जलस्रोतमा संसदीय अनुमोदन नखोज्नुमा अदालत पनि जिम्मेवार

राज्य वा सरकारले गर्ने द्विराष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको संसदीय अनुमोदन सम्बन्धमा प्रत्येक देशमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ ।

नेदरल्याण्ड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भुटान आदि देशहरूमा द्विराष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय सन्धिहरूको संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ भने संयुक्त अधिराज्य, अष्ट्रेलिया, भारत जस्ता देशहरूमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छैन ।

नेपालमा २०४७ सालको संविधानको धारा १२६ मा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गरिएको थियो भने २०६३ सालमा जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा र २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानको धारा २७९ मा सोही प्रावधानले अक्षरशः निरन्तरता पायो । साथै २०५२ सालमा सम्पन्न महाकाली सन्धिको संसदीय अनुमोदन २०५३ सालमा गरिएको थियो ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना

२०६४ माघमा ३०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लागि जलस्रोत मन्त्रालय र विदेशी निजी कम्पनीहरूको जीएमआर–आईटीडी कन्सोर्टियम नामक संयुक्त उद्यम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बीच समझदारी पत्रमा दस्तखत गरिएको थियो ।

तत्काल कायम रहेको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ अनुसार उक्त समझदारी पत्र संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपथ्र्यो भन्दै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएकोमा २०६९ सालमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने फैसला भयो ।

यसरी नेपाल र भारत सरकारहरू बीच द्विराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता आदि नगरिकन भारतमा जलविद्युत् आपूर्ति गर्ने गरेर विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर सुम्पिंदै जाने क्रम सुरु गरियो ।

हुनत प्रतिस्पर्धाबाट कुनै पनि देशको लगानीकर्ताले कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउन सक्थ्यो, तर जलविद्युत् भने भौगोलिक कारणवश मुख्यतया भारतमा नै निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिलेसम्ममा जम्मा ४ हजार ६४९ मेगावाट क्षमताका ७ जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर सुम्पिने काम भइसक्यो ।

यसैबीच माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा माथि उल्लिखित समझदारी पत्रकै आधारमा जलस्रोत मन्त्रालयले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट बनाई २०६५ जेठमा अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड (प्रवर्द्धक) लाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्‍यो । पछि २०७१ असोजमा नेपाल लगानी बोर्ड र प्रवर्द्धकबीच आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भयो ।

संवैधानिक इजलासको फैसला

उक्त सम्झौता विरुद्ध केही रिट निवेदनहरू परेकोमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०८० वैशाखमा फैसला भएको हो ।

उक्त फैसलामा नेपाल सरकार र जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड (प्रवर्द्धक) बीच माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा गरिएको सम्झौता वर्तमान ‘संविधानको धारा २७९ मा वर्णित सन्धिको वर्गमा पर्छ भन्ने देखिएन’ भनियो ।

यी पंक्तिहरू यही फैसलाको आलोकमा संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धमा भएका सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन सम्बन्धमा विवेचना गरिएको छ ।

सन्धि वा सम्झौता

उपरोक्त फैसलामा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ (क) मा ‘सन्धि भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी सङ्गठन बीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनुपर्छ’ भनेकोलाई आधार बनाएर संवैधानिक इजलासबाट अर्को पक्ष अन्य कुनै राज्य वा अन्तरसरकारी संगठन नभएको हुनाले उक्त सम्झौता ‘सन्धि’ होइन भन्दै संसदीय अनुमोदन अनावश्यक ठहर्‍याइयो ।

यसबाट त्यही सम्झौताको अर्को पक्ष कम्पनीको सट्टा अर्को कुनै राज्य भएको भए संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्दछ । तर अवश्य पनि संविधान निर्माताको मनसाय त्यस्तो होइन ।

संविधानको धारा २७९ को उपधारा (१) मा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने सम्झौताको सन्दर्भमा ‘नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौता’ भन्ने वाक्यांश मात्र उल्लेख छ र अर्को पक्ष विदेशी राज्य वा सरकार अथवा कुनै अन्तर सरकारी सङ्गठन नै हुनुपर्छ भनिएको छैन, न विदेशी प्राकृतिक/अप्राकृतिक व्यक्ति नै हुनुपर्छ भनिएको छ ।

तसर्थ नेपालको प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेर विदेशीलाई लाभान्वित गराउने गरेर कुनै अर्को राज्य वा सरकारको अतिरिक्त स्वदेशी वा विदेशी, प्राकृतिक/अप्राकृतिक व्यक्तिसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गरेमा धारा २७९ आकृष्ट हुन्छ ।

अर्थात् नेपाल सन्धि ऐनको दफा २ (क) को व्यवस्था दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी संगठन बीच हुने सन्धिको सम्बन्धमा मात्र हो । तर दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी संगठनसँग गरिने सन्धि बाहेकका सम्झौताको सम्बन्धमा नेपाल सन्धि ऐनको दफा २ (क) लागू हुँदैन ।

किनभने संविधानको धारा १ को उपधारा (१) अनुसार संविधान नेपालको मूल कानुन हो र योसँग बाझिने नेपाल सन्धि ऐनको उक्त व्यवस्था त्यस हदसम्म लागू हुन्न । र, धारा २७९ मा संविधान निर्माताहरूले सन्धि वा सम्झौता भन्ने शब्दहरू पर्यायवाचीका रूपमा राखेको होइन ।

नेपालले दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी संगठन बाहेककासँग गरिने सम्झौता (अर्थात् ‘सन्धि’ बाहेकका सम्झौता) नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ क) को परिधि बाहिर पर्दछ ।

तसर्थ दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी संगठनबीच भएका सन्धि बाहेकका सम्झौताहरू पनि धारा २७९ बमोजिम संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान हो, यदि धारा २७९ को उपधारा (२) को देहायमा उल्लिखित खण्ड (क) देखि (घ) सम्मका विषयहरू सम्बन्धमा गरिएका सम्झौता भए ।

संविधानले यसरी व्यापकता दिएका प्रावधानलाई सन्धि ऐनमा टेकेर संवैधानिक प्रावधानलाई संकुचित बनाउने अधिकार न्यायपालिकालाई छैन । उक्त उपधाराका (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार (१) शान्ति र मैत्री तथा (२) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी विषयहरूमा गरिएका सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने अवस्था भने सामान्य बहुमतले अनुमोदन गरिन सक्छ ।

अर्थात् यी दुई विषयमा भएका सन्धि सम्झौताको संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ, तर दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्ने कि प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतले गर्ने भन्ने प्रश्न मात्र खडा हुन्छ ।

राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर के–कस्ता सन्धि सम्झौताले पार्छ भन्ने सम्बन्धमा उक्त धाराको उपधारा (१) मा उल्लिखित कानुनले व्यवस्था गर्ने हो, जुन जारी गर्नमा राज्यले उदासीनता प्रदर्शन गरेको छ ।

तसर्थ सर्वोच्च अदालतका विभिन्न इजलासहरूको अतिरिक्त संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा २७९ को उपधारा (१) र (२) को पटक–पटक अपव्याख्या गरेर जलस्रोत (प्राकृतिक स्रोत) सम्बन्धमा सन्धि ऐनको दफा २ (क) को परिभाषाले समेट्ने सन्धि बाहेकका सम्झौताहरूको संसदीय अनुमोदन अनावश्यक ठहर्‍याइएका सबै फैसलाहरू असंवैधानिक हुन् ।

टनकपुर सम्बन्धी नजिर

संवैधानिक इजलासको फैसलामा नेपाल सन्धि ऐनको दफा २ (क) उद्धृत गर्दै दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी संगठन बीच ‘लिखित’ रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौताको मात्र संसदीय अनुमोदन अनावश्यक ठहर्‍याइएको रहेछ ।

तर २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग टनकपुर बाँध सम्बन्धमा गरेको समझदारीको संसद्बाट अनुमोदन वा समर्थन गराउनेतर्फ कारबाही गर्नु भनी तत्कालीन परमादेश जारी गरिएकोमा टनकपुर बाँध सम्बन्धमा नेपाल र भारत सरकारहरू बीच ‘लिखित’ रूपमा सन्धि वा सम्झौता भएकै थिएन ।

खालि २०४८ पुस ८ गतेको नेपाल राजपत्रको भाग ४ खण्ड ४१ संख्या ३६ मा जलस्रोत मन्त्रालयको सूचनाको रूपमा मात्र प्रकाशित थियो ।

तथापि उक्त सम्झौता अलिखित भए तापनि नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२६ को देहाय (घ) मा उल्लिखित ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट’ सँग सम्बन्धित हुनाले संसद्बाट अनिवार्य रूपमा अनुमोदन गर्नै पर्ने फैसला भएको थियो ।

यसबाट नेपाल सन्धि ऐनले किटानीसाथ ‘लिखित’ सन्धि हुनुपर्छ भने तापनि लिखित सन्धि नभएको अवस्थामा पनि संसदीय अनुमोदन अपरिहार्य हुने नजिर स्थापना गरेर सर्वोच्च अदालतबाटै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरिएको थियो ।

त्यसैले संसदीय अनुमोदन सम्बन्धमा विवेचना गर्दा संविधानको धारा २७९ को आधारमा गरिनुपर्थ्यो, नेपाल सन्धि ऐनको दफा २ (क) मा सीमित रहेर होइन ।

विदेशी कम्पनी

संवैधानिक इजलासबाट नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राज्य वा सरकारसँग उक्त सम्झौता गरिएको नभई नेपाल कानुन बमोजिम नेपालमा संस्थापित कम्पनीले नेपाल कानुन अन्तर्गत रही सम्झौता गरेको भनिएको छ ।

प्रवर्द्धक पक्कै पनि नेपालमा संस्थापित कम्पनी हो । तर प्रवर्द्धक कम्पनीमा हिन्द महासागर अवस्थित पूर्वी अफ्रिकी देश मरिससमा दर्ता भएको जीएमआर लायन इनर्जी लिमिटेड नामक कम्पनीको ७३ प्रतिशत शेयर पूँजी छ ।

अर्थात् प्रवर्द्धक कम्पनी मरिससस्थित मुख्य कम्पनीको सहायक कम्पनी हो र मुख्य कम्पनी विदेशी हुनाले लगानी पनि विदेशबाट नै आउने हो । साथै त्यस कम्पनीले आर्जन गरेको अधिकांश मुनाफा पनि विदेशमै प्रत्यावर्तन गरिन्छ । त्यसकारण उक्त कम्पनी नेपालमा दर्ता भए पनि त्यसको आत्मा पूर्णतः विदेशी हो ।

साथै कम्पनी नेपालमा दर्ता भए पनि लगानी बोर्डले प्रवर्द्धक मार्फत नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएको हुनाले पनि सारमा प्रवर्द्धक विदेशी नै हो । यस अतिरिक्त उद्योग विभागबाट नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएर उक्त कम्पनी नेपालमा संस्थापन गरिएको हुनाले पनि उक्त कम्पनीको आत्मा विदेशी नै हो ।

यस अतिरिक्त २०७१ असोजमा सम्पन्न आयोजना विकास सम्झौता पनि २०६४ माघमा गरिएको समझदारी पत्रको आधारमा भएको कुरा सोही सम्झौताकै प्राक्कथनको दफा (च) मा उल्लेख छ ।

अनि उक्त समझदारीपत्र जीएमआर–आईटीडी कन्सोर्टियमसँग भएको थियो, जसमा निम्न तीन विदेशी कम्पनीहरू संलग्न थिए— भारतीय कम्पनी ऐन १९५६ बमोजिम दर्ता भएको र भारतको बैंगलोरमा कार्यालय भएका (१) जीएमआर इनर्जी लि., (२) जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. र (३) थाइल्याण्डको ब्यांकक्मा कार्यालय भएको इटालियन–थाई डेभलपमेन्ट पब्लिक कम्पनी लिमिटेड ।

साथै तीनै विदेशी कम्पनीहरूसँग नेपाल सरकारले गरेको समझदारी पत्र विरुद्ध नै २०६४ फागुनमा गोरखबहादुर बी.सी. समेतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यसबाट संसदीय अनुमोदनको संवैधानिक व्यवस्था छल्नको लागि मात्रै पछि नेपालमा कम्पनी दर्ता गरिएको प्रष्ट छ ।

यस अतिरिक्त माथि उल्लेख गरिए झैं धारा २७९ को उपधारा (२) को (घ) मा उल्लिखित प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धमा भएका सम्झौताको अर्को पक्ष विदेशी सरकार वा अन्तरसरकारी संगठन हुन जरूरी नभएको हुनाले ती बाहेक स्वदेशी/विदेशी प्राकृतिक वा अप्राकृतिक व्यक्तिसँग उक्त विषयमा सम्झौता गरिए पनि संसदीय अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ ।

विवेचित सम्झौता अनुसार नेपालको जलस्रोत दोहन गरेर उत्पादित जलविद्युत् निर्यात गरिने हुनाले संसदीय अनुमोदन अपरिहार्य भएको हो । अर्थात् नेपालको जलस्रोत दोहन गरेर नेपालमा नै आपूर्ति गर्ने वा नेपालमा खपत हुन नसकेर उब्रेको जलविद्युत् मात्र निर्यात गर्ने सम्झौता भएको भए संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्न ।

जलविद्युत् प्राकृतिक स्रोत होइन

संवैधानिक इजलासको फैसलामा उक्त सम्झौता प्राकृतिक स्रोत वा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी होइन भन्ने ठहर्‍याइएको छ ।

प्रवर्द्धकले जलविद्युत् निर्यात गर्न सम्झौता गरेको हो भन्ने धारणा संवैधानिक इजलासको देखिन्छ । जलविद्युत्लाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने भूमिबाट उत्पादित अन्न पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

अवश्य पनि विद्युत् वा अन्न आफैंमा प्राकृतिक स्रोत होइन । तर विद्युत् उत्पादन गर्ने नदी र अन्न उत्पादन गर्ने भूमि प्राकृतिक स्रोत हुन् ।

अन्न उत्पादन गर्ने भूमि नै निश्चित अवधिको लागि सुम्पिएर अन्न निश्चित अवधिसम्म निकासी गर्न दिनु र नेपालमा उत्पादित अन्न नेपालमा खपत नभएर उब्रेको अन्न मात्र निर्यात गर्न दिनुमा ठूलो अन्तर भए जस्तै कर्णाली नदीको एउटा सबभन्दा आकर्षक आयोजनास्थल नै निश्चित अवधिको लागि सुम्पेर उत्पादित अधिकांश जलविद्युत् निर्यात गर्न दिनु भनेको नेपालमा खपत हुन नसकेर उब्रेको जलविद्युत् मात्र निर्यात गर्ने सम्झौता जस्तो होइन भन्नेतर्फ संवैधानिक इजलासको ध्यान आकृष्ट हुन सकेन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका ५ वटा विद्युत् गृहबाट ३१३ मेगावाट र निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका ९ वटा विद्युत् गृहबाट ३१९ मेगावाट समेत जम्मा १४ विद्युत् गृहहरूबाट ६३२ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न भारतीय एनटीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेकोसँग उक्त सम्झौताको तुलना गर्दा परिवेश प्रष्ट हुन्छ ।

प्राधिकरणले गरेको सम्झौता निश्चय नै जलविद्युत् निर्यात गर्नैको लागि नै हो, जस अन्तर्गत प्राधिकरणले नेपालमा खपत हुन नसकेर उब्रेको, खेर जाने जलविद्युत् मात्र निर्यात गर्छ ।

यसमा के कति परिमाणको बिजुली के कति दरमा निर्यात गर्ने भन्ने लगायत विषय उल्लेख छ । तसर्थ प्राधिकरणले माथि उल्लिखित १४ विद्युत् गृहहरूका आयोजनास्थलहरू सुम्पेको होइन, ती विद्युत् गृहरूहरूबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् मध्ये नेपाललाई आवश्यक नभएर खेर जाने जति मात्र निर्यात गर्ने हो; नेपालको भूमिमा उत्पादित अन्न नेपालमा खपत नभएर बाँकी निर्यात गरे जस्तै ।

तर विवेचित सम्झौताको सन्दर्भमा प्रवर्द्धकले के कति परिमाण जलविद्युत् कसलाई के कति दरमा निर्यात गर्छ भन्ने कुनै व्यहोरा उल्लेख छैन । त्यसैले जलविद्युत् निर्यात गर्ने र नेपालको नदी विशेषको एउटा आयोजनास्थल नै निश्चित अवधिको लागि सुम्पेर जलविद्युत् निर्यात गराउने सम्झौताबीच ठूलो अन्तर छ भन्नेतर्फ संवैधानिक इजलासको ध्यान आकृष्ट भएन ।

साथै जलविद्युत् उत्पादन प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हो कि सदुपयोग हो वा दुरुपयोग हो भन्ने सम्बन्धमा पनि अदालतमा लामो बहस भएको बुझिन्छ । जलविद्युत् उत्पादन प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हो र नेपालले उक्त आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुलीमध्ये १२ प्रतिशत लिएर बाँकी ८८ प्रतिशत निर्यात गर्न दिनु प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट भएकोमा कुनै शंका गर्ने गुञ्जायस छैन ।

अझ संविधानको धारा २७९ उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । यदि संविधान निर्माताहरूको मनसाय प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता मात्र संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ भन्ने भएको भए उपरोक्त खण्ड (घ) मा ‘प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट’ भन्ने वाक्यांश मात्र लेखिन्थ्यो ।

तर उक्त वाक्यांश नलेखेर ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट’ भन्ने वाक्यांश नै लेखिएको हुनाले (१) प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी र/वा (२) प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी दुवै किसिमका सन्धि–सम्झौता संसदीय अनुमोदनको परिधिभित्र पर्दछ । यसबाट यी दुवै प्रकारका सन्धि वा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ भन्ने संविधान निर्माताहरूको मनसाय हो भन्ने प्रष्टिन्छ ।

वैदेशिक लगानी र जलविद्युत् निर्यात

यस अतिरिक्त संविधान निर्माताहरूको मनसाय नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर नेपालमा नै बिक्री गर्न गरिने विदेशी लगानी सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता पनि संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ भन्ने पनि होइन ।

जस्तै खिम्ती, भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाहरूमा विदेशीले लगानी गरेर उत्पादित बिजुली नेपालमा नै बिक्री गर्ने सम्झौताहरूको सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदनको प्रसंग नै उठेन । तर कुनै विदेशीले नेपालमा लगानी गर्ने सम्झौता गरेर अधिकांश उत्पादित बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको अवस्थामा मात्र संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने हो ।

त्यस्तै नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजना बनाएर त्यसबाट उत्पादित बिजुली नेपालमा नै उपयोग गराउने गरेर नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको अवस्थामा पनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्न ।

तर नेपाली लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजना बनाएर त्यसबाट उत्पादित अधिकांश बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको अवस्थामा भने संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ भन्ने धारा २७९ को अर्थ हो ।

निष्कर्ष

प्राकृतिक स्रोत र/वा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धमा भएका सम्झौता अथवा नेपालको जलस्रोतको दोहन गरेर विदेशी लाभान्वित गराउने सबै सम्झौताको संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ । तर कार्यपालिकाले प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट गरिने गरेर सम्झौताहरू गर्दै गयो, तर संसदीय अनुमोदन भने गराएन ।

जबकि संविधानको २७९ उपधारा (२) मा किटानीसाथ उल्लेख नगरिएको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न एमसीसी नामक एक अमेरिकी निगमसँग अनुदान प्राप्त गर्ने सम्झौता भने ठूलो तामझामका साथ संसद्बाट अनुमोदन गराइयो ।

साथै स–साना कुरामा पनि सांसदहरूले संसद्मा होेहल्ला गर्ने मात्र होइन महिनौंसम्म संसद् नै अवरुद्ध पार्छन् । तर सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सम्झौताहरू गरेर संसद्मा अनुमोदन नगराउँदा कुनै पनि सांसदले एक शब्द पनि विरोधमा बोलेको सुनिएन ।

यसबाट प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सम्झौताहरू संसद्बाट अनुमोदन नगराउनुमा कार्यपालिका मात्र होइन व्यवस्थापिका समेत उदासीन देखियो । साथै सर्वोच्च अदालतले समेत यस सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर पटक–पटक फैसला गरेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ ।