गण्डकीको सरकार हात पार्न नेताहरुको दौडधुप

१९ चैत, पोखरा । संविधानको व्यवस्था अनुसार गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अबको तीन दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।

सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र माओवादी केन्द्रले २३ फाुगनमा समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

साथै गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५० अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन दुई दिनअगाडि नै सूचना संसद सचिवलाई दिनुपर्छ । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिलेसम्म कुनै सूचना दिएका छैनन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हो भने २० गते २ बजेभित्र सूचना पठाइसक्नुपर्ने प्रदेश सभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले जानकारी दिए ।

अर्थात मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोलि (मंगलबार) २ बजे अगावै विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने निर्णय लिनुपर्नेछ ।

तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री पाण्डेले बहुमत (३१ सांसदको समर्थन) जुटाइसकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार दुई प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले तटस्थ बस्ने रणनीति लिएकाले विश्वासको मत माग्ने वा राजीनामा दिएर ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री हुने बाटोमा जाने भन्ने छलफलकै क्रममा छ ।

राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको बाटो खोल्दा राप्रपाले साथ दिइहाल्यो भने एमाले–माओवादीको सरकार बन्न सक्ने डर पनि उत्तिकै छ ।

किनकी एमाले नेताहरुले राप्रपाले आफूलाई सहयोग गर्ने वचन दिएको दाबी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि राप्रपाको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्ने एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको दाबी छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि गण्डकीमा राप्रपाले अहिलेकै सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने बताए । तर बागमतीमा पनि राप्रपाले विश्वासको मत गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीलाई नदिएपछि गण्डकीमा पनि संशय पैदा भएको छ ।

गण्डकीमा निर्णायक देखिएको राप्रपा (२ सांसद) ले २७ गतेको आन्दोलन अघि कुनै पनि सरकारलाई समर्थन नदिने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नै बताइरहेका छन् ।

गण्डकीका राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री पञ्चराम तमुले पनि २७ गते अगाडि कुनै पनि निर्णय नहुने दोहोर्‍याइरहेका छन् । राप्रपा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन खनाल अहिले सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मत अल्पमतमा रहेको बताउँछन् ।

तर एमाले र माओवादीका नेताहरुले राप्रपा मात्र होइन, एकीकृत समाजवादी छाडेर पाण्डे सरकारमा मन्त्री बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) फकाइरहेका छन् ।

संसद सचिवालयमा स्वतन्त्र हैसियत माग्दै निवेदन दिएका मनाङेलाई एकीकृत समाजवादीले पनि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । तर, उनको विषयमा के निर्णय हुन्छ अन्योल कायमै रहेका बेला मनाङेलाई गठबन्धनमै फर्काउन एमाले र माओवादी दुबै पार्टीका नेताहरुले लागेका हुन् । काठमाडौंमा रहेका मनाङेसँग एमालेका शीर्ष नेताहरुले समेत छलफल गरेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले गठबन्धनकै सरकार बनाउन छलफल गरिरहेको बताए । यद्यपि नेतृत्वमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।

फेरि मुख्यमन्त्री हुने प्रयासमा रहेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी काठमाडौं गएका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान पनि काठमाडौंमै छन् । दुबै नेताले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन कसरत गरिरहेका हुन् ।

‘काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर गण्डकीमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहज हुने बताएको छु’, चुमानले भने, ‘अझै कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने नै टुंगो छैन । मंगलबार दिउँसोसम्ममा टुंगो लाग्छ ।’

मनाङेलाई पनि एकीकृत समाजवादीमै फर्काएर गठबन्धनबाट माओवादीको सरकार बनाउने विषयमा छलफल भएको चुमानले बताए । माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटालाई पनि ह्विप लाग्ने भएकाले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहज हुने नेताको दाबी छ ।

कांग्रेसलाई फ्लोर क्रस हुनुपर्छ, गठबन्धनलाई राप्रपा भए पुग्छ

२७ सांसदसहित गण्डकीको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि सत्ता संकट टार्न सजिलो छैन । सरकार जोगाउने प्रयासमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएका छन् । तर अझै बहुमतबाट टाढा छन् ।

एमाले र माओवादी मिलेर मात्र पनि सरकार बन्ने स्थिति छैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले (२२) र माओवादी (सभामुखबाहेक ७) मिलेर मात्र बहुमत (३१) पुग्ने स्थिति छैन ।

एमाले–माओवादीका निम्ति राप्रपाले समर्थन गर्नेबित्तिकै बहुमत पुग्न सक्छ । तर राप्रपाले २७ गते आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणासहित काठमाडौंमा आमसभा राखेकाले त्यसअगाडि निर्णय नगर्ने बताएको छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री पाण्डे संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्न नसक्ने र ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री हुने रणनीतिमा छन् ।

त्यो बेला पनि विश्वासको मत जुट्ने प्रष्ट भने छैन । ‘सत्तामा टिकीराख्न मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निकै कठिन छ । राप्रपाले सहयोग गरेरमात्रै पनि पुगेन, फ्लोर क्रस गर्नुपर्‍यो’, कांग्रेसकै एक सांसदले भने ।

कांग्रेस नेताहरुले फ्लोर क्रस गर्नसक्ने सम्भावित सांसदमा माओवादी केन्द्रको चुनाव जित्नबाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा हुन् । किनकी डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपा अहिले एमाले–माओवादी गठबन्धनको विपक्षमा छ । तर माओवादीले ह्वीप उल्लंघनमा कारबाही गर्नसक्ने भएकाले देवकोटा अलमलमा छन् ।

साथै राप्रपाले एमाले–माओेवादी गठबन्धनलाई सहयोग गरिहाल्न पनि सक्ने नेताहरुको विश्लेषण छ । ‘सहजै बहुमत पुग्ने भएकाले राप्रपा पनि भएकाले धेरै अफ्ठेरोतिर भन्दा सजिलो बाटोमै हिँड्नसक्छ’, कांग्रेसका एक सांसद भन्छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेको रणनीतिअनुसार अल्पमतको सरकार बन्यो र त्यसले पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने गण्डकीमा सरकार गठन संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार अन्तिम विकल्पमा पुग्नेछ, जसमा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्दैन ।