विधान विपरीत चलिरहेका छन् २१ खेल संघ

२६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा ६१ वटा खेल दर्ता छन् । तीमध्ये २१ वटाले कार्यसमितिको अवधि सकिंदा पनि साधारणसभा गरेका छैनन् । राखेपको अनिवार्य खेल संघ भएकाले यिनीहरू विघटन भएका छैनन्, तर राखेपले आर्थिक सहयोग भने बन्द गरेको छ ।

‘अवधि सकिएका संघहरू हाम्रो अनिवार्य संघहरू हुन् । तर दर्ता खाता अपडेट नहुँदासम्म राखेपले यी संघलाई कुनै पनि आर्थिक सहयोग गर्न मिल्दैन’, राखेप संघसंस्था समन्वय शाखा प्रमुख चन्द्रकुमार राईले बताए ।

हाल एथ्लेटिक्स संघ, ब्याडमिन्टन, अखिल नेपाल टेबुल टेनिस संघले पनि समयमा साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । यीमध्ये कतिपयले तदर्थ समिति गठन गरेदेखि नै साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २८ को (छ) मा संघको विधान बमोजिम संघका पदाधिकारीहरूको आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यसमितिको मिति सकिएको २ वर्ष बढी भइसक्दा पनि एथ्लेटिक्स संघले कार्यसमितिको अधिवेशन गर्न सकेको छैन । संघका संयोजक राजीवविक्रम शाह भने राखेपको हस्तक्षेपका कारण साधारणसभा गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘वर्ल्ड एथ्लेटिक्सबाट आएका प्रतिनिधिद्वारा तदर्थ समिति बनाउन लाग्दा हाम्रो संघको कार्यक्रममा राखेपको हस्तक्षेप भयो । जसले गर्दा हामीले तदर्थ समिति समेत बनाउन सकेनौं’, उनले भने ।

शाहले वैशाख पहिलो हप्ता वर्ल्ड एथ्लेटिक्सका प्रतिनिधि नेपाल आएपछि तत्काल तदर्थ समिति गठन गरी संघको विधान बनाएर कार्यसमितिको निर्वाचनमा लाग्ने बताएका थिए ।

राष्ट्रिय प्रतियोगिता भइरहँदा संघले आम्दानी र खर्चको हिसाब किताब भने राखेपमा बुझाउनुपरेको छैन । राखेपबाट आर्थिक सहयोग नआउँदा संघले आफैं खोजेको सहयोगको हिसाब किताब नदेखाउँदा आर्थिक अपचलनको आशंका पनि गरिएको छ ।

‘हामीलाई त संघको भित्री कुरा थाहा हुँदा पनि कति कुरा बोलिँदैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको बेला संघहरुको चलखेल छरपष्ट भएर मैदानमा हामीले भोग्नुपर्छ’, एथ्लेटिक्सबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक जितिसकेका एक खेलाडी भन्छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को नियम १० अनुसार राखेपमा दर्ता भएका संघ तथा महासंघहरूले खेलकुद ऐन २०७७ को दफा २६ को उपदफा ९ बमोजिम संघ दर्ताको अवधि सकिनु भन्दा १५ दिनअघि नै कागजपत्र सहित राखेपमा नवीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष निवेदन पेश गर्नुपर्छ ।

यसरी नीति विपरीत चल्ने अर्को संघ हो ब्याडमिन्टन संघ । संघले २०८० भदौ ३० मा राखेपको स्वीकृति विना नै निर्वाचन गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ब्याडमिन्टन संघका संयोजक रामजीबहादुर श्रेष्ठ भने राखेपले राजनीतिक स्वार्थ राखेर आफूहरूको चुनावलाई मान्यता नदिएको आरोप लगाउँछन् ।

ऐन र नीतिमै सीमित छ खेलकुदको थिति

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ मा भएका धेरै पक्ष व्यवहारमा भने देखिंदैन । थिति बसाल्न र नेपाली खेलकुदलाई निरन्तर रुपले सञ्चालन गर्न बनेका खेलकुद ऐन र नियमावली, नियम र नितीमा नै सीमित हुँदा नेपाली खेलकुद सहज तरिकाले अगाडि बढिरहेको छैन ।

खेल संघहरूले पालना गनुपर्ने नियम अन्तर्गत खेलकुद ऐन २०७७ को २८ उपसूची अन्तर्गत (ङ)मा संघ आफैंले वर्षमा कम्तीमा एउटा राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर हालसम्म राखेपमा दर्ता भएका केही गिनेचुने संघ बाहेक अन्यले एउटा पनि राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम गराएका छैनन् । बजेट अभावका कारण पनि राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम आयोजना हुन नसकेको राखेपको संघ संस्था शाखा प्रमुख चन्द्र राई बताउँछन् ।

‘केही यस्ता संघ संस्था छन् जसको बजेट न्यून हुँदा वार्षिक एउटा खेल पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता गर्न १० लाख बजेटले पुग्दैन । नाम नसुनिएका खेलहरूलाई स्पोन्सर पनि आउँदैन,’ राईले भने ।

हालसम्म वर्षमा एउटा पनि खेलकुद कार्यक्रम नगर्ने सूचीमा सुटिङ, उसु, जिम्न्यास्टिक, सफ्ट टेनिस, अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघ, ब्रेक्रिन एण्ड डान्स स्पोर्टस् संघ जस्ता खेलकुद संघहरू छन् ।

संघलाई थितिमा राख्न नियमावलीहरु बनाइएका छन् । तर ती नियमावलीको समेत पालना गरिएको छैन । यसको एउटा उदाहरण अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)समेत हो ।

राखेप–एन्फा जुहारी

नेपाल र बहराइनको होम एण्ड अवे खेल घरेलु मैदानमा हुन नसक्दा ९ पदाधिकारीलाई खेलाडीसँगै मलेसिया पठाउँदा राखेप मातहतको एन्फाले राखेपलाई नै जानकारी गराएन । जबकी राष्ट्रिय खेलकुद ऐनको दफा २८ (झ) मा परिषद्को स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकुदमा खेलाडी तथा सदस्य पठाउने भन्ने व्यवस्था छ । तर यसको पालना एन्फाले नै नगरेको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चासो व्यक्त गर्‍याे । उसले गत फागुन ३० गते विज्ञप्ति नै जारी गरी खेलकुद विकास ऐनको व्यवस्था सम्झाएको छ ।

त्यसपछि राखेपले एन्फालाई पहिलोपटक चैत १ गते २४ घण्टे लिखित स्पष्टीकरण सोध्यो । एन्फाका महासचिव किरण राईले संघहरु स्वायत्त हुने भएकाले राखेपलाई जानकारी नगराएको र फुटबलमा ‘योगदान पुर्‍याएका’ ९ जना पदाधिकारीहरुलाई विदेश पठाइएको जवाफ पठाए ।

एन्फाको यो जवाफमा राखेपले चित्त बुझाएन । राखेपका संघ संस्था शाखा प्रमुख चन्द्र राई भन्छन्, ‘यो जवाफ कसरी चित्त बुझाउनु ? उहाँहरुले दिएको जवाफ निकै झारा टार्ने खालको थियो ।’

लगत्तै मन्त्रालयले फेरि चैत १२ गते सोही विषयमा जिज्ञासा राखेपछि राखेपले चैत १५ गते तीन दिनको म्याद दिएर एन्फालाई दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोध्यो । तर एन्फाले म्याद गुजारेर पाँच दिनपछि मात्रै राखेपमा तीन बुँदे स्पष्टीकरण बुझाएको छ ।

खेलकुद सम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै पनि नियम संघले उल्लङ्घन गरेमा निलम्बन हुन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर हालसम्म संघहरुले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगर्दा समेत राखेपले कडाइका साथ कारबाही भने गरेको छैन ।

खेलकुद नियमावली २०७९ को दफा २९ (१) को उपदफा २ मा कुनै पनि खेल संघ वा महासंघले दफा २८ बमोजिमका कुनै शर्त उल्लंघन गरेमा परिषदले सम्बन्धित संघलाई निश्चित अवधि तोकी शर्तको पालना गर्न निर्देशन दिएको खण्डमा र संघले उक्त निर्देशन पालना नगरेको खण्डमा परिषदले संघलाई तीन महिनासम्म लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ ।

यो परिषद्को क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुरा हुन् । तर नीति र नियमावलीमा बारम्बार धक्का पर्दा समेत राखेपले कुनै पनि संघलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।

कारबाहीबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नराम्रो छवी बन्ने र यसको प्रत्यक्ष असर खेल प्रतियोगिता र सम्बन्धित संघको अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पर्ने भएकाले सकभर समझदारीमा नै समस्या सुल्झाउने कोसिस गरिरहेको राखेपका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।