१६औं योजनाको मन्त्र : सय खर्बको अर्थतन्त्र

२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले १६औं आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) कार्यान्वयन अवधिमा कुल १ सय १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार १ सय ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको सरकारले त्यसका लागि १ सय १२ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट उक्त लगानी जुटाइने बताए ।

यी क्षेत्रबाट प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रमा लगानी हुने तथा १६औं आवधिक योजनाको अन्तिम आवसम्म १ सय ११ खर्ब ८४ अर्ब २३ करोड बराबर कुल लगानी (प्रचलित मूल्यमा) हुने योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको १६औं योजनामा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद् मंगलबार बसेको बैठकले १६औं योजना पारित गरेको हो । यो योजना आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

१६औं योजना अवधिमा सार्वजनिक क्षेत्रले कुल ३३ खर्ब ७७ अर्ब ६४ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अवधिमा निजी क्षेत्रको लगानी ७५ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड र सहकारी क्षेत्रबाट २ खर्ब ९० अर्ब ७९ करोड लगानी हुने अनुमान छ ।

यस लगानीबाट पाँच वर्षमा औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कुन क्षेत्रबाट लगानी लक्ष्य कति ?

• सार्वजनिक : ३३ खर्ब ७७ अर्ब
• निजी : ७५ खर्ब १५ अर्ब
• सहकारी : २ अर्ब ९० अर्ब

आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यमा कति यथार्थ ?

१६औं आवधिक योजनाको आधार वर्षका रूपमा लिइएको आव २०८०/८१ मा ३.९ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ ।

त्यसपछिका आवमा भने लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य योजना आयोगको छ । यो प्राप्तिका लागि विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोध पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि गर्ने रणनीति तय गरिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह तथा सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसकारी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमता मजबुत गराउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गरिने रणनीति समेत १६औं योजनाले लिएको छ ।

१६औं योजनाले २०८१/८२ मा ६ प्रतिशत र त्यसपछि क्रमशः ६.६, ७.४, ७.९ र ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

कुन आवमा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य कति ?

• २०८१/८२ : ६ प्रतिशत
• २०८२/८३ : ६.६ प्रतिशत
• २०८३/८४ : ७.४ प्रतिशत
• २०८४/८५ : ७.९ प्रतिशत
• २०८५/८६ : ७.३ प्रतिशत

प्रतिव्यक्ति आय झन्डै दोब्बर बनाउने लक्ष्य

यस अवधिमा सरकारले प्रतिव्यक्ति आय झन्डै दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले १ हजार ४ सय ३४ अमेरिकी डलर वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय रहेकोमा यसलाई पाँच वर्षमा वृद्धि गरी २ हजार ३ सय ५१ डलर पुर्‍याइने भएको छ ।

जीडीपी संरचना अनुसार कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः कम गराइ गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य १६औं योजनाले लिएको छ ।

जीडीपी अनुपातमा राजस्व परिचालन हिस्सा यस अवधिमा समेत व्यापक परिवर्तन आउने सम्भावना १६औं योजनाले देखाएको छैन ।

उता, सार्वजनिक ऋण भने घटाउने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले जीडीपी अनुपातमा ४०.३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ३९ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ । यसले सरकारलाई स्रोतको जोहो गर्न भने फेरि पनि चुनौती नै देखिन्छ ।

के छ कार्यान्वयन कार्ययोजना ?

नेपालमा अहिलेसम्म १५ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । जसमध्ये पाँचवटा त्रिवर्षीय र १० वटा पञ्चवर्षीय आवधिक योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । तर, कार्यान्वयन विश्लेषण गर्दा भने हरेकजसो योजनाका लक्ष्य पूरा भएका छैनन् ।

योजना आयोगले यसपालि योजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई आ–आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाउन दिने भएको छ ।

यस योजनाका सोच र दिशा आधार बनाइ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रादेशिक र स्थानीय सम्भावना र विशेषता समेतका आधारमा आवधिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने मोडेलमा १६औं योजना अगाडि बढाइएको छ ।

योजना कार्यान्वयनमा भने आयोगले समेत सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । यस अवधिमा योजना आयोगको समेत पुनर्संरचना गर्ने १६औं आवधिक योजनामा उल्लेख छ ।

अन्य लक्ष्य कस्ता ?

१६औं योजनामा सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरिएको छ । जसअनुसार असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक ०.६०० पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले २०७९/८० मा यो ०.४२४ छ ।

उच्च खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेका परिवार १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । गत आवसम्म यो संख्या १.३ प्रतिशत छ । रोजगारीमा महिला र पुरुष सहभागिता अनुपान १ः१.७ रहेकोमा १ः१.२ पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

बाध्यकारी श्रमको दर शून्यमा झारिने भएको छ । महिलाका नाममा घर वा जग्गा दर्ता गरेका परिवार संख्या ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सामाजिक न्यायमा लिइएको छ ।

सुशासनतर्फ विधिको शासन सूचकांकमा ०.८० पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यो अहिले ०.५२ छ । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा सूचकांक ५२ बाट ६५ पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

भष्ट्राचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक ३५ बाट ४३ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता ६२ बाट ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य तोकिएको छ । बेरुजु ५ प्रतिशतमा झार्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाउने नागरिक संख्या ९० प्रतिशत पुर्‍याइने भएको छ ।

समृद्धिका सूचकतर्फ गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.३ बाट १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ । औसत आयु ७१.३ वर्षबाट ७३ वर्ष पुग्ने अनुमाने छ ।

३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत लिइएको छ । साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत लैजाने लक्ष्य छ । बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ ।

सडक घनत्व ०.७७ वर्ग किलोमिटर पुर्‍याउने लक्ष्य छ । विद्युत् उत्पादन २ हजार ९ सय ६२ बाट ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट पुर्‍याइने भएको छ ।

प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपयोग ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने भनिएको छ । विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसंख्या शतप्रतिशत र इन्टरनेटमा पहुँच पुगेको जनसंख्या ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य १६औं योजनाको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच पुगेको परिवार ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । अहिले यो ६३ प्रतिशत छ ।