बन्ला त एनआरएनए एकढिक्का ?

शेष घले र जीवा लामिछाने ।

बार्सिलोना । गैरआवासीय नेपाली अर्थात् एनआरएनहरूलाई उनीहरूकै सम्मेलनमा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न थियो- यही हो सभ्यता ? के सिक्नुभयो ? तपाईं विदेशमा बस्नुहुन्छ भने त्यो देशको स्ट्यान्डर्ड भाषामा त्यो देशको कर प्रणाली, कानुन र आप्रवासन बारेमा स्टाटस लेख्नुस्। बिहान जुरुक्क उठेर आँखाको चिप्रा नपुछ्दै नेपाली राजनीतिका बारेमा किन कमेन्ट गर्नुपर्‍यो ?

एनआरएनहरूको आचरणबारे गत वर्ष एनआरएन सम्मेलनमा नै उनले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि बन्न पुग्यो। झाँक्रीले भने जस्तै अरूलाई बिहानै उठेर अर्ति उपदेश दिने एनआरएनहरू आज आफैं टुक्रा-टुक्रामा विभाजित छन्। समृद्ध देशमा बसेका छन्। विकसित देशमा बसेर ज्ञान, सीप र बौद्धिकता हासिल गरेका छन्। तर आफ्नो आचरण र व्यवहारलाई भने अझै सुधार्न सकेका छैनन्। जुन असाध्यै लाजमर्दो र विडम्बनापूर्ण छ ।

केही दिनअघि यो पंक्तिकारलाई एक एनआरएन नेताले भन्दैथिए, ‘अहिलेकै अवस्थामा त संस्था लगभग भ्याइएको स्थितिमा छ। आम जनमानसमा साथीभाइहरूसँग एनआरएन हुँ भन्न पनि लाज लाग्छ। अब जानेर वा नजानेर लडाइँ, दम्भ, गल्ती बिर्सेर एकठाउँमा उभिन जरूरी छ।’ उनले भने जस्तै एनआरएनहरूको अभिव्यक्तिहरू कैयौं पटक सुन्दै आएका छौं। तर पदीय लोभ, कुर्सीको हानथाप र पछिल्लो क्रममा राजनीतिक दलको आडमा भएको गुटबन्दीले नै संघको आज यो हविगत छ।

पछिल्ला वर्षहरू ‘एनआरएनहरूको मनस्थिति’ बिग्रँदै गएको छ। विशेष उनीहरूको सोच। उनीहरूले देखाउँदै आएको हर्कत। एकातर्फ चुनाव जित्न जुनसुकै हदसम्म पनि जानु र अर्कोतर्फ चुनावी परिणामलाई स्वीकार नगर्नु एनआरएनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। आठौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि एनआरएनमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको धज्जी उड्दै आएको छ। नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट त राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले एनआरएन अधिवेशनमा पूर्ण रूपमा हस्तक्षेप गरे। आफैंले चुनाव जित्नुपर्ने र परिणाम आफू अनुकूल नआए विवाद निकाल्ने प्रवृत्तिको प्रारम्भ त्यहींबाट सुरु भयो।

१०औं महाधिवेशनमा एनआरएनए र परराष्ट्र मन्त्रालयको तिक्तता अदालतसम्म पुग्यो। संघमा पहिलो पटक तीन-तीन जना अध्यक्ष बनाएर नेतृत्व सुम्पियो। एनआरएनको अर्को पक्ष बाहिरियो। ११औं महाधिवेशनमा अनलाइन मतदान भयो। अनलाइन मतदानपछिको परिणामलाई एक पक्षले स्वीकार गरेन। एनआरएनमा विवाद माथि विवाद थपिंदै गयो।

सर्वोच्चको फैसलाले एनआरएनमा ठूलो तरंग

गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाले एनआरएनमा ठूलो तरंग ल्याइदियो। अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज गरिदिएको छ। दुवै पक्षको कार्यसमिति खारेज हुने आदेश अदालतको छ। योसँगै ११औं महाधिवेशनको चुनिएका कार्यसमिति समेत अमान्य ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी संयुक्त इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को २०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्युँताएको छ। एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षहरू शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत संघलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरू संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत् कायम राख्ने आदेश दिएको छ।

उच्चस्तरीय समितिमा कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी जानकी गुरुङ गरी ६ जनालाई थप गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। उच्चस्तरीय समितिले पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सबै विवाद समाधान गरी एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ। अदालतको फैसलाले एनआरएनएभित्र कतै उत्साह, कतै संशय थपिएको छ।

कसैले अब एकताको महाधिवेशन गर्ने वातावरण बनेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् भने कसैले यो फैसलाले एनआरएनलाई मृत्यु शय्यामा पुर्‍याइदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई डा. बद्री केसी समूहको बैठकले एनआरएनका सबै संरचनाहरूलाई विखण्डित गराएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि भ्याकेट निवेदन दिने निष्कर्ष निकालेको छ।

एनआरएनमा संस्थापक उपेन्द्र महतो पक्षका मानिएका डा. बद्री केसी समूह बाहेक अन्यले सर्वोच्चको आदेशलाई मानेर जाने देखिएको छ । पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई नमानेका आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठको समूहले यो आदेशलाई एनआरएनलाई एकताबद्ध गर्ने र साख फर्काउने अवसर भनेको छ ।

पछिल्लो निर्वाचनमा आफ्नै दुई समूह भिडेपछि अप्ठेरोमा परेका जीवा लामिछाने पनि सर्वोच्चको फैसलालाई सदुपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

एनआएनमा उपेन्द्र समूह, जीवा लामिछाने समूह र शेष घले समूह गरी तीनथरी समूह बलिया मानिन्छन् । सन् २०१२ यताका सवैजसो चुनावमा यी तीनमध्ये कुनै दुई समूह मिल्दा चुनाव जितिने अवस्था रहँदै आएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि शेष घले र जीवावीच काठमाण्डौमा छलफल भएको छ र भेटको तस्वीरलाई लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सेयर गरेका छन् ।

यसलाई धेरैले सुखद र अर्थपूर्ण भनिरहँदा उपेन्द्र पक्षलाई उनीहरुले कसरी बिश्वासमा लिन्छन् त्यसले धेरै कुरा निर्धारण हुने छ । किनकी उपेन्द्र निकट मानिएका बद्री केसीसमूह भ्याकेटमा जाने तयारीमा छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि एनआरएनको केन्द्रमा देखिएका घलेले सुस्तरी आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । तर, उनी खुलेर अग्रसरता लिइहालेका छैनन् । घलेले सर्वोच्चको आदेशपछिको एनआरएनका बिभिन्न समूहहरुको प्रतिक्रिया हेरिरहेको उनी निकट एनआरएन अभियन्ताहरु बताउँछन् ।

घले र लामिछानेको कफी गफ

एनआरएनमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न कति सहज भन्ने जिज्ञासा बढिरहेका बेला दुई पूर्वअध्यक्षहरूको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। संघका पूर्व अध्यक्षद्वय जीवा लामिछाने र शेष घलेबीच शनिबार काठमाडौंमा भेटवार्ता भएपछि एनआरएनमा नयाँ तरंग फैलिएको हो। लामिछानेले घलेसँगको भेटपछि आफ्नो फेसबुकमा तस्वीर पोष्ट गरेका छन्। अलगअलग बाटो तय गरिसकेका यी दुई पूर्वअध्यक्षहरूको भेट अदालतको फैसलाले गराइदिएको छ।

उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका घलेको सक्रियतामा भएको उक्त भेटमा संघको एकताको महाधिवेशन सफल पार्न छलफल भएको थियो। महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विवादरहित र पारदर्शी बनाउँदै नयाँ पुस्तामा नेतृत्व जानुपर्नेबारे दुवै अडिग छन्। तर संघमा डेलिगेट्स बन्ने प्रक्रिया अलि फितलो भयो भन्नेमा दुवैले चिन्ता गरेको बताइन्छ। उनीहरूको भेटमा भ्याकेट निवेदनबारे पनि चर्चा भएको र त्यो अहिलेको समाधान नभएको निष्कर्ष निकालेको बताइन्छ।

‘सम्मानित न्यायालयको आदेशलाई सम्मान गर्नैपर्छ, संघमा पछिल्लो समय विसंगति र विग्रह आएका छन्। आ–आफ्ना ठाउँबाट भएका गल्ती सच्चिनुपर्छ’ लामिछानेले भनेका छन्, ‘त्यसैले यो आदेशलाई संस्था एक बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गराैं ।’

लामिछानेले घलेसँगको तस्बिर फेसबुकमा पोष्ट गर्दा थुप्रै गैरआवासीय नेपालीहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन्। एनआरएन स्विट्जरल्याण्डका पूर्व अध्यक्ष डा. विनय श्रेष्ठले कमेन्टमा लेख्छन्। ‘साँच्चै एक प्रतीकात्मक भेट। तपाईंहरूको नेतृत्व र सहयोगले एनआरएनको वर्तमान मामिलालाई कुशलतापूर्वक सम्बोधन गरोस्, जीवा लामिछानेजी र शेष घलेजी! यो समयको आवश्यकता पनि हो।’ तर त्यहीं व्यङ्ग्य गर्दै प्रशन्न संग्रौला लेख्छन्, ‘भारतको सौदागर फिल्मको राज कुमार र दिलीप कुमार जस्तै तपाईंहरू।’

त्यसो त लामिछानेले एनआरएनको वर्तमान अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो अर्को स्टाटस पनि लेखेका छन्। ‘एउटा जरा सहितको रूखले काटिएका सयौं रूखलाई अड्याइदिन सक्छ।’ उनले फेसबुकमा लेखेको उक्त स्टाटसलाई धेरै गैरआवासीयहरूले सन्देशमूलक र प्रेरणादायी भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्।

जीवा लामिछानेले नेतृत्व छोड्दै गर्दा घलेले सन् २०१३ मा संघको नेतृत्व सम्हालेका थिए। एनआरएन अभियानमा शेष घलेको उदय हुनुमा लामिछानेकै जोडबल र योगदान रहेको भनी चर्चा गर्ने गरिन्छ। लगातार दुई कार्यकाल संघको नेतृत्व गरिसकेपछि एनआरएनमा घलेको वर्चस्व ह्वात्तै बढेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा घले र लामिछानेबीच संघका गतिविधिलाई लिएर टकराव बढेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका पूर्व अध्यक्षहरूको कफी गफलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

विगतबाट पाठ सिक्नुपर्ने

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को २०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१औं बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। विवाद समाधानका लागि पूर्व अध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा बनेको ७ सदस्यीय समिति त्यतिबेला आफैंमा विवादमा फस्यो। सोही समितिका एक सदस्य एवम् संस्थापक अभियन्ता रामप्रताप थापाका अनुसार बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न खोज्दा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको थियो। त्यसले झन् स्थिति बिग्रँदै गएको उनको दाबी छ।

सर्वोच्चको फैसलाबाट नै उच्चस्तरीय समितिमा ६ सदस्य थप गरिएको छ। अर्थात् समितिमा पहिले र अहिले गरी १३ सदस्य पुगेका छन्। त्यसैले पनि विगतबाट पाठ सिकेर संयमतापूर्वक निर्णय लिंदै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एनआरएनएमा फेरि एक पटक सर्वसम्मत को हो फर्कन पनि जरूरी देखिन्छ। सन् २००३ मा एनआरएनए सुरु हुँदा डा. उपेन्द्र महतोले तीन कार्यकालसम्म नेतृत्व गर्दा जुन सद्भाव गैरआवासीय नेपालीहरूमा थियो त्यही चार्म फेरि एकपटक दोहोरिन जरूरी छ।