बाल हिंसा किन रोकिन्न ?

नेपालको संविधान २०७२ ले बाल हिंसालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिका सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । धारा ३९ को उपधारा ६ मा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले बालबालिकामाथि दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

यसैगरी सोही धाराको उपधारा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने व्यवस्था छ ।

यदि यी व्यवस्था विपरीतका कार्य भए दण्डनीय हुने स्पष्ट व्यवस्था समेत संविधानमा गरिएको छ । बालबालिकामाथि हुने हिंसालाई कानुनले निषेध गरे तापनि व्यावहारिक रूपमा बालबालिकामाथि हिंसा रोकिएको छैन ।

बालबालिका सम्बन्धी बनेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि हो । बालबालिकाको अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यको प्रतिबद्धता पनि छँदैछ ।
संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कार्यविधि निर्देशिका बनाएर काम गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी काम भएको पाइँदैन ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालमैत्री व्यवहारका विषयमा प्रष्ट पारेको छ । सबै स्थानीय तहमा नगर र वडा स्तरको बालअधिकार गठन गरी बालअधिकार प्रवद्र्धन सहित बालबालिकाको हितमा काम गर्ने व्यवस्था छ ।

सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरी बालहितमा काम गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा कुनै कमि छैन । बालबालिका सम्बन्धी बनेको पछिल्लो नियमावली २०७८ मा पनि बालमैत्री व्यवहारदेखि बालबालिकाको क्षमता वृद्धिसम्मका नीतिगत व्यवस्था उल्लेख गरिएकै छन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार एकदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ८२ प्रतिशतले शारीरिक तथा मानसिक कुनै सजाय पाएको देखिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विभिन्न किसिमका लैंगिक हिंसाबाट २ हजार ५४३ जना बालबालिका पीडित भएको पाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीको २०७८/७९ को रेकर्ड हेर्दा पनि ९६ जना बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भएको र त्यसमध्ये ६१ जना बालिका ११ देखि १६ वर्ष उमेरका रहेको देखिन्छ । जबरजस्ती करणी हुनेमा ११ देखि १८ वर्ष उमेरका बालिकाको संख्या ५६ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाउँछ । यसरी बालिकाहरू असुरक्षित बनिरहनु भनेको बालअधिकार कार्यान्वयनमा राज्यका लागि थप चुनौती देखिनु हो ।

कलिला बालबालिकालाई यौनको भोक मेट्ने साधनको रूपमा जबरजस्ती स्थापित गर्न खोज्नेहरूको भीडले आज हरेक बालिकाहरूलाई त्रसित मात्रै बनाएको छैन उनीहरूको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने काम समेत भइरहेको छ ।

विशेषगरी बालबालिका असुरक्षित हुनुमा राज्यको कमजोरी त छँदैछ अभिभावकको बेवास्ता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । घरमा होस् वा विद्यालय; छात्रावासमा होस् वा बालआश्रम बालिकाहरू असुरक्षित भइरहेका छन् । निर्मला पन्त, सम्झना कामी, भागीरथी भट्टराई, कोशिला कुमारी यी बालिकाहरूको हत्या सम्झँदा अझै पनि हाम्रो मन बेचैन हुन्छ ।

चितवनकी शलिना पोखरेलको मृत्यु प्रकरणले सिंगो राष्ट्रलाई नै रुवाएको छ । पारिवारिक विखण्डनको मारमा परेकी शलिना घाँटीमा पासो लगाएर झुन्डिएको कारण मृत्यु भएको पोष्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको छ ।

विशेषगरी बालबालिकामाथि हुने हिंसाजन्य घटनाबाट जोगाउनका लागि आभिभावकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । बालबालिकाका लागि पहिलो सुरक्षाकर्ता बुबा–आमा नै हुन् । बालबालिकालाई शोषणरहित वातावरणमा हुर्कने अवसर अभिभावकले तयार गर्ने हो तर कतिपयका घरपरिवारमा त्यस्तो देखिएको छैन । अभिभावकको विच्छेद वा बुबा–आमाको विखण्डनमा परेका वा पारिएका परिवारको मायाभन्दा निकै पर रहेका बालबालिका हिंसामा परेका छन् ।

सबै स्थानीय तहमा बाल मनोसामाजिक कर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर पनि अझैसम्म कतिपय स्थानीय तहहरूले बाल मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गरेका छैनन् । जसका कारण समस्यामा परेका बालबालिकालाई पहिचान गरी दुर्घटनाबाट जोगाउन नसकिएको देखिन्छ ।

कुनै पनि बालक वा बालिका पारिवारिक वा व्यक्तिगत समस्याले विचलित भएको अवस्थामा मनोसामाजिक परामर्श दिन सकियो भने सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिन्छ तर अभिभावक वा संरक्षकको ध्यान यसतर्फ भएको देखिंदैन ।

बालिकामाथि हुने हिंसा, बलात्कारमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि कारबाहीको संरक्षण गर्नु अर्को अपराध भइरहेको पनि देखिन्छ । जब दुर्घटना हुन्छ त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएर विभिन्न संघ–संगठनहरू पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्चमा लिप्त हुने गरेका नजिरहरू पनि नभएका होइनन् ।

घटनाहरू सामसुम पार्ने खेलहरू पनि भएका समाचार पढ्न पाइन्छ । पितृसत्तात्मक मानसिकतामा रुमलिएको हैकमवादी व्यवहारको अभ्यासले महिलालाई जहिल्यै पनि कमजोर र सन्तान उत्पादनको कारखाना मात्रै सोच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नगरुन्जेल बालिकाहरू यौन पिपासुको शिकार बनिरहन्छन् ।

बलात्कारको विरुद्धमा कानुनी अवस्थाको कुरा गर्दा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको उमेर अनुसार सजायको फरक–फरक व्यवस्था गरेको छ । संहिताको परिच्छेद १८ मा करणी सम्बन्धी कसुरमा पीडित १६ वा त्यसभन्दा बढी १८ वर्षसम्मका महिला भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । पीडित १८ वर्षभन्दा माथि उमेरको महिला भए ७ देखि १० वर्षसम्म सजाय तोकिएको छ ।

बालिकाहरूमाथि हुने हिंसा र बलात्कारका घटना कुनै कोणबाट क्षम्य हुँदैनन् र हुनु पनि हुँदैन । विशेषगरी पहिलो सुरक्षाकर्ता अभिभावक नै आफ्ना बालबालिकाप्रति सचेत र चनाखो हुनु पहिलो शर्त हो । राज्यले पनि बालिकाहरूमाथि हुने गरेका हिंसाजन्य अपराधहरूमा कडा निगरानी राख्नुपर्दछ । राज्यले बालबालिकाको अधिकार प्रचलनका लागि व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न अझै सशक्त हुनु आवश्यक छ ।

विशेषगरी स्थानीय तहले बालबालिकाको सुरक्षाको लागि पहिलो प्राथमिकताका साथ सामाजिक जागरण अभियान सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ भने अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई हिंसाबाट जोगाउनका लागि पर्याप्त समय दिन आवश्यक छ । बालबालिकाका लागि काम गर्ने विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि बालिकाहरूको सुरक्षाका लागि विशेष संरक्षण अभियान थाल्न जरूरी छ ।