रवि-सीकेको दोहोरो चाल, रेशम-रञ्जिताको दुर्दशा

२५ असार, काठमाडौं । ‘नयाँ’ रोज्ने कि ‘पुरानै’ खोज्ने– ०७९ को आम चुनावताका नेपालमा जुन भाष्य सिर्जना भयो, त्यस्तो बलियो ध्रुवीकरण यसअघि सायदै भएको थियो । राजनीति हो- समय–समयमा ‘न्यारेटिभ’ फेरिरहन्छन् । गत चुनाव अघि एउटा यस्तो सोचाइ धेरैमा व्याप्त थियो कि ‘नयाँ’ लाई भोट दिनुपर्छ । अब नयाँ रोज्न र खोज्नुपर्छ ।

विशेषतः सूचनाप्रविधिमा अभ्यस्त शहरिया मध्यम वर्ग, युवा पुस्ता र भूमण्डलीय प्रभावमा रहेका मतदाता बीच यस्तो ध्रुवीकरण सशक्त देखिएको थियो ।

तथापि यो भाष्यसँग जोडिएर आउने थुप्रै प्रश्नहरू अनुत्तरित थिए । कुन नयाँ हो, कुन पुरानो ? किन र के कारणले नयाँ ? किन र के कारणले पुरानो ? के नयाँ र पुरानोको विभाजन गर्ने आधार समय मात्र हो ? कति वर्ष अगाडिको पार्टी, कुन मितिमा दर्ता भएको पार्टी ‘नयाँ’ र कुन ‘पुरानो’ ? नयाँ हुन चरित्र, सोच, सवाल र संस्कार नयाँ हुन पर्दैन ? नयाँ भनिएकाहरूसँग त्यस्तो नयाँ के छ ?

हिजो यी प्रश्नलाई धेरैले वास्ता गरेनन्, वा यसो भनौं कि मनमा यी प्रश्न खेले पनि बेवास्ता गर्न चाहे । आज समय फेरिएको छ । सुनिंदैछ-चरित्र उही, सिन्डिकेट उही, भागबन्डा उही, नयाँ भनेर मात्रै कहाँ हुने रहेछ र ?

रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्तरिक लोकतन्त्रको नारा संसारले सुन्नेगरी लगाउँदै आयो । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रबाट सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अझ प्रगतिशील बाटोमा हिंड्ने भन्दै केही विधिहरू पनि तय गर्‍यो । तर सभापतिकै विश्वासपात्र भएर काम गरिरहेका महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल पार्टीकै निर्णय बमोजिम गएको देश दौडाहाको निष्कर्ष समेटिएको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नासाथ कारबाहीमा परेका छन् । उनलाई महामन्त्री र केन्द्रीय समिति सदस्य पद खोसेर साधारण सदस्यमा सीमित गरिएको छ ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीको बुझाइमा सभापति रवि लामिछाने महामन्त्री ढकालसँग नतमस्तक थिए, जसरी एउटा विशाल हात्ती ५०–६० किलोको माउतेसँग नतमस्तक हुन्छ ।

‘पार्टीको आन्तरिक जीवनमा महामन्त्रीसँग सभापति यसरी नतमस्तक हुनुको कारण खोज्थें, भेट्दिनथें, विधान अनुसार स्वतन्त्र भएर महामन्त्रीलाई काम गर्न दिनु, त्यसको स्वामित्व लिनु सही हुन्थ्यो’ कार्की भन्छन्, ‘तर महामन्त्रीप्रतिको असीमित लगावले त्यस्तो मात्र देखिन्नथ्यो, सभापतिलाई सिक्रीमा बाँधिएको हात्ती जस्तो देखिन्थ्यो ।’

लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पिलर हो पारदर्शिता । जब पार्टीभित्र सम्बन्धहरू यति धेरै रहस्यमय हुन्छन्, त्यस्तो पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

केन्द्रीय सदस्य कार्की महामन्त्रीको कारबाहीलाई ‘पार्टीभित्रको सिक्री (बन्धन) टुटेको’ संज्ञा दिन्छन् । जसरी पार्टीको काम चलिरहेको थियो, त्यसले यही फल भोग्नु निश्चित जस्तै रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘पार्टीतिरको त्यो सिक्री आज टुटेको छ, बन्द कोठाको चुकुल खुलेको छ, मुकुल क्लबबाट निस्किएर पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुने बाटोमा लाग्नुभएकोमा बधाइ छ, सभापतिज्यू !’

केन्द्रीय सदस्य कार्कीले रास्वपालाई ‘मुकुल क्लब’ भनिरहँदा कारबाही भोगेका महामन्त्री ढकाल भने आफू रवि लामिछाने क्लबबाट निष्कासित भएको बताउँछन् ।

पृष्ठभागको मनोविज्ञान

संसार ‘अनिश्चित’ भए पनि पूर्वानुमान नै गर्न नसकिने छैन । हिउँदमा जाडो हुन्छ भन्न हिउँदै पर्खिन पर्दैन, भलै कि जाडो धेरै पनि हुन सक्दछ, थोरै पनि। असारमा रोपेको धान कार्तिक-मंसिरमा पाक्छ भन्न मंसिर नै पर्खिन पर्दैन, भलै कि धान धेरै वा थोरै फल्न सक्दछ । वा भनौं, जुन देशमा असार र मंसिरको आइडिया नै छैन, तिनले धान पसाउन पञ्चाङ्ग पात्रो कुर्दैनन् ।

राजनीतिमा ‘अनिश्चितता’ र ‘पूर्वानुमान’ को सम्बन्ध त्यस्तै हो । कुनै दलको ‘पाइन’ कति छ र कति ‘क्यारेट’ को हो भनेर बुझ्न त्यसको अन्तिम ‘पर्फमेन्स’ पर्खिरहनुपर्दैन ।

२०७४ सालको आम चुनावसम्म देशको राजनीति यति धेरै पूर्वानुमान गर्न नसकिने कहिल्यै थिएन, जति त्यसपछि भयो । कुन पृष्ठभूमिमा यो मनोविज्ञान जन्मियो र यसले देशलाई कस्ता कस्ता सम्भावना र दुर्घटनातिर लान सक्दछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।

यही अनिश्चितता नयाँ दलका लागि परीक्षा बनेर आएको थियो तर, राजनीतिक अनिश्चितताको भुमरीमा उनीहरूले आफूलाई सङ्लाे र पवित्र राख्न सकेनन् ।

 पुरानाको अन्तिम परीक्षण

२०७४ सालको चुनावमा बढेमानको कम्युनिष्ट गठबन्धन क्रियाशील थियो । दर्जनौं टुक्रामा फुटेका कम्युनिष्ट समूह बीच गठबन्धन र एकता भए देशको ‘उखरपात उन्नति’ हुन्छ भन्ने ‘परीक्षण’ हुन बाँकी आशा र अपेक्षा थियो । दुई ठूला कम्युनिष्ट घटक एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेका थिए । दुई चतुर कम्युनिष्ट नेता केपी शर्मा ओली-पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पिठ्यु पछाडि छुरा बोकेरै सही, एकअर्कालाई अँगालो हालेका थिए ।

तसर्थ, २०७४ को आम निर्वाचनमा झण्डैको ‘दुई तिहाइ बहुमत’ र ‘विशालकाय कम्युनिष्ट पार्टी’ अनिश्चित थिएन । तर, दुर्भाग्य अब कम्युनिष्टहरूले ५० वर्ष खान्छन् भन्नेहरूको अनुहार दुई-अढाइ वर्षपछि नै कालोनीलो हुन थाल्यो । ५० वर्ष त के, ५ वर्ष नपुग्दै तिनको मुहार निचोरिएको कागती झैं भयो ।

अब ‘राजावादी-कांग्रेस-कम्युनिष्ट र मधेश केन्द्रित’ दललाई पुराना भन्न थालियो र त्यसबाहेकलाई नयाँ । झण्डै दुई तिहाईको बहुमत र विशालकाय कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (नेकपा) सरकार पुरानाको ‘अन्तिम परीक्षण’ जस्तो बन्यो । तर, ५ वर्ष नबित्दै कम्युनिष्टहरू उल्टै ४ टुक्रा मात्र भएनन्, दुईदुई पटकको संसद विघटनमार्फत देशमा नयाँ राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट निम्त्याए ।

इतिहासमा लागेको यो कलंक मेट्न अब वामपन्थी समूहहरूलाई सजिलो हुने छैन । र, त्यहीबाट शुरु भयो– अनिश्चितता (अनप्रेडिक्टेबल)को नयाँ लहर ।

पार्टीदेखि स्वतन्त्र, अनि स्वतन्त्र पार्टी

त्यसैको परिणाम थियो-२०७९ को स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लहर । विशेषतः काठमाडौंका बालेन शाह, धरानका हर्क साम्पाङ र धनगढीका गोपी हमालले यो नयाँ प्रवृत्तिलाई ‘लिड’ गरे । धेरै चर्चामा नभए पनि यस्तै थुप्रै उम्मेदवार देशभरी थिए । तिनले स्थानीय स्तरमा पनि नयाँ प्रकारको जनमत बनाउन योगदान गरे ।

कसले सोचेको थियो कि आज केशव स्थापित यसरी गुमनाम हुन्छन् र बालेन्द्र शाहको उदय हुन्छ ? कसले सोचेको थियो कि ‘कांग्रेस–कम्युनिष्ट’ लाई एउटै ‘पुरानो डालो’ मा हालिन्छ र यिनलाई एकर्काको विकल्प मान्न छोडिन्छ । एकसाथ सबैलाई ‘नो नट एगेन’ भनिन्छ र त्यो नारा यति लोकप्रिय हुन्छ ।

स्थानीय चुनावको स्वतन्त्रको लहर आम चुनावमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ सम्म पुग्यो । मतदाताले ‘रवि’ मा रवि लामिछाने मात्र देखेनन्, बालेन, हर्क र गोपी हमालहरूको अनुहार देखे । रवि र रविका समर्थकहरूलाई लाग्ला कि त्यो उनीहरूको निजी पराक्रम थियो । हैन-यथार्थमा त्यो ‘रिक्तता’ र ‘अनिश्चितता’ को गठजोड थियो । जे कारणले त्यसको जन्म र उदय भयो, त्यही कारणले त्यसको अन्त्य पनि हुन सक्दछ ।

र, यो लहर २०८० वैशाखको उपनिर्वाचनसम्म कायम रह्यो । तनहुँ–२ मा यसको विस्तार अन्तिम विस्तार जस्तो देखिएको छ अहिलेसम्म ।

भयो के भने, वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर राजनीतिक विकल्प खोजियो । वैकल्पिक राजनीतिको वैश्विक बहसमा दुई शब्दावली महत्वपूर्ण मानिन्छन्- राजनीतिक विकल्प र वैकल्पिक राजनीति । राजनीतिक विकल्प अर्थात् भइरहेकै विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूसँग साझेदारी गरेर, टालाटुली बटुली गरेर अस्थायी विकल्प दिनु ।

वैकल्पिक राजनीति अर्थात् राजनीतिक चरित्र र स्वभावमै आमूल परिवर्तन गरेर विकल्पको खोजी गर्नु । राजनीति गर्ने तरिका नबदली पुराना शक्तिसँग सत्ता सहकार्य गर्ने तरिकाले वैकल्पिक राजनीतिको मूल्य कसरी स्थापित गर्न सक्थ्यो र ?

इलाम-२ को उपनिर्वाचनले त त्यही देखायो । इलाममा न रवि लामिछानेको कुनै जोर चल्यो, न डा. सीके राउत, न रेशम-रञ्जिताको । नयाँ भनिएकाहरू तेस्रोसम्म भएनन्, चौथाभन्दा तल रहे । यद्यपि यही नतिजालाई मात्र सामान्यीकरण गर्नु त्यति वैज्ञानिक नहुन सक्छ ।

रास्वपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गत आम निर्वाचनमा नयाँ मानिएका थिए । अब अर्को चुनावसम्म फेरि नयाँ मानिएलान् कि पुराना ? यस्तो प्रश्न उठिसकेको छ ।

जनमत पूर्वबाट, रास्वपा मध्यबाट र नागरिक उन्मुक्ति पश्चिम र सुदूर तराईबाट उदाएका थिए । लाग्थ्यो-यी तीन नयाँ दलले तीनतिरबाट पुराना दललाई छेकारो हालेका त हैनन् ? देशकै भविष्यका लागि कुनै नयाँ विकल्पको उदय गराउँदै त छैनन् ?

आज हेर्दा ‘पुरानालाई छेकारो’ हालेको त होइन रहेछन्, उही पुरानो सिन्डिकेटको नयाँ साझेदार बन्ने आकांक्षा अवचेतन मनमा पालेर राजनीति सुरु गरिएको रहेछ ।

चुनावअघि तिनले के भने, पुरानालाई कति गाली गरे, त्यसको हिसाबकिताब बहीखाता पल्टाएर कसैले देखाउनै परेन, नागरिकका स्मृतिमा ताजै छन् । यो निकट विगतकै कुरा हो ।

रवि लामिछाने त लौ ‘सतही पपुलिष्ट’ भए, डा. सीके राउतको शिक्षा, ज्ञान र बौद्धिकताको सीमा पनि प्रष्टै भयो । उनलाई कांग्रेस गठबन्धनको प्रचण्ड सरकार भए पनि विश्वासको मत दिनुछ, एमाले गठबन्धनको प्रचण्ड सरकार भए पनि विश्वासको मत दिनुछ । चाहिएको छ जम्मा एउटा-उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय । त्यो नपाए खानेपानी वा सामान्य प्रशासन भए हुन्छ-कस्तो नयाँ, कस्तो विकल्प हो यो ? न कुनै वैचारिक भेद न कुनै अडान ।

अब त उनी तिनै पुरानासँग मिलेर मधेश प्रदेश सरकारका संस्थापन भइसके । अब के को नयाँ ? यो त सरकार रवि र रास्वपाको ‘नो नट अगेन’ र ‘यस अगेन’को विरोधाभास जस्तै ‘हिप्पोक्रेसी’ भइसक्यो ।

रेशम चौधरी गुनासो गर्दछन्- ‘जुन प्रधानमन्त्रीलाई श्रीमान-श्रीमतीबीच झगडा लगाउँदै हिंड्ने फुर्सद छ, त्यसले देश बनाउँछ ?’ नागरिक उन्मुक्ति ‘टिकापुर राजबन्दी रिहाइ’को संघर्षले जन्मायो, श्रीमान–श्रीमतीको झगडामा पुगेर सिध्धिने बाटो समातिरहेछ । तर, त्यसको दोष सरकार टिकाउन ‘अनेक’ गर्न बाध्य प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिने कि श्रीमान्–श्रीमतीले पनि बाँडेर लिने ?

रमाइलो के छ भने-रास्वपा होस् वा नागरिक उन्मुक्ति वा जनमत यिनको सिन्डिकेट एउटै हो आज । ‘ओली–प्रचण्ड सिन्डिकेट’ वा आलोपालो ‘देउवा–दाहाल सिन्डिकेट’ । सायद यिनको भविष्य अब त्यति नै होला, जति सिन्डिकेटले भागबन्डामा देला ।

योजना आयोगदेखि राजदूतसम्म भागबन्डा त सुरु भई नै सक्यो । भागबन्डा समाप्त गर्छु भनेर आएकाहरू भागबन्डामा साझेदार त भइ नै सके– अब के नयाँ बाँकी रह्यो ?

‘बरु चिनेकै मूर्ख सजिला’

एउटा भनाइ छ-नचिनेका मुर्खभन्दा चिनेका मूर्खहरूसँग व्यवहार गर्न सजिलो हुन्छ । मूर्ख त दुवै हुन् तर, पुराना कम्तिमा चिनेका त हुन्छन् । चिनेका पुराना मूर्खहरूले कतिसम्म मूर्खता गर्न सक्छन्, त्यसको आकलन गर्न सकिन्छ, तिनका मूर्खताको कसरी सामना गर्ने, त्यसको अनुमान र रणनीतिमा केही भने पनि काम गर्न सकिन्छ । तर, नचिनेका मूर्खहरू के हुन्, के हुन् ? कसरी सामना गर्ने ?

‘भद्र-बुद्धिमान’ भइदिए भिन्नै कुरा, अन्यथा नचिनेका मूर्खहरूसँग संगत र व्यवहार गर्ने जोखिम किन उठाउने ? पुराना दल जति नै नालायक, अक्षम वा अलोकप्रिय किन नहुन्, ती ‘चिनेका पुराना मूर्ख’ जस्तै हुन् । तिनले के गर्न सक्छन्, के सक्दैनन् भन्ने जनता र मतदातालाई तुरुन्तै पूर्वानुमान, आकलन गर्न सजिलो हुन्छ । तसर्थ तिनैसँग व्यवहार गर्न र तिनको मूर्खतालाई सन्तुलन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

‘नयाँ मूर्ख’ हरूले केके गर्ने हुन् हुन् ? दोहोरो पासपोर्ट र नागरिकता राख्ने हुन् कि ? ‘सहकारी ठग्ने’ हुन् कि ? ‘नो नट अगेन’ भन्दै ‘यस अगेन’ तिर लागेर ढाँट्ने हुन् कि ? ‘जीबी राईको लोकेसन’ मात्रै पत्ता लगाइबस्ने हुन् कि ?

के भर ? के विश्वास ? के के गर्ने हुन् के के ? मतदातालाई नयाँ मूर्खहरूसँग व्यवहार गर्नुका यति धेरै जोखिम मोल्नुभन्दा कतै पुरानै मूर्खहरू सुरक्षित लाग्ने संकेत इलाम उपनिर्वाचनको परिणामले दिएको छ ।