आगामी वर्ष सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋण सीमा पौने ३ खर्ब

२८ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि सरकारले पौने ३ खर्ब रुपैयाँबराबर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवका लागि आन्तरिक ऋण सीमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म तोकिदिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आव २०८०/८१ मा जीडीपीको आकार ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको हुने अनुमान छ ।

आयोगको सिफारिस अनुसार आगामी आवका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण सीमा सोही आकारको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोक्नुपर्ने भएको छ ।

यसअनुसार यो वर्ष सरकारलाई २ खर्ब ८५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबर मात्र आन्तरिक ऋणका लागि ‘स्पेस’ रहने भएको छ । चालु आव सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्यसमेत आयोगले गत वर्ष दिएको सीमा भित्रै रहने गरी तोकिएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कति ?

आयोगले प्रदेशका लागि संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी सिफारिस गरेको छ । सोही प्रावधान स्थानीय तहका हकमा समेत लागु हुने भएको छ ।

प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी संघीय सरकारले अधिकार दिएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएको छ ।

स्थानीय सरकारले समेत सरकारबाट आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार पाएको अवस्थामा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट पाउने रकम र स्थानीय सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएका हुन् ।

कुनै पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले जीडीपीको थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने समेत आयोगको सिफारिस छ ।

तर, त्यसरी उठाइएको रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा रकम अपुग भएमात्र थप आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सकिने आयोगको सिफारिस छ ।

पूर्वाधार र पूँजी निर्माणमा लगानी गर्न सुझाव

आयोगले आन्तरिक ऋण चालु खर्चका लागि उपयोग नगर्न सुझाव दिएको छ । आयोजनाहरूको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजी लाभभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजनामा आन्तरिक ऋणबाट उठाइएको रकम खर्च गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, सामाजिक क्षेत्रतर्फ पनि आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका आयोजनामा मात्र यो रकम खर्च गर्न भनेको छ ।

ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजना पहिचान, विकास छनोट गर्दा अन्य विषयसँगै अतिरिक्त आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको हो ।

‘आन्तरिक ऋण परिचालन संरचना बनाएर मात्र तल्लो सरकारको बजेटमा राखौं’ं

आयोगले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न आवश्यक सबै पूर्वाधार र संरचना विकास गरेपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणलाई बजेटमा स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सिफारिस छ ।

अहिले अधिकांश प्रदेशले आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रूपमा राख्ने गरेका छन् । तर, त्यसअनुसार कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन । तीनवटै सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरणमा आन्तरिक ऋण हिस्सा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव समेत आयोगले दिएको छ ।

ओभरड्राफ्ट र नगर विकास कोषको ऋण आन्तरिक ऋणकै सीमाभित्र समेट्नुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन तहका सरकारलाई उपलब्ध गराएको तर एक वर्षभित्र फरफारक हुन नसकेको अधिविकर्ष कर्जा (ओभरड्राफ्ट लोन) स्थानीय सहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रयोजनसाथ स्थापना भएका नगर विकास कोषजस्ता विशिष्टिकृत वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्था र अन्य कानुन बमोजिम सार्वजनिक दायित्व सिर्जना हुने गरी वा सरकार जमानत/प्रतिजमानत बसी प्रवाह गरिने जुनसुकै प्रकृतिका ऋणसमेतलाई आयोगले सिफारिस गरेको सम्बन्धित संघीय इकाइको आन्तरिक ऋणको सीमा भित्रै गणना गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

ब्याजदर न्यून भएको समयमा मात्र उठाऊ

आयोगले आन्तरिक ऋणको अल्पकालीन उपकरण प्रयोग गरी उठाइने सार्वजनिक ऋण बजारमा ब्याजदर न्यून भएको समयमा उठाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

अल्पकालीन ऋण उपकरण नवीकरण समेत नयाँ ऋणका रूपमा बजेट प्रस्तावमा समावेश गरी संसदबाट अनुमोदन गरेरमात्र परिचालन, लेखांकन र प्रतिवेदन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

तीनवटै तहका सरकारबाट राजस्व र व्ययको अनुमान आयोगमा बुझाउन समेत सुझाव दिइएको छ । आन्तरिक ऋण परिचालन भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरेसरह हुने भन्दै आयोगले आन्तरिक आम्दानीबाट ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा पुग्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन र राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।

संकलन आयोगको सिफारिस भित्रै, तर सुझाव बेवास्ता

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारले विगत वर्षमा आयोगको सिफारिसको सीमा भित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाइए पनि आयोगको सुझाव बेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरेको छ ।

व्यय अनुमान तयार गर्दा खर्चको शीर्षकगत र स्रोतगत विवरणमा आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्न आयोगले पटक–पटक सुझाव दिइरहेको छ ।

सरकारले भने यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन । पूँजी निर्माण हुने खालका आयोजनामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव समेत सरकारले नमानेको आयोगको भनाइ छ ।

केही प्रदेश र स्थानीय तहले वार्षिक बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋण समावेश गरेको भए पनि आन्तरिक ऋण संकलन र परिचालन गरेका छैनन् । तर, स्थानीय सरकारले नगर विकास कोषमार्फत भने ऋण लिई खर्च गर्ने गरेको पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

कुन वर्ष कति उठाइयो आन्तरिक ऋण ?