बजेटको साढे २१ प्रतिशत हिस्सा ऋण तिर्न खर्च हुने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटको साढे २१ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक तथा वाह्य ऋण भुक्तानीमा खर्च हुने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १८.११ प्रतिशत हो ।

आगामी आवमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋण (द्विपक्षीय) को भुक्तानीमा १७ अर्ब २३ करोड खर्च हुने भएको छ ।

वैदेशिक ऋणतर्फ बहुपक्षीय ऋणको भुक्तानीमा ४८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

वैदेशिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजित बजेट कुल बजेटको ३.५५ प्रतिशत हिस्सा हो । आगामी आवमा ऋण भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ । यो रकम धेरै मन्त्रालयहरुका लागि छुट्याइएको रकमको संयुक्त योगभन्दा धेरै हो ।

आगामी आवमा विकासे मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा धेरै भौतिक मन्त्रालयले १ खर्ब ५० अर्ब (८.०९) रुपैयाँ मात्र बजेट पाएको छ ।

ऋण तिर्न थप ऋण आवश्यक

स्रोतगत रुपमा हेर्दा आगामी वर्ष सरकारले राजस्वबाट मात्र १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बेहोर्न सक्ने देखिएको छ ।

सरकारले चालु प्रकृतिको खर्च नै ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखेका कारण राजस्वले तलब–भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय हस्तान्तरणमा राजस्वबाट उठेको रकम ठिक्क हुनेछ । ऋण तिर्न र विकास खर्चका लागि सरकारले थप ऋण लिनु पर्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाट पनि अपुग हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब परिपूर्ति गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।