कर्णालीमा माओवादीले सभामुख मागेपछि सरकार गठनमा ढिलाइ

२४ चैत, सुर्खेत । कर्णालीमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भागबण्डामा कुरा नमिल्दा नयाँ सरकार निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले बुधबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि बिहीबार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका थिए ।

तर नेताहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सकिरहेका छैनन् । नयाँ सरकार गठनका लागि किन ढिलाइ भएको भन्ने जिज्ञासामा नेता कँडेल भन्छन्, ‘नीतिगत रूपमा रोकिनुपर्ने त कुनै कारण छैन । तर किन रोकिएको छ मलाई नै थाहा छैन ।’

उनले माओवादीका कारण मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न कठिन भएको खुलाए । ‘कर्णालीमा सत्ता फेरबदल हाम्रो तहबाट भन्दा पनि केन्द्रीय सहमति अनुसार भएको हो । सोही अनुसार उहाँ (राजकुमार शर्मा)ले राजीनामा पनि दिनुभयो’ कँडेलले भने, ‘तर दाबी पेस गर्ने सवालमा किन रोकिरहनुभएको छ । मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन ।’

यद्यपि दुई दलबीच प्रदेशमा आपसी सहमति गर्नुपर्ने सवालहरू भए पनि मुख्यमन्त्री नियुक्ति पछि गर्न सकिने कँडेल बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रका कर्णाली इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लका अनुसार सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्ने जिम्मा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मालाई दिइएको छ । शुक्रबार एमालेसँग यस विषयमा छलफल भएको आफूले जानकारी पाएको उनले बताए ।

‘उहाँहरु छलफलमा हुनुहुन्छ । सरकारमा सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने विषय नटुंगिएकाले नै ढिला भएको हो’, उनले भने ।

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार मुख्यमन्त्री शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएका छन् । तर शर्माले राजीनामा दिएको चार दिन बित्दा पनि एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न सकिरहेको छैन ।

केन्द्रको सहमति अनुसार एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न नचाहेका शर्माले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कडा निर्देशन पछि अन्तिम समयमा आएर राजीनामा दिएका थिए ।

अहिले माओवादी संसदीय दलका नेता शर्माले नयाँ सरकार गठन अगाडि नै प्याकेजमा सहमति खोज्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादीले कर्णालीमा सभामुख र बजेट धेरै हुने चार वटा मन्त्रालय माग गरेको छ । ‘कर्णालीमा हाम्रो पार्टी आफैंमा एमालेभन्दा ठूलो छ । सभामुख, मन्त्रालयको संख्या र आलोपालो मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो नलगाएसम्म नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । हाम्रो कुरा प्रस्ट छ’, माओवादीका एक सांसद भन्छन् ।

दोहोरिएको नियती

आफूहरुको मागबारे एमालेले सहमति जनाएपछि मात्र मुख्यमन्त्रीमा समर्थनको पत्र दिने माओवादीका ती सांसदले बताए ।

गत पुस ०७९ मा कर्णाली सरकारको नेतृत्व पाँचै वर्ष माओवादीले लिने सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच केन्द्रमा सहमति भएको थियो । तर त्यो बेला नेता कँडेलले कर्णालीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने र सभामुख सहित तीन वटा रोजेका मन्त्रालय एमालेले पाउनुपर्ने अडान राखेपछि त्यसै अनुसार सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि मात्र एमालेले माओवादी नेता शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न संसदीय दलको समर्थन पत्र दिएको थियो । त्यसपछि २७ पुसमा शर्मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

त्यो बेला कँडेल र शर्माबीच आलोपालोको सरकार चलाउने सहमति गर्ने र मन्त्रालय संख्या ८ बाट ७ मा झार्ने लगायतका सहमति भएको थियो । तर सो निर्णय भएको दुई महिना नपुग्दै केन्द्रमा माओवादी र एमालेबीच बनेको गठबन्धन भत्किएपछि सो निर्णय कार्यान्वयन भएन ।

अहिले घुमिफिरी कँडेलमाथि त्यही नियति दोहोरिएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । ‘प्याकेजमा सहमतिको सुरुवात त कँडेल कमरेडले नै गर्नुभएको हो नि । अहिले उहाँ केन्द्रको सहमति अनुसार जानुपर्ने भन्नुहुन्छ । त्यो बेला उहाँले केन्द्रको सहमति मान्नु पर्दैनथ्यो ?’, माओवादीका एक पूर्वमन्त्री भन्छन्, ‘अहिले उत्पन्न परिस्थिति कँडेल कमरेडले नै सिर्जना गरेको हो ।’

सरकार गठनको अचानोमा सभामुख

कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय छन् । प्रदेशमा माओवादीले सभामुख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण वा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि लिखित सहमति हुनुपर्ने अडान माओवादीको छ । अहिले कर्णाली प्रदेश सभाको सभामुख एमालेबाट नन्दा गुरुङ छिन् । एमाले माओवादीलाई रोजेको मन्त्रालय दिन तयार भए पनि सभामुख भने छोड्न तयार छैन ।

सभामुख गुरुङको एक वर्षे कार्यकालमा ‘पर्फमेन्स’ कमजोर देखिएको माओवादी नेताहरूको ठहर छ । एमाले नेता कँडेलकी विश्वास पात्र गुरुङ सभामुखमा रहँदा एमाले–माओवादीबीच शक्ति सन्तुलन पनि नमिल्ने माओवादीको तर्क छ ।

सत्ता र सभा आफ्नो हातमा भए नेता कँडेलले दुवैतर्फबाट माओवादीलाई पेलानमा पार्ने माओवादीका एक नेताले बताए । ‘एकातिर सभामुखज्यूको ‘पर्फमेन्स’ पनि निकै कमजोर देखियो अर्को तिर सरकार र प्रदेशसभा दुबैमा कँडेल कमरेडको पकड भयो भने त दुई दलबीच पावर शेयरिङ पनि त मिलेन नि’, ती नेताले भने, ‘सत्ता साझेदार दलहरूबीच पावर शेयरिङ त मिल्नु प¥यो नि ।’

तर एमाले भने सरकार फेरबदल भए पनि सभामुख पदका विषयमा बार्गेनिङ गर्नु बेठीक भएको बताउँछ ।

पाँच वर्षका लागि चुनिएको सभामुखलाई केन्द्रमा सत्ता फेरबदल हुने बित्तिकै राजीनामा गराउन थाले यो संसदीय व्यवस्थाकै भत्ता मजाक हुने राजनीतिक विश्लेषक कमल लम्साल बताउँछन् । ‘सरकार फेरबदल हुनु स्वाभाविकै हो । तर दलहरूबीचको भागबण्डा मिलाउनकै लागि सभामुखलाई राजीनामा गराउनु यो त संघीयताकै कुरूप अभ्यास हुन्छ,’ लम्साल भन्छन् ।

प्रदेशसभामध्ये एकमात्र महिला सभामुखलाई यसरी राजीनामा दिन लगाउँदा राम्रो सन्देश नजाने उनी बताउँछन् । ‘केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिदा पनि अन्य प्रदेशमा सभामुखलाई खासै चलाएको देखिदैन । कर्णालीमा पनि चलाउनुहुन्न,’ लम्साल भन्छन् ।

परीक्षामा यामलाल

संघीय मन्त्रीसमेत भइसकेका नेता कँडेल कर्णालीका वरिष्ठमध्येका नेता हुन् । मुख्यमन्त्री बन्ने इच्छासहित २०७४ मै प्रदेश सभामा चुनाव लडेका कँडेलले अघिल्लो कार्यकाल एमाले एक्लैले बहुमत प्राप्त गर्दा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन् ।

पछिल्लो समय केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समीकरणले कँडेललाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुरेको छ । हक्की स्वभावका नेता कँडेल पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा भने सबल नै देखिन्छन् । कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिने, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा कँडेलले प्रभावकारी निर्णय लिएको देखिन्छ ।

तर अन्तर पार्टी समझदारीमा भने कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । यसअघि लिने भूमिकामा रहेका कँडेल यो पटक दिने भूमिकामा छन् । सत्ता साझेदार हुँदा होस् या प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहँदा नै किन नहोस् कँडेलले आफूहरूलाई कहिल्यै साथ नदिएको माओवादी नेताहरू बताउँदै आएका छन् ।

‘यामलाल कमरेडले विगतमा कहिल्यै माओवादीलाई साथ दिनुभएन । जहिले पनि भाँजो मात्रै हाल्नुभयो । बरु काँग्रेससँग मिलिहाल्ने तर माओवादीलाई जताबाट पनि अप्ठेरो पर्ने काम गर्नुभयो’, माओवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘अहिले हामीबाट मात्रै सहजता खोजेर त कहाँ हुन्छ र ?’

यसअघि मन्त्रालयको सख्या धेरै भएको भन्दै घटाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै आएका कँडेल यस पटक आफैँ मुख्यमन्त्री बन्न लागेका छन् ।

अघिल्लो पटक माओवादीसँग मन्त्रालय घटाउने सहमति गरेका कँडेल आफू मुख्यमन्त्री बनेपछि संसदमा बोलेका कुरा पूरा गर्छन् या भागबन्डा मिलाउन यसअघिकै अभ्यास दोहो¥याउँछन् भन्ने विषय हेर्न बाँकी नै छ ।