१२ वैशाख, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पर्यटन बोर्डमा रिक्त सीईओ नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयनसमेत गैरकानुनी भएको र छनोट उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले १० वैशाखमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतको निवेदनसहित मिसिल अध्ययन गरी अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमेशप्रसाद धिताल र हरिप्रसाद मैनालीको बहस सुनेपछि न्यायाधीश पाण्डेको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उक्त आदेशअनुसार के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीका हकमा आफैं वा प्रतिनिधि राखेर लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ ।
निवेदनपत्रमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयन गैरकानुनी भएको, उनीहरू अन्तर्गते रहेको सीईओ छनोट सम्बन्धी उपसमिति अवैधानिक भएको र सीईओ नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० समेत नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को विपरीत भएको उल्लेख छ ।
यस सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीलाई समेत छलफलमा सहभागी गराइ सुनुवाइ गरिनु मनासिव देखिएको पाटन उच्च अदालतले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् परमादेश :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg)
%20-%20Copy.jpg)
प्रतिक्रिया 4