श्रमशोषणको चपेटामा नेपाली श्रमिक

विगत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि नेपालमा १९ वैशाख २०८१ अर्थात् १ मे २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । यस अवसरमा सम्भवतः नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री, विभिन्न पार्टीका प्रमुख एवं विभिन्न ट्रेड युनियनका नेताहरूले आज श्रमिकको पक्षमा रहेको दलिल पेश गर्दै वक्तव्य दिनेछन् र विभिन्न कार्यक्रममा श्रमिकमैत्री भाषण दिनेछन् ।

योसँगै विभिन्न पार्टीका भ्रातृ संगठनको रूपमा रहेका मजदुर युनियन, संघ र महासंघहरूले समेत यो १३५औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसमा विभिन्न समारोहको आयोजना गर्नेछन् ।

यूरोप र अमेरिकामा सुरु गरिएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरू अत्यन्त अमानवीय श्रमशोषणमा परेपछि श्रमिकको विद्रोह र बलिदान एकसाथ अघि बढ्यो । अन्ततः धेरै श्रमिकको बलिदानपछि सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन र श्रमिक नेताहरूको बैठकबाट ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जन सहित श्रमिक हक–अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दै प्रत्येक वर्ष मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय भयो । त्यसपछि अमेरिका लगायत केही देश बाहेक विश्वका अधिकांश देशमा श्रमिकको मुक्ति पर्वको रूपमा यो दिवस बनाउने गरिएको छ ।

नेपालमा भने विराटनगर जुट मिलमा २००३ सालमा भएको मजदुर आन्दोलनलाई पहिलो मजदुर आन्दोलन मानिन्छ । २००७ सालमा न्यूनतम वेतनको लागि गरिएको कर्मचारी आन्दोलनले केही उपलब्धि हासिल गरेको इतिहासमा देखिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा संघ–संस्थाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएपछि २०४६ सालसम्म श्रमिक आन्दोलन शिथिल बन्न पुग्यो भने बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि मे दिवसका दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिन सुरु गरेको थियो ।

नेपाली श्रम बजारको अवस्था

यसै सन्दर्भमा नेपाली श्रम बजारका केही दृष्टान्तहरू हेरौं । पाल्पाको अर्गलीमा एक होटलमा भाडा माझिरहेका एक मजदुरलाई मैले सोधें, ‘कति ज्याला पाउनुहुन्छ ?’

उनको जवाफ आयो, ‘१२ घण्टाको १२ हजार ।’

भक्तपुरको एक प्रतिष्ठित अस्पतालमा काम गर्ने स्टाफ नर्सले आफूले मासिक रु.१४ हजार तलब पाउने गरेको बताइन् । काठमाडौंको सानोभर्‍याङ्गको ससेज उद्योगमा काम गर्ने महिला श्रमिकले मासिक रु.११ हजार तलब पाएको बताइन् ।

काठमाडौं, बालाजुको एक पेट्रोलपम्पमा तेल भर्ने काम गर्ने मजदुरले मासिक रु.६ हजार मात्र तलब पाउने गरेको बताए । काठमाडौंको वनस्थलीको एक प्राइभेट बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीले तलब बताउन त चाहेनन् तर सरकारले तोकेको न्यूनतम रु.१७ हजार ३०० भन्दा काम तलब रहेको स्वीकार गरे ।

काठमाडौंकै एक निजी स्कुलको शिक्षिकाले पनि मासिक रु.१२ हजार भन्दा कम तलबमा काम गरिरहेको बताइन्, एक जना एमबीबीएस पास गरेका डाक्टरले ३०/३५ हजारसम्म भए पनि काम गर्न चाहेको तर काम नै नपाएको उल्लेख गरे । काठमाडौंको नागार्जुन–१ रानीवनको बिजुलीचोकस्थित एक बिजुली पसलमा काम गर्ने श्रमिकले भने मासिक रु.२५ हजार तलब पाएको बताए । काठमाडौंको एक सफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्ने एक कर्मचारीले आफूले मासिक रु.५० हजार तलब पाउने गरेको बताए ।

यसैगरी गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाको एक सरकारी स्कुलको बालविकास शिक्षिकाले मासिक रु.१७ हजार तलब पाइरहेको बताइन् भने गुल्मीकै पत्रकार महासंघमा समेत आबद्ध पत्रकार हुमाकान्त पोखरेलले आम नेपाली पत्रकारहरू पनि ठूलो श्रमशोषणमा परेको बताए ।

यी दृष्टान्तसँगै वार्षिक करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर करिब १ लाखले सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाउँछन् भने ४ लाख भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य हुन्छन् ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत युवा जनशक्ति छ, यस हिसाबले हेर्दा हाम्रो देशमा १ करोड भन्दा बढी श्रम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति विद्यमान छ । श्रमको सम्मान मर्यादित काम र सुरक्षित जीवनको लागि यो जनशक्तिलाई टेको दिन देशभित्र विभिन्न ट्रेड युनियन, राजनैतिक पार्टीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन समेत सरकार, रोजगारवाला र कामदारबीच समन्वय र सहअस्तित्वको लागि क्रियाशील देखिन्छन् ।

अहिले नेपालमा १९ वटा ट्रेड युनियन महासंघ, ५४६ वटा राष्ट्रिय ट्रेड युनियन र ४३१ वटा श्रमिक कामदार सप्लाई गर्ने सप्लायर्सहरू देखिन्छन् । यसबाहेक हजारौं प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनहरू समेत क्रियाशील छन् ।

त्यस्तै श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २०१६ सालदेखि विभिन्न समयमा श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन लागू समेत गरिरहेको देखिन्छ ।

आज हामी १३५औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा यहाँका श्रमिकको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ । माथिको दृष्टान्त हेर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला समेत अधिकांश रोजगारदाताले दिएको देखिंदैन । अझ भनौं सरकारका निर्णय र कानुनले दिएका अधिकारबाट समेत आम नेपाली श्रमिक वञ्चित देखिन्छन् । सरकार विभिन्न निर्णय र कानुनी व्यवस्था गर्ने तर आफूले गरेको निर्णय र कानुनलाई आफैं उल्लंघन गर्न उद्यत छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कामदार, निजी स्कुलमा काम गर्ने शिक्षक, कतिपय सञ्चार क्षेत्रका कामदार र ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सञ्चालन गरेका विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्ने कामदार श्रमिकहरू अत्यन्तै अमानवीय श्रमशोषणमा परेको देख्न सकिन्छ । यही क्षेत्रमा श्रमिकको अवस्था सुधार्ने प्रयोजनको लागि खोलिएका ट्रेड युनियन, संघ, महासंघ र अरू श्रम संगठनहरूको ठूलो समूह समेत राजनैतिक र आर्थिक कारणले आम श्रमिकभन्दा सरकार, मालिक तथा श्रमशोषण गर्ने पक्षसँग नै उठबस गरेको कुरूप दृश्य हेर्न आजका श्रमिक अभिशप्त देखिन्छन् ।

कुनै समय एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था नै ढाल्न निर्णायक शक्तिको रूपमा परिचालित श्रमिकहरू हिजोआज आफूसँगै आन्दोलन गरी हिंडेका साथीहरूबाट नै श्रमशोषणमा परेको अनुभव गरिरहेका छन् ।

अहिले उद्योग, अस्पताल, सञ्चार गृह, बैंक, मेडिकल कलेज, म्यानपावर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा नेपालका धेरै श्रमिक काम गर्छन् । यी कम्पनीका मालिकहरू आफ्नो कम्पनीमा अत्यन्त कम तलब सुविधामा श्रमिकलाई काम लगाउँछन् र श्रमिकले असन्तुष्टि जाहेर गरे जागिरबाट नै निकालिदिन्छन् । ती मालिकहरू कुनै न कुनै पार्टीलाई आर्थिक सहायताको माध्यमबाट राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा पुगेर तिनै श्रमिकहरूलाई गिज्याइरहेको समेत देख्न सकिन्छ ।

अहिलेको सरकार संसद् र राज्य सञ्चालनका विभिन्न निकायमा हेर्ने हो भन्ने विशुद्ध राजनीति गर्ने भन्दा विभिन्न अवैध काम गरी राज्य, जनता र श्रमिकको शोषणको माध्यमबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र सोही सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी उपल्लो ओहोदामा बसेर शासन गरिरहेका छन् ।

यस्तो धरातलीय यथार्थलाई आज देशमा क्रियाशील ट्रेड युनियन महासंघ, राष्ट्रिय संघहरू, प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनहरू र विशुद्ध सेवा भावले काम गरिरहेका राजनीतिज्ञहरूले आत्मसात् गरी त्यही अनुसारका नीति नियम निर्माण गरी लागू गराउनुपर्छ । अन्यथा, देशका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार एवं देशभित्र काम नपाएर विदेशिन बाध्य हुने लाखौंलाख श्रमिकको असन्तुष्टि अझ बढेर कुनै दिन ठूलो विद्रोह हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । राज्य सञ्चालकको कान खुलोस्, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना !

(लेखक राष्ट्रिय स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।)