था छ । तर, ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाहकबारे उल्लेख नभएकाले के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

विभागले नेपालमा प्रवेशविन्दुमा टुरिस्ट भिसा मात्रै जारी हुने व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने राय दिंदै आएको छ । प्रवेश विन्दुमै अध्ययन भिसा, कामदार भिसा, रिटायरमेन्ट भिसा, मेडिकल भिसा, धार्मिक भिसा, खेलकूद भिसा लगायत अन्य प्रकारका भिसा थप गरी भिसा वितरणलाई सरलीकृत र व्यवस्थित गर्नुपर्ने विभागको सुझाव छ ।

लुम्बिनीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय बिहार तथा गुम्बाहरुका भिक्षुहरुलाई उपलब्ध गराउने भिसा समेत स्पष्ट नभएको कारण हाल कामदार भिसा उपलब्ध गराउने गरिएको छ । विभागका अनुसार खेल खेल्न आएका विदेशीलाई कामदार भिसा दिनु परेको, आयुर्वेदिक उपचारका लागि आउने विदेशीलाई पर्यटक भिसा दिनुपरेको छ ।  यस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेर भिसा सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाहरुमा सुधार जरुरी रहेको विभागको निष्कर्ष छ ।

विभागले नेपालभित्रै जन्मिएका तर, बाबुआमा विदेशी भएकाले उनीहरुको इन्ट्री भिसा र विदेश प्रस्थान गराउने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण लामो समयदेखि अनागरिकको जीवन बिताइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नेपालमा अवैध रुपमा भित्रिएका तथा केही शरणार्थीका रुपमा रहेका र तेस्रो देशमा स्थानान्तरणका लागि कानुनी जटिलताका कारण सयौं विदेशी नागरिकहरु नेपालमा नै अड्किएका छन् । विभागले नेपालमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा ‘रिलेसन भिसा’मा रहेका विदेशी मूलका नागरिकहरुले नेपालमा काम गर्न पाउने वा नपाउने सम्बन्धी द्विविधा कायमै रहेको बताउँदै आएको छ ।

हालसम्म अध्यागमनको प्रस्थानलाई बढी ध्यान दिएकोमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर विदेशी आगमनतर्फ निगरानी बढाउनुपर्ने विभागको राय छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई पूर्ण रुपमा स्वचालित बनाएर स्थल नाकाहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधारहरु बनाउनुपर्ने विभागको सुझाव छ । प्रविधिमा आधारित अटोमेटेड बोर्डर सेक्युरिटी सिस्टम (ई–गेट) पनि जडान गर्नुपर्ने विभागको सुझाव छ ।

विभागका अनुसार भारततर्फको सीमामा कतिपय अध्यागमन कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा नचल्दा तेस्रो देशका नागरिकहरुको आवागमनमा बाधा पुगेको छ । विभागका अनुसार अहिले इलामको पशुपतिनगर र कैलालीको मोहना नाका सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

काकडभिट्टा, विराटनगर र नेपालगञ्ज आंशिक रुपमा मात्रै चलेका छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल सुरु भएपनि नेतृत्व नहुँदा समस्या परेको छ । तिब्बततर्फ कोरला नाका सञ्चालनमा आए पनि अध्यागमन कार्यालय नभएको कारण स्थापना गर्ने तयारी पनि पूरा भएको छैन ।

ठूलो संख्याका यात्रीलाई सेवा दिनुपर्दा पनि अध्यागन कार्यालयहरुमा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नभएर समस्या छ । यस्ता नीतिगत र संस्थागत ढंगले सम्बोधन हुनुपर्ने विषयहरु महानिर्देशक अभावले अलपत्र छन् । यही बेला कर्मचारी अभावले नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेवा प्रवाहमा समस्या बढेको छ ।

विमानस्थलका तस्वीरः विजय लामा