मोबाइल बैंकिङ चोरीलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग

३२ साउन, काठमाडौं। सांसदहरुले मोबाइल बैङ्किङ चोरीलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

‘बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा संशोधन राख्दै सांसदहरुले यस्तो व्यवस्थाको माग गरेका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था छ। यसमै मोबाइल बैङ्किङ चोरीलाई नियमन गर्ने भनेर थप्नुपर्ने प्रस्ताव नेकपा एमालेका सांसदहरु इश्वरी घर्ती, सरिता भुसाल, सरस्वती सुब्बा, दिपा शर्मा र विद्या भट्टराईको रहेको छ ।

‘शिर्षकमा रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गर्न नहुने पछि मोबाइल बैङ्किङमा हुने चोरीलाई नियमन गर्न भन्ने थप गर्ने’ उनीहरुको प्रस्ताव छ, ‘बैंक खातामा रकम मौज्दात भएको थाहा पाइ पिन कोड वा ओटिपी पत्ता लगाई रकम झिकेमा भन्ने शब्द थप गर्ने ।’

कसैले पिन कोड वा ओटिपी पत्ता लगाई अर्को ब्यक्तिको बैंक खाताबाट रकम झिकेमा कानुनी कारबाहीका लागि स्पष्ट बाटो खोल्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

उनीहरुको प्रस्ताव छ, ‘कसैले गलत ढंगले पिन वा ओटिपी पत्ता लगाइ खातावालाको मौज्दात रकम निकालेमा खातावालाको मोबाइल नम्बरमा खातावाला हो वा होइन भन्ने पत्ता लगाउने अलर्ट म्यासेज आउने व्यवस्था बैंकले गर्नुपर्ने छ ।’

एमाले सांसदहरुले चेक अनादरको जाहेरी दिने समयाअवधिका सम्बन्धमा समेत संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादर भएको प्रमाणित भएको ३ महिना महिनात्रि जाहेरी दिन सकिने व्यवस्थ छ । यसलाई बढाएर एक वर्ष राख्नुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।