फाइल तस्वीर
१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले भूमिको स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भूउपयोग योजना तयार गर्ने भएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
भूउपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यन्वयन क्षमता बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारी निकायलाई निःशुल्क उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
.png)
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4