समाचार हटाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश के हो ? यसले कस्तो असर गर्छ ?

१८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा अनलाइन र त्यही नामबाट सञ्चालित युट्युब च्यानलमा राखिएको विवादास्पद सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दियो । सिधाकुराले गत शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रंगेहात घुससम्बन्धी मुद्दामा चलखेल गरेर फैसला भएको दाबी गरिएको सामग्री प्रकाशित गरेको थियो ।

समाचार प्रकाशित भएको पर्सिपल्ट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अनलाइनका प्रकाशक, सम्पादक र संवाददाताहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरी प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले आइतबार अनलाइनमा प्रकाशित सामग्री हटाउन आदेश दिएको हो ।

सिधाकुरामा प्रकाशित सामग्री, सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको प्रतिवेदन, त्यसपछि संयुक्त इजलासको आदेश र अब हुने प्रक्रियाबारे अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ :

सिधाकुरा अनलाइनमा प्रकाशित सामग्री के हो ?

उक्त अनलाइनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न न्यायाधीश, दुई सञ्चारगृहका सञ्चालकले केही कानुन व्यवसायी प्रयोग गरी साक्षीलाई प्रभावित पार्न खोजेको सामग्री प्रकाशित गरेको थियो । उसले संलग्न भनेर दावी गरेको सामग्रीका साथ सार्वजनिक भएको भिडियो रिपोर्टमा कुनैपनि व्यक्तिको आवाज छैन र सुनिदैन पनि ।

अदालत प्रशासनले किन त्यो समाचारलाई ‘नोटिस‘मा लियो र कारवाही हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदन तयार पार्‍यो ?

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशको नाम मुछिएको र संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु नै विचौलियाबाट प्रभावित भएर न्यायसम्पादन गरेको भन्ने आरोप लागेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त सामग्रीलाई तत्काल नोटिसमा लिएको हो ।

प्रारम्भिक परीक्षणका क्रममा उक्त सामग्रीमा प्रकाशित कैयौ विवरणहरु त्रुटिपूर्ण देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका एक उपरजिष्ट्रारका अनुसार प्रसारण भएको सामग्रीमा उल्लेखित कैयौ विषयवस्तु यथार्थ छैनन् । २४ मंसिर, २०७७ मा रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो, त्यसपछि इजलास बसेकै छैन ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा नै त्यो विषय उल्लेख गरेको छ । संयुक्त इजलासले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘कार्यविधिगत रुपमा असङ्गत तथ्य समावेश भएको देखिंदा प्रथम दृष्टिमै उक्त सामग्री अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको मर्यादामा आँच पुर्‍याउने तथा न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रशारण गरेको देखिएको….।’

समाचारमा उल्लेख भएजस्तो रिट निवेदनमा साक्षी बकपत्रको प्रक्रिया हुँदैन । आफैले आरोप लगाएका न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र मिडिया सञ्चालकको प्रतिक्रिया समेत समावेश नगरी भिडियो रिपोर्ट प्रसारण भएको थियो । भिडियो रिपोर्टमा नाम मुछिएका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी उक्त मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा नै संलग्न छैनन् ।

‘३० चैतमा सेटिङ भएपछि उनले बयान फेरेनन्’ भन्ने रिर्पोटमा उल्लेख छ । त्यसमा समाचारको कटिङ इजलासमा पेश गरेको दावी समेत गरिएको रहेछ’ ती उपरजिष्ट्रारले भने, ‘समाचारमा हुनुपर्ने आधारभूत तत्वमाथि नै प्रश्न उठेपछि प्रतिवेदन पेश भएर प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’

सर्वोच्च अदालतले के–के गर्नू भनी आदेश दिएको छ ?

सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र प्रकाशित समाचार र युट्युबको भिडियो रिपोर्ट हटाउन आदेश दिएको छ ।

समाचार लेखन, सम्पादन र प्रकाशनमा संलग्नहरुलाई बिहीबार विहान १० बजेभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । अनि उनीहरूविरुद्धको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दालाई ‘फौजदारी दायरी’मा राख्नु भनी आदेश दिएको छ ।

साथै सर्वोच्चले श्रव्यदृश्य सम्बन्धी सामग्रीको सत्यतथ्य र प्राविधिक परीक्षण गर्नका साथै त्यसक्रममा कुनै फौजदारी कानुन उल्लंघनको विषय देखिए कारवाही अघि बढाउन भनेको थियो । उसले प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन भनेको हो ।

प्रकाशित सामग्री हटाउने र कुनै सामग्री निश्चित अवधिसम्म प्रकाशित नगर्नु भन्ने आदेशलाई सामान्य मान्न सकिन्छ ?

यो सामान्य आदेश होइन् । संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपालमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ हुने परिकल्पना छ । संविधानको सञ्चारसम्बन्धी हकमा कुनै समाचार प्रकाशित भएबापत सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेजी गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनि सर्वोच्च अदालत आफैँले प्रतिपादन गरेका नजीरहरुले पनि सञ्चारमाध्यममाथिको पूर्व प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गरेको छ । खासगरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र  शाहको शाही सरकारका पालामा भएका कैयौ कामलाई सर्वोच्च अदालतले गलत भनेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रकाशित सामग्री हटाउन, त्यस्तै प्रकृतिको सामग्री निश्चित अवधिसम्म (मुद्दाको टुंगो नलागुञ्जेलसम्म) प्रकाशन र प्रसारण नगर्न आदेश दियो ।

हुन त प्रेस काउन्सिलले समेत अघिल्लो दिन प्रकाशित सामग्री हटाउन आदेश दिएको थियो । अदालतबाट आदेश आउनुभन्दा केही बेर अघिमात्रै उक्त अनलाइनले विवादास्पद सामग्री आफ्नो अनलाइन र युट्युब च्यानलबाट हटाएको छ ।

अदालतले किन यस्तो आदेश दियो ?

सर्वोच्च अदालतले प्रकाशित सामग्रीलाई समाचारको रुपमा नै स्वीकार नगरेको देखिन्छ । अदालतमा भएका कामकारवाही, सार्वजनिक अभिलेखमा रहेका पेशी सूचीका रेकर्डलगायतका विवरणसँग मेल नखाने गरी सामग्री प्रकाशन गरेको सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक दृष्टिकोण हो ।

अदालती कामकारवाहीमा हुनै नसक्ने र कार्यविधिगत रुपमा प्रश्न उठ्नेगरी सामग्री सम्प्रेषण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तिनलाई (सार्वजनिक पहुँच) बाट हटाउन आदेश दिएको हो । त्यसपछिको थप अनुसन्धानका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतले सामग्रीहरुको तथ्य र प्राविधिक परीक्षण गर्न पनि आदेश दिएको हो ।

तर, यो आदेशबाट कतिपय पक्ष सन्तुष्ट छैनन् । नेपाल पत्रकार महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी ‘कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने’ संवैधानिक व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्नेमा महासंघ प्रष्ट छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म प्रसारणलगायत कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिनबिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ ।’

डिजिटल अधिकारको वकालत गर्ने अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल ‘सामग्री हटाउने र पूर्व प्रतिबन्ध लगाउने’ विषयलाई सर्वोच्चको आदेशका सन्दर्भमा जोडेर हेर्न निकै कठिनाइ भएको बताउछन् ।

‘संविधानले सञ्चार माध्यमहरुलाई पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो प्रतिबन्ध कार्यपालिकाका साथसाथै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘कुनै विषय सार्वजनिक वृत्तमा नआउदै त्यसले पार्ने प्रभावबारे जानकारी नहुने भएकाले पूर्वप्रतिबन्धलाई निषेध गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो ।’

कतिपय देशमा भने स्पष्ट रुपमा तोकिएका र निश्चित विषयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचनमा ल्याउने प्रचलन छ । अधिवक्ता सिग्देलका विचारमा, सत्यता परीक्षण नहुँदासम्म ‘यो समाचारले थप भ्रम फैलाउन सक्छ’ भन्ने लागेको भए त्यसलाई आदेशमै स्पष्ट र विस्तृत रुपमा लेखेर व्याख्यासहित आएको भए यसबारेको शंका हट्ने थियो ।

आदेशमै उल्लेख भएको फौजदारी दायरीको विषय के हो ?

सामान्यतयाः अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कारबाही दुई प्रकृतिको हुन्छ । अदालतको आदेश पालना हुन नसकेको, त्यसको उल्लंघन भएको, फैसला कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गरेको अवस्थामा संलग्नहरुमाथि अवहेलनाको आरोपमा कारवाही अघि बढाउने प्रचलन छ । यस्तो अवस्थामा आदेश वा फैसलाको पालना नगर्नेलाई जरिवाना वा प्रशासनिक कारवाही गरिन्छ, जुन देवानी प्रकृतिको हुन्छ ।

तर अदालतको कामकारवाहीमा भौतिक रुपमा नै असर पार्ने, अदालतभित्र हुल हुज्जत गर्ने र आक्रमण गर्नेहरुलाई अवहेलनाको कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसलाई फौजदारी दायरीमा राखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार ‘सिधा कुरा’मा प्रकाशित सामग्रीले अदालतबारे आम जनमानसमा भ्रम फैलाउने (स्क्याण्डलाइजिङ द कोर्ट) काम गरेको भनी फौजदारी दायरामा राख्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद सामग्री हटाउन आदेश दिइसकेको छ । अनि सत्यतथ्य र प्राविधिक परीक्षण गर्नु भनेको छ । सामग्री हटाएपछि बल्ल परीक्षण गर्ने आदेश दिनुको कारण के हो ?

सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद सामग्री हटाउन आदेश दिएको कारणको प्रसंग माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । त्यसपछि भिडियो सामग्रीमा दावी गरेको विषय र त्यसमा समावेश अडियोमाथि परीक्षण गर्न आदेश दिएको हो ।

यस क्रममा प्रहरीले भिडियो रिपोर्टमा नाम मुछिएका व्यक्तिहरुको त्यो अडियो हो कि होइन, आवाज जोडजाड गरेर तयार पारेको हो कि होइनलगायत आवश्यक प्राविधिक पाटोको परीक्षण गर्नेछ र त्यसका आधारमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

समाचारको सत्यता परीक्षणका साथसाथै अडियोको यथार्थता जाँच्न र त्यसक्रममा छलछाम भए/नभएको पत्ता लगाउन अदालतले आदेश दिएको हो ।

अदालतले समाचारबारे फौजदारी अभियोगमा पनि अनुसन्धान गर्नु भनेको छ । के समाचार लेखेकै आधारमा अरु फौजदारी कसुर आकर्षित हुन्छ र ?

सामान्यतयाः प्रकाशित समाचार वा सम्पादकीय दायरामा पर्ने विषयहरु फौजदारी कसुरका विषयवस्तु हुदैनन् । समाचारमा त्रुटि नै भएपछि त्यसबारे छानबिन गर्ने र गलत भए कारवाही गर्ने कानूनसम्मत प्रक्रिया छन् ।

समाचार गलत नै ठहरिएमा सम्पादकले क्षमायाचना र माफी माग्नुपर्छ । तर, समाचार संकलनका क्रममा कुनै सामग्री तोडमोड गरिएको, प्रचलित कानूनको उल्लंघन भएको देखेमा अनुसन्धान हुन पाउँछ । उदाहरणका लागि, पत्रकारले नै कीर्ते गरेर कुनै समाचार तयार पारेमा समाचारकै भरमा उसलाई फौजदारी अभियोग लाग्दैन । तर, कीर्ते गर्ने काममा ऊ संलग्न भएको पुष्टि भए कानूनी प्रक्रियाको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ ।

प्रकाशित सामग्री हटाउने प्रक्रियाको सैद्धान्तिक आधार के हो ?

अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलका अनुसार प्रकाशित/प्रसारित सामग्री हटाउने (टेक डाउन) को सवाल मूलतः इन्टरनेट नियमनको विषयसँग जोडिएको हुन्छ । तर, हालको विषय इन्टरनेट सामग्रीको नियमनसँग मात्र नभइ प्रत्यक्ष प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हक (धारा १९) सँग जोडिएको विषय हो ।

सिग्देलका भनाइमा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारको संवैधानिक हकलाई तदर्थ रूपमा अदालतलगायत कुनै पनि निकायले बिनापूर्व परीक्षण नियन्त्रण गर्ने प्रयास असंवैधानिक र अनुपयुक्त हो । इन्टरनेटमा राखिएका सामग्रीले हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको, समाजमा घृणा फैलाउने भएमा त्यसको कारण उल्लेख गरेर सामग्री हटाइन्छ । कतिपय ठाँउमा आफैले स्वनियमनबाट यस्ता सामग्री हटाइन्छ ।

कतिपय मुलुकमा नियमनकारी निकायले यस्ता सामग्री हटाउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भने हालसम्म पनि इन्टरनेटमा प्रकाशित सामग्री टेकडाउन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको अधिवक्ता सिग्देल बताउछन् ।

अवहेलनाको आरोप लागेका पत्रकारहरु अदालतमा उपस्थित भए पछिको प्रक्रिया के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम पत्रकारहरु बिहीबार विहान १० बजेभित्र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनुपर्छ । अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा इजलासले नै आफै कार्यविधि तय गर्ने हुनाले अदालतले विभिन्न उपायबाट उनीहरुको धारणा वा प्रतिक्रिया लिन सक्छ ।

सुनुवाइ सुरू हुनासाथ इजलासले उनीहरुसँग मौखिक वा लिखित रुपमा बयान लिन सक्नेछ । फौजदारी दायरीमा मुद्दा दर्ता भएकाले उनीहरुसँग लिखित बयान नै लिने परम्परा छ । सम्भवत बयानका क्रममा अदालतले समाचारको आधार र औचित्य अनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु माग्नेछ ।

बयानपछि दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्नेछन् । प्रकाशित सामग्री औचित्यपूर्ण देखिएमा पत्रकारहरुले अवहेलनाको आरोपबाट सफाइ पाउनेछन् । दोषी ठहर भएमा उनीहरुलाई जरिवाना, कैद वा दुवै सजाय प्रस्ताव हुनेछ ।

दोषी ठहर भएर पनि संलग्नहरुले माफी मागेमा इजलासले स्वविवेकमा कैद र जरिवाना मिनाहा गर्ने अभ्यास पनि छ । किनकी अवहेलना अदालतको अहंकारको विषय होइन भन्ने न्यायिक मान्यता छ । अवहेलनाको कसुरमा अधिकतम एक वर्ष कैद, १० हजार रुपैंया जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अवहेलनाबारे सर्वोच्च अदालतले हालसम्म प्रतिपादन गरेको दृष्टिकोण के छ ?

पञ्चायतकाल र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका प्रारम्भिक कालखण्डमा आफूमाथि हुने आलोचना र टिकाटिप्पणीमाथि सर्वोच्च अदालत अनुदार देखिने गरेको थियो । प्रकाशित सामग्री र कार्टुनकै कारण सर्वोच्च अदालतले पत्रकार हरिहर विरहीलाई कैद सजाय तोकेको थियो ।

२०७० को दशकको सुरूवातमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा उठेका विषयवस्तुहरुमाथि समेत केही न्यायाधीशहरुले अवहेलनाको कारबाही चलाउने प्रयास गरेका थिए । पछिल्ला वर्षहरुमा भने सर्वोच्चले आफ्नो कामकारवाहीमाथिको आलोचनालाई उदारतापूर्वक लिने अभ्यास रहेको देखिन्छ ।

केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतले आदेश र फैसलामाथिको समीक्षा वा आलोचनात्मक टिकाटिप्पणीलाई उदारतापूर्वक लिएको देखिन्छ । न्यायाधीशहरुको वैयक्तिक विषयवस्तु र न्यायसम्पादन माथिको मिडिया कभरेजलाई समेत उदारतापूर्वक स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विवादास्पद प्रमाणपत्र र जन्ममितिको विषयवस्तु सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारका बारेमा सर्वोच्च अदालतको ७ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले मिडिया कभरेज माथि उदारतापूर्वक व्याख्या गरेको छ । वृहत पूर्ण इजलासले ‘न्यायसम्पादमा अवरोध भएमा’ मात्रै अवहेलना हुने नजीर प्रतिपादन गरेको थियो ।

सोमबार जारी भएको आदेशले प्रकाशित समाचार हटाउने मनोवृत्तिलाई बल पुग्नसक्ने चिन्ता कत्तिको जायज हो ?

सर्वोच्च अदालत नागरिकको संवैधानिक अधिकारको व्याख्या गर्ने निकाय हो । यदि नागरिकको अधिकारको सन्दर्भमा ऊ समेत प्रतिक्रियात्मक हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा नागरिक हक तथा मानव अधिकार समेत प्रभावित हुनपुग्छ । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पनि मानव अधिकारको एउटा पक्ष मानिन्छ ।

संसारभर इन्टरनेटको प्रयोग बढेसँगै त्यसको दुरुपयोग रोक्ने अनेक प्रयास पनि भएका छन् । अधिवक्ता सिग्देल पनि तत्काल ठूलो क्षति हुने देखियो भने प्रकाशित सामग्री रोक्न सकिने बताउछन् । त्यसै सिलसिलामा स्पष्ट र सन्निकट खतराको सिद्धान्त (क्लियर एण्ड प्रिजेन्ट डेञ्जर थ्यौरी) को अवधारणा विकास भएको उनी बताउछन् ।

अधिवक्ता सिग्देल भन्छन्, ‘सत्यता परीक्षण गरेर नतिजा नआउदासम्म समाचारले थप भ्रम फैलाउछ भन्ने लागेमा औचित्यकाबा रेमा व्याख्या गरेर त्यो कुरालाई आदेशमै व्याख्यासहित आएको भए हामीलाई थप स्पष्ट हुन सजिलो हुन्थ्यो ।’

अहिले अदालतको फैसला जोडिएको सामग्रीको सन्दर्भमा आएको आदेश देखाएर आगामी दिनमा कार्यपालिकाका अरु निकायहरुले इन्टरनेट वा समाचार नियमनमा ‘टेक डाउन’को अभ्यास बढाउन खोज्ने जोखिम रहने उनी बताउछन् । सिग्देल भन्छन्, ‘यो मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतको आदेश सान्दर्भिक नै होला । तर, यही प्रकृतिको आदेश दोहोरिने वा नियमित हुने जोखिम हुनसक्छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।’