‘खेतीपातीबाट देखाइएको आयको पनि परीक्षण हुनुपर्ने’

२८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि खेतीपातीबाट आम्दानी देखाइ भ्रष्टाचारको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन खोज्ने प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नासाथ पुर्ख्याैली सम्पत्ति देखाइ त्यहाँको खेतीपातीबाट आर्जन गरेको दाबी गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाइ सर्वोच्च अदालतले कृषि आय भनी दाबी हुनासाथ त्यसलाई स्वीकार्न नहुने व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासको यो फैसलाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषयमा कृषि आय दाबी गरिएका सबै मुद्दालाई मार्गनिर्देश गर्नेछ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र त्यसमा पनि कृषिआयको विवादमा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको यो पहिलो फैसला हो ।

नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्माविरुद्धको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै खेत र खेतीलाई कृषि आयको रूपमा गणना गर्न नहुने व्याख्या गरेको हो । बिहीबार सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कृषि आयको गणना गर्दा सबै प्रकृतिको खेत र खेतीलाई एकै प्रकारको मानी आयको गणना गर्नु वैज्ञानिक हुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले २८ असार, २०७९ मा पूर्वमहाप्रबन्धक शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गरेको थियो । त्यो मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका दर्जनौं मुद्दा प्रभावित भएका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा जोडिएका कैयौं व्यक्तिहरूले युवराज शर्माको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

कृषिमा नयाँ व्याख्या

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल अनि मनोजकुमार शर्माको इजलासले भ्रष्टाचारका आरोपितहरूले खेतीपातीबाट सम्पत्ति कमाएको दाबी गरेमा त्यसको आधार र औचित्य खोज्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘कृषि आयको गणना गर्दा जग्गाको स्थिति र भूगोल कस्तो छ ? कस्तो प्रकारको खेती हुने जग्गा हो ? सिंचाइको उपलब्धता कस्तो छ ? लगायतका कुराहरूको आधारमा आयको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ’ सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘आयको दर गणना गर्दा मूल्य तोक्ने अधिकार पाएको निकायले त्यही वर्षमा तोकेको मूल्यलाई आधार मानी तोक्नुपर्ने हुन्छ ।’

त्यसैगरी मोही कायम भएको जग्गा छ भने आधा मोहीको लागि छुट्याएर मात्रै गणना गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जग्गा ठेक्का लगाई आम्दानी गरेकाहरूको हकमा ठेक्का सम्झौताको कागजातका आधारमा आम्दानीको हिसाबकिताब गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मुछिएका सबैजसो आरोपितहरूले पुख्र्यौली जग्गाजमीनमा खेतीपाती गरेको र त्यहाँबाट आम्दानी हुने गरेको दाबी गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले कृषि गणनाको हिसाब गर्न निकै कठिन भए पनि केही निश्चित आधार र मापदण्डका आधारमा त्यसको गणना हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

शर्माको दाबी अनुसार उनले दाङ र बाँकेमा रहेको ७ बिगाहा जग्गामा प्रतिबिगाहा ७ हजारका दरले आम्दानी गरेका थिए । उनको यो दाबी, २०६२ सालतिरको हो । उनले वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँका दरले खेतबाट आम्दानी भएको भन्दै २३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ ‘कृषि आय’ रहेको दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले त्यति आम्दानी सम्भव नहुने भन्दै १७ लाख कायम गरिदिएको थियो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनवापत भ्रष्टाचारको आरोप लागेका अधिकांशले कृषि आयको दाबी गरेका हुन्छन् । शर्माको मुद्दाको प्रमुख विवाद पनि कृषि आय थियो । तर पूर्ण इजलासले भने २२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कृषि आय कायम गरिदिएको हो ।

‘संयुक्त इजलासले धनहर र भीरपाखो भनी जग्गाको वर्गीकरण गरेको भए पनि न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्तुत नगरी एकमुष्ठ १७ लाख ११ हजार ३१५ रुपैयाँ कृषि आय गणना गरेको देखिन्छ’ पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘जग्गाको छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी धनहर खेततर्फको छुट्टै कृषि आयको विश्लेषण गरिएको र भिरपाखोतर्फ छुट्टै विश्लेषण गरी मोही लागेको जग्गाको कृषि आयमा आधा कट्टा गरी कृषि आय गणना गरिएको छ ।’

सर्वोच्चले यो मुद्दामा वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा कृषि आय, वैदेशिक आय र घरभाडाको आम्दानीलाई आधार देखाएर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यसअघि नै शर्मालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरिसकेको थियो । त्यो मुद्दाको पुनरावलोकनका क्रममा पूर्ण इजलासले समेत शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो । त्यसक्रममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको केही रकम भने घटेको छ ।

शर्माको विगत

२०३६ सालदेखि मेकानिकल इञ्जिनियर पदमा जागिर सुरु गरेका शर्मा २०५३ सालमा अवकाश पाएका थिए । उनी लामो समयसम्म श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य आयोजनाका प्रमुख भएर काम गरेका थिए । ३० वैशाख २०५५ देखि २०५७ सालसम्म उनी नेपाल आयल निगमको महाप्रबन्धक थिए ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ मंसीर २०६४ मा शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले ३९ लाख २८ हजार रुपैयाँ कमाएकोमा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको अख्तियारको दाबी थियो । स्रोत नखुलेको एक करोड १ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन भएको दाबी गरेको थियो ।

नगन्य रकमको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतले उनले आर्जन गरेको रकममध्ये करिब ३ लाख रुपैयाँको स्रोत नखुलेको र त्यो रकम निकै नगन्य रहेको भन्दै शर्मालाई सफाइ दिएको थियो । सफाइ दिंदा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारीसहित सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशम्शेर जबरा थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उनको आर्जन १ करोड ४० लाख रुपैयाँ नभइ १ करोड ८ लाखमात्रै हुने फैसला गर्‍यो । शर्माको वैध आम्दानी पनि ३९ लाख नभइ ५४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ हुने औंल्यायो । २५ पुस २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले स्रोत नखुलेको ५३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन भएको ठहर गर्दै एक वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो ।

त्यो फैसलाले आफू मर्कामा परेको भन्दै पूर्वमहाप्रबन्धक शर्माले सर्वोच्च अदालतमै पुरावलोकनको निवेदन दिएका थिए ।

नयाँ प्रमाण फेला परेको नजीरसँग बाझिएको वा नयाँ तथ्य भेटिएको अवस्थामा फैसला फरक पर्नसक्ने भएमा सर्वोच्च अदालतकै फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न मागसहित निवेदन दिन पाइन्छ । घर निर्माणको हिसाबकिताब नमिलेको, एउटा कम्पनीमा गरेको लगानीबारे अन्योल रहेको र कृषि गणना नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने आदेश गरेको थियो ।

शर्माको मुद्दामा अनमोल क्याटरिङमा भएको लगानी प्रमुख विवादको विषय बनेको थियो । न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमा बयान दिने क्रममा शर्माले आफूले १८ लाख कित्ता शेयर किनेको दाबी गरेका थिए ।

अख्तियारले अरूको नाममा लुकाइएको हुनसक्ने भन्दै प्रश्न उठाएर स्रोत नखुलेको रकम भनी मुद्दा चलायो । सर्वोच्च अदालतले व्याख्याका क्रममा ‘विवाद पर्नु अगावै स्वतन्त्र रूपमा प्रतिवादीले आधिकारिक निकायमा विवरण पेस गरेको प्रतिवादी (शर्मा) को नाममा उक्त कम्पनीको सेयर स्वामित्व नदेखिएको भन्ने आधारले मात्र अन्यथा हो भन्न नमिल्ने ।’

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पनि सार्वजनिक पदमा रहेका बेला सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा नै अनमोल क्याटरिङको सेयर स्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अहिले त्यसमा इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

‘जिम्मेवार पदाधिकारीले जिम्मेवार निकायमा आफैंले बुझाएको विवरणबाट सृजित जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘युवराज शर्माले अनमोल क्याटरिङको १८ लाखको सेयर सम्पत्तिमा गणना गर्न मिल्दैन भनी लिएको जिकिर तर्कसंगत, पत्यारलाग्दो र ग्रहण हुने देखिंदैन ।’