काठमाडौंमा घर बनाउँदा २० प्रतिशत जग्गामा पार्किङ अनिवार्य

११ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी १ वैशाखदेखि चार आनाभन्दा बढी जग्गामा घर बनाउँदा २० प्रतिशत क्षेत्रमा अनिवार्य पार्किङ बनाउनुपर्ने नियम बनाएको छ ।

महानगरले ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८० तथा भवनसंहिता’ लागु गर्दै नक्सा पासमा पार्किङलगायतका नियमहरू बनाएको हो । यो मापदण्ड १ वैशाखदेखि लागु हुने छ ।

तर, पुरातात्विक महत्वका संरक्षित स्मारक उपक्षेत्रमा भने यो नियम लागु नहुने भवनसंहितामा उल्लेख छ । पार्किङका लागि सडकको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने गरी सेड ब्याकमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल समेत प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

साथै महानगरले भवनको नक्सालाई दुई चरणमा स्वीकृत गर्ने भएको छ । सुरक्षित भवन निर्माणका लागि प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण पहिलो चरणमा र यसभन्दा माथिल्लो भागको अर्को चरणमा नक्सा स्वीकृत गर्ने महानगरले निर्णय गरेको हो ।

सहरी व्यवस्थापन विभागका वरिष्ठ इञ्जिनियर जीवन रेग्मीका अनुसार भवन मापदण्ड र संहितामा भित्री सहरी क्षेत्रमा १ तला र बाहिरी वडामा २ तला बेसमेन्ट बनाउन सकिनेछ ।

‘१७ मिटर (अधिकतम् ५ तला) भन्दा अग्ला वा १० हजार स्क्वायरफिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवन बनाउँदा अनिवार्य भूप्राविधिक अनुसन्धान (जिओ टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ रेग्मीले भने ।

५ हजार वर्गफिटसम्म क्षेत्रफल हुने भवनको नक्सा वडाबाटै र योभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवनको नक्सा महानगरबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ । १० हजार वर्गफिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवन मूल्यांकनबाट स्वीकृत गरिने संहितामा उल्लेख छ ।

सरकारी, अर्धसरकारी, बैंकक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य भवन, संयुक्त भवन, व्यापारिक भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा आकस्मिक विपद् व्यवस्थापन योजना समेत पेस गर्नु पर्ने छ । महानगरको सहरी व्यवस्थापन विभागले वडा सचिव र वडाका इन्जिनियरका लागि अभिमुखीकरण समेत गराएको छ ।

‘सहर निर्माण गर्ने क्रममा अब खुला स्थानमा संरचना नबनाउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था छ,’ संहितामा भनिएको छ ।
महानगरपालिकाले ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८०’ र ‘भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ मा पहिलो संशोधन गर्दै यो मापदन्ड तथा संहिता जारी गरेको हो ।

भवन व्यवस्था समितिका संयोजक हिरालाल तण्डुकारका अनुसार सहरमा सिर्जना हुने नयाँ प्रकारका विपतको सामना गर्न यो संशोधन गरिएको हो ।

भवन र सडक सञ्जाललगायत पूर्वाधार सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्ने र घर नम्बर वितरण गर्ने योजनाबमोजिम समेत काम भइरहेको सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अर्चना शाक्य श्रेष्ठले बताइन् ।

भवन निर्माण मापदण्डको उपक्षेत्र कुन कहाँ ?

भवन निर्माण मापदण्डले पुरानो सहरी क्षेत्रलाई स्थानको प्रकृतिलाई आधार बनाएर ४ उपक्षेत्र तोकेको छ । यसमा पहिलो संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र हो ।

पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदा भएका सात वटा वडाहरू (६, ८, १५, १९, २३, २४ र २५) यसमा पर्छन् । कुमारी रथ यात्रा हुने मार्गसँग सम्बन्धित सात वटा वडाहरू (१२, १७, १८, २१, २४, २५ र २७) लाई संरक्षित उपक्षेत्रमा राखिएको छ ।

यस्तै पुरानो बसोबास भएका १४ वटा वडाहरू (११ देखि २७ वडाहरू) लाई मिश्रित पुरानो बसोबास उपक्षेत्रमा राखिएको छ ।
यस्तै हाँडीगाउँको प्राचीनता बचाउन यस क्षेत्रलाई हाँडीगाउँ संरक्षित उपक्षेत्रमा राखिएको संहितामा उल्लेख छ ।

यस्तै आवासीय क्षेत्रलाई ४ उपक्षेत्रमा बाँडिएको छ । पहिलो, व्यापारिक उपक्षेत्र हो । दोस्रो, बाक्लो मिश्रित बसोबास उपक्षेत्र हो । यसमा १३ वटा वडाहरू (१, ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २६, २७, २८, २९ र ३०) लाई राखिएको छ ।

तेस्रो, अन्य आवासीय उपक्षेत्र हो । यसमा १६ वटा वडाहरू (१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १३, १४, १५, १६, २१ र ३२) लाई राखिएको छ ।

चौथोमा, योजनाबद्ध आवासीय उपक्षेत्र राखिएको छ । यसमा वडा नं. ६ को बागमती नगर योजना, वडा नं. ९ को तिलगंगा जग्गा विकास, वडा नं. १४ को कुलेश्वर जग्गा विकास, वडा नं. १५ र १६ मा पर्ने चमती र नयाँ बजार जग्गा विकास र वडा नं. ३२ मा पर्ने मनोहरा र सिनामंगल जग्गा विकास कार्यक्रमभित्रको क्षेत्रलाई राखिएको छ । पार्किङ्ग, सेड व्याक, (फ्लोर एरिया रेसियो) फार लगायतका सुविधा उपक्षेत्रका आधारमा फरक फरक छन् ।

भवन नक्सा स्वीकृत अनलाइन प्रणाली

काठमाडौं महानगरपालिकामा इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (ईबीपीएस) बाट भवन निर्माणका लागि आवदेन दिन सकिने व्यवस्था लागु हुँदै आएको छ । यस प्रणालीबाट आवेदन दिइसकेपछि बायोमेट्रिक गर्नबाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियाका लागि कार्यालय जानुपर्दैन ।

१६ भदौ ०७० देखि महानगरले कागजका साथमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालन थालेको हो । प्रणालीको आरम्भ समयमा फाइलमा भएका कागज र प्रणाली भिडाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइन्थ्यो । प्रणालीका अंक परिपक्व भई नसकेकाले प्रणाली र कागजी फाइल दुवै प्रक्रियाको अभ्यास गरिएको थियो ।

प्रणालीलाई विकास गर्दै विद्युतीय हस्ताक्षर, अनलाइन राजस्व दाखिला, गुनासो तथा मर्का सम्बन्धी उजुरीसहितका विशेषता भएपछि गत १ जेठ ०८० देखि फाइल बोकेर आउनु नपर्ने गरी प्रणालीलाई अद्यावधिक गरिएको थियो ।