साढे १२ प्रतिशत कर्जा कसरी बढाउने ?

११ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा साढे १२ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको छ ।

बैंकहरूको पूँजीकोषमा देखिएको दबाबले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूको सम्पत्तिको वर्गीकरण, पूँजीकोषको समस्या कम गर्ने पहल गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत बजार चलायमान बनाउन कर्जा लगानीलाई सहज बनाउने र कर्जा सहज रुपमा प्रवाहका लागि केही नियामकीय नीति परिमार्जन गरेको छ ।

अहिले वाच लिस्ट र निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएका २५, ५० वा १०० प्रतिशत नै नोक्सानी व्यवस्था भएका कर्जामा ऋणीले वक्यौता ब्याज र साँवा भुक्तानी गरेपछिको ६ महिनासम्म नियमित ब्याज भुक्तानी भएमा मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

तर अब निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको कर्जालाई वक्यौता ब्याज भुक्तानी गरेमा ५ प्रतिशत मात्रै जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने वाच लिस्टमा ६ महिनासम्म राखेर कर्जा नियमित भएमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाउने भएका छन् ।

असार मसान्तको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुअघि केन्द्रीय बैंकले गरेको उक्त व्यवस्थाले सहज भएको बैंकर्स बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म उठेको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षको आम्दानी जनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले कर्जाको वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न बैंकहरूको असारमा प्रोभिजन राइटब्याक हुने अवस्था आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल साढे १२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुने अनुमान रहेको तर त्यसको आधार पनि तयार गर्ने केही नियामकीय लचकता अपनाएको बताउँछन् ।

बैंकहरूको मुनाफामा परेको दबाब तथा पूँजीकोषको समस्या समाधान गर्ने र कर्जा विस्तार गर्ने वातावरण बनाउन नियामकीय नीतिमा परिमार्जन भएको उनले बताए । मुनाफा बढ्दा बैंकहरूको पूँजीकोषमा परेको दबाब कम हुने र कर्जा बढाउने आधार बन्ने उनको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पूँजीकोष सहजीकरणको लागि ५ वटा विशेष बुँदा नै उल्लेख गरेको छ । जसमा पूँजीकोषको उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगमा प्रोसाहन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था १.२ प्रतिशत गर्नुपर्नेमा अब १.१ प्रतिशत गर्र्दा हुने व्यवस्था भएको छ । यसले करिब ५ अर्ब प्रोभिजन राइटब्याक हुने पौडेलले बताए ।

बैंकहरूले कर्जा खरिदबिक्री गर्दा खरिद गर्ने बैंक र बिक्री गर्ने बैंकले नै उक्त कर्जामा गर्नुपर्ने जोखिमभार गणना हुँदै आएको अब बिक्री गर्ने बैंकले गणना गर्नुपर्ने जोखिम भार केही घटाउन लागिएको नियमन विभाग प्रमुख पौडेलले बताए ।

यसबाट पनि बैंकहरूको जोखिम भारित सम्पत्ति कम भएर कर्जा लगानी गर्ने क्षमता बढ्ने छ । त्यस्तै २ करोडसम्मको कर्जा रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुँदै आएकोमा अर्ब २ करोड ५० लाख सम्मको कर्जा रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियामा गणना हुने भएको छ ।

यसले रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियमा गणना हुने कर्जा करिब १ खर्बले बढ्ने पौडेल बताउँछन् । यस्तोमा करिब २५ अर्बको जोखिमभार बराबर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बढ्ने उनले बताए ।

यस्तै रेगुलेटरी रिजर्भमा करिब १ खर्ब रहेको छ । त्यसमा उठ्न बाँकी ब्याज, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रोभिजन, एक्चुअरियल लस लगायतको प्रोभिजन हुन्छ ।

कर तिरेको, कर्मचारीलाई बोनस बाँडेको र आम्दानी पनि मानेको त्यस्तो रकम बैंकहरूले प्रयोग गर्न नपाएको अवस्थामा त्यसको केही अंश कुल पूँजीकोष प्राथमिक पूँजीकोषको दोब्बर भन्दा धेरै नहुने गरी पुरक पूँजीकोषमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

हकप्रद लगायतका पूँजी वृद्धिमा रोक लगाउँदा साढे १२ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको अनुमान पूरा गर्न पूँजीकोषले सहयोग गर्नेगरी लचकता अपनाएको पौडेलले बताए ।