‘अनपढ सांसदले कानुन बनाए, सरकारले आफू अनुकूल प्रयोग गर्‍यो’

कानुन (ऐन) संसद्ले बनाउने हो । यसको संशोधन संसद्ले मात्रै गर्न सक्छ । ऐन बनाउँदा संसद्ले सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरेको हुन्छ । ‘तोकिएको’ वा ‘तोकिए बमोजिम’ भनेर राखिएको अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको हो ।

अर्थात् तोकिए बमोजिम भनेपछि पछि तोकिने हो । हामी सांसद कस्ता हुन्छौं भने पछि सरकारले जे तोक्छ यही ऐन बमोजिम हुने गरी अधिकार दिन पहिल्यै तयार हुन्छौं । प्रत्यायोजित भनेको सहायक कानुन हो । मातृ कानुन बमोजिम सहायक कानुन बन्ने हो ।

सहायक कानुन भनेको नियमावली हो । तोकिए बमोजिम भनेपछि सबै अधिकार सरकारलाई दिएको हो । यस अनुसार सरकारले बनाउने नियमावली ऐन सरह हुन्छ । संसद्ले अधिकार दिएपछि सरकारले बनाउँछ । यसरी व्यवहारमा आफूमा अन्तरनिहित अधिकार संसद्ले पूरै सरकारलाई दिएको छ । नियमावलीमा भविष्यमा तोक्ने अधिकार पनि दिइएको हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि तोकिए बमोजिम भनेर अधिकार दिइएको छ । तोकिए बमोजिममा टेकेर सरकारले नियमावली बनायो । यो १६ वर्षमा १३ पटक संशोधन गरिसकेको छ । अनपढ सांसदले कानुन बनाएपछि सरकारलाई फाइदा हुँदोरहेछ ।

यो ऐन २०६३ सालयता तीन पटक संशोधन भएको छ । ३० पुस २०६३ मा जारी भएको ऐन पहिलो पटक १३ फागुन २०७२ मा, दोस्रो पटक ३० असार २०७३ मा र तेस्रो पटक १९ फागुन २०७५ मा संशोधन भयो । नियमावली चाहिं ९ मंसिर २०६५ बाट संशोधन सुरु भएको हो ।

ऐनमा तोकिए बमोजिम लेखेपछि सरकारलाई कतिसम्म सहज भएको छ भने सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ को ‘ठ’ मा हेर्दा थाहा हुन्छ । खरिद कार्यको जिम्मेवारी खरिद कार्य कसले र कसरी गर्ने भन्ने प्रावधान यो दफामा समेटिएको छ ।

सबैजसो प्रावधान स्पष्ट राख्दा पनि ‘ठ’ मा भनिएको छ– ‘तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।’ यस्तो कानुन बनाउन पाइन्छ ? अप्रत्यक्ष रूपमा बनाइएको छ । हरेकजसो दफामा यस्तै छ । यसको अर्थ के हो भने संसद्ले सबै अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।

एउटा कथा छ नि मीतको घोडा किन्ने जस्तो मापदण्ड बनाउन सक्ने भयो । सोझै खरिद गर्न सक्ने अधिकारमा झन् बदमासी छ । तोकिएको रकमको फुटकरमा सोझै गर्न सक्ने भनेको छ । फुटकर खरिद २० लाख भन्यो भने के हुन्छ ? तसर्थ यसको सबै दोष संसद्को हो, सरकारको होइन ।

सरकारले पनि आफूलाई कसरी सहज हुन्छ ? हिमचिम रहेको ठेकेदारलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यसै अनुसार नियम बनाउने हो । ठेकेदारलाई फाइदा नपुग्ने देखियो भने त्यो फेरि संशोधन गर्छ । विकसित मुलुकको कानुनमा पनि तोकिए बमोजिम भन्ने त हुन्छ तर, शर्त र अधीनमा रहेर बनाइएको हुन्छ ।

हाम्रो त कानुन बनाउनेले मनमौजी रूपमा तोकिए बमोजिम छाडेकोले सरकारले मनलाग्दी नियमावली बनाउने संशोधन गर्ने गरिरहेको छ । अझ खरिद नियमावलीमा त ठेकेदार र सप्लायर्सले सरकारलाई प्रभावमा पारेर नियमावली बनाउने र संशोधन गराउने गरेका छन् । खरिद नियमावली जति पटक संशोधन भएको छ निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा परेर गरिएको छ । सरकारलाई किनिएको छ ।

संसद्लाई कानुन बनाउने अधिकार छ । अरूले बनाउन सक्दैन । तर, ऊ कानुन नबनाउने अनि त्यो अधिकार सरकारलाई दिएपछि त उसले मनलाग्दी गरिहाल्छ नि !

सरकारले मुलुकको हित भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यो मात्रै हेरेर संशोधन गरिदिएको छ । गुणस्तरको सामान खरिद गर्ने, काम गर्नेतर्फ ध्यान दिएको देखिंदैन । एक रुपैयाँको सामान बनाउनु पर्‍यो भने २०० को इस्टिमेट बनाउँछन् । त्यसमा एउटाले १०० मा हाल्छ र ५० प्रतिशत सस्तोमा हाले जस्तो गर्छ । अनि त्यो ५० प्रतिशत बाँडेर खान्छन् ।

सरकारले नियमावली बनाउँदा बदमासी गरेकै कारण म समिति सभापति भएको बेला नियमावली बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने शर्त तोक्नुपर्ने कानुन संसद्मा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थिएँ । कानुनको मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयलाई दियौं पनि । सरकारले ल्याएको त्यो विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन दफा ६५ मा नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मार्गदशन बनाउन पाउने अधिकार संसद्ले सरकारलाई दियो । यसरी असीमित अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि नियमावली त बनाउन पाउनै नै भयो । जबकि सारवान् (आधारभूत) कुरा नियमावलीमा लेख्न पाइँदैन ऐनमै लेख्नुपर्छ । नियमावलीमा त कार्यविधिको प्रक्रिया मात्रै लेख्नुपर्छ ।

जसले जे गर्नुपर्ने हो उसले त्यो नगर्ने, जसले जुन काम गर्न नपाउने हो उसले त्यो काम गर्न तोकिए बमोजिमले वैधानिक बनाइदियो । संसद्लाई कानुन बनाउने अधिकार छ । अरूले बनाउन सक्दैन । तर, ऊ कानुन नबनाउने अनि त्यो अधिकार सरकारलाई दिएपछि त उसले मनलाग्दी गरिहाल्छ नि !

सरकारले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने तर ऊ कानुन बनाउन आतुर छ । यो ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने शृंखला हेर्दा सरदर ८० प्रतिशत कानुन सरकारले र २० प्रतिशत मात्रै संसद्ले बनाएको छ । एउटा कानुनको २०, ३० वटा सहायक कानुन छन् । त्यसको अभिलेखसम्म छैन । यसरी अभिलेख नभएको कानुन लागू भइरहेको छ ।

(पूर्व राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका पूर्व सभापति बिडारीसँग पत्रकार मकर श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)