+
+

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यवस्थामा कडाइ

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले शंकास्पद कारोबार तथा सीमा कारोबार विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन भए राष्ट्र बैंकले ५ करोड वा त्यसभन्दा माथि जरिवाना गर्न सक्ने छ ।

विजय पराजुली विजय पराजुली
२०८१ जेठ १८ गते २०:०२

१८ जेठ, काठमाडौं । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले शंकास्पद कारोबार र सीमाभन्दा माथिको कारोबार वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएको छ ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले पनि एक दिनमा १० लाख र एक वर्षमा ३० लाखभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा लिने ग्राहक विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश गर्नुपर्ने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले शुक्रबार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई परिपत्र मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त व्यवस्था अनुसार अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक आर्थिक वर्षमा कुनै ग्राहकले ३० लाख वा त्यसभन्दा बढी रकमको हायर पर्चेज कर्जा लिए कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र ‘गो एएमएल’ सफ्टवेयर मार्फत वित्तीय जानकारी इकाइमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ ।

यस्तै एक दिनमा एकै पटक वा पटक–पटकमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबार भए त्यसलाई पनि वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी लगायत सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०७३ मा तोकिएका व्यवस्था साथै राष्ट्र बैंकले गरेका व्यवस्था समेत पालन गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार अब हायर पर्चेज कारोबार गर्ने कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने छ ।

उक्त व्यवस्था मार्फत राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टिमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले इजाजत दिएका कम्पनी भएकाले यसअघि पनि हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको नियमन र निगरानी गर्दै आएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

राष्ट्र बैंक निर्देशन अनुसार अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले अस्वाभाविक वा शंकास्पद तरिकाबाट कारोबार गर्ने ग्राहकको बृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको छ ।

उच्च नेटवर्थ भएका ग्राहक, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी अपराधमा संलग्न हुन सक्ने आधार देखिएका ग्राहक, भ्रष्टाचार, कर छली लगायत अन्य आपराधिक कार्यका आधारमा उच्च जोखिममा रहेका मुलुकका ग्राहक वा हाल बसोबास वा पेसा वा व्यवसाय गरिरहेको स्थान आदिका आधारमा जोखिममा रहेका ग्राहक पनि बृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको छ ।

नगद बढी प्रयोग हुने व्यवसायमा संलग्न ग्राहक वा नयाँ वित्तीय प्रविधि वा उपकरण मार्फत कारोबार गर्ने ग्राहकको समेत बृहत् ग्राहक पहिचान नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने भएको हो ।

यस्ता ग्राहकसँग व्यावसायिक कारोबार गर्दा कारोबारको स्रोत पहिचान वा सम्पुष्टि गर्ने, कारोबारको उद्देश्यको जानकारी वा त्यसको प्रमाण लिने, कारोबार अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि सीमा निर्धारण गर्ने वा अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गर्नेजस्ता बृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

हायर पर्चेज कम्पनीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २९ (ङ) को व्यवस्था अनुसार आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति, समूह वा संगठन तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण, विस्तार वा त्यसमा लगानी गर्ने व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्बाट पारित निर्णय बमोजिम सूचीकृत भएका व्यक्ति, समूह वा संगठनको अद्यावधिक सूची परिचान गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसतै उच्च पदस्थ व्यक्ति पहिचान गर्ने, वास्तविक धनी पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ । यस्ता कम्पनील अब वास्तविक ग्राहक वा धनी पहिचान गरी अध्यावधिक समेत गर्नुपर्ने भएको छ ।

के हुन्छ कारबाही ?

निर्देशन अनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी नीति वा कार्यविधि नभए पहिलो पटकका लागि लिखित रूपमा राष्ट्र बैंकले सचेत गराउने छ ।

दोस्रो पटक पनि उक्त कमजोरी फेला परे राष्ट्र बैंकले १० लाख वा गाम्भीर्यताका आधारमा ५ करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।

ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभए वा प्रभावकारी नभए पहिलो पटक लिखित वा माग गर्ने र दोस्रो पटकका लागि १० लाख तथा तेस्रो पटकका लागि ५० लाख वा गाम्भीर्यताका आधारमा थप जरीवाना गर्न सक्ने छ ।

जानीबुझी बेनामे वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइए ५० लाख वा गाम्भीर्यताका आधारमा थप जरिवाना गर्न सक्ने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको परिच्छेद ६ (ख) को सम्पत्ति रोक्का तथा कोष रोक्का सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभए पनि राष्ट्र बैंकले जरिवाना गर्न सक्ने भएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा पहिलो पटकका लागि २० लाख, दोस्रो पटक ५० लाख, तेस्रो पटकदेखि २ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ । पटक–पटक प्रणालीगत समस्या भए कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गर्नेसम्मको कारबाही राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने छ ।

उच्चपदस्थ व्यक्ति पहिचान हुने प्रणाली व्यवस्था नभए पहिलो पटकका लागि १० लाख, दोस्रो पटक २० लाख र तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।

वास्तविक धनी पहिचान गर्ने, बृहत् ग्राहक पहिचान गर्ने तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभए पहिलो पटकका लागि १० लाख, दोस्रो पटक २० लाख र तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ ।

निरन्तर अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था नभए पहिलो पटकका लागि १० लाख र दोस्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना हुनेछ ।

शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने संयन्त्र÷प्रणाली नभए तथा शंकास्पद कारोबार÷गतिविधि प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचा/माध्यमबाट समयमा वित्तीय जानकारी इकाइमा पेस नगरे पनि कारबाही हुने भएको छ । यस्तोमा पहिलो पटकका लागि २० लाख, दोस्रो पटक ५० लाख र तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भएको छ ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था नगरे २० लाख जरिवाना व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरे पहिलो पटकका लागि स्पष्टीकरण, दोस्रो पटक १० लाख र तेस्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

तोकिएका विवरणको अभिलेख नराखिए पहिलो पटकका लागि लिखित रूपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक १० लाख र तेस्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्न सक्ने छ ।

पैसाको कारोबार गर्ने मालपोत, क्यासिनो, सुनचाँदी पसल वा गाडी किन्ने ठाउँमा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपालले चासो दिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सन्देश दिन पनि उक्त व्यवस्था आवश्यक भएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख पौडेलले बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ को एसिया प्यासिफिक ग्रुपले गरेको नेपालको म्युचुअल इभ्यालुएसनमा पनि उक्त विषय उठेको तथा सुझाव पनि रहेकाले क्रमशः कडाइ गर्दै लगेको उनले बताए ।

शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विगतका व्यवस्थामा संशोधन सहित नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धकिरण तथा आतंककारी क्षेत्रमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ऐनमा भएको सूचीकृत व्यक्ति पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था पालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बृहत् ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले शंकास्पद कारोबार/गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र त्यस्तो कारोबार वा गतिविधिको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाइमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थप भएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको प्रत्यक्ष नियामक नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय राष्ट्र र्बैक भएकाले सोहीअनुुसार निर्देशन जारी भएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख पौडेलले बताए ।

मनि चेन्ज, रेमिट्यान्स, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई समेत भएको व्यवस्था कर्जाको कारोबार गर्ने संस्थालाई पनि आवश्यक भएकाले ल्याइएको उनले बताए ।

 

लेखकको बारेमा
विजय पराजुली

आर्थिक ब्युरोमा  कार्यरत पराजुली बैंक तथा वित्त विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?