डेडिकेटेड विवादमा काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय

२७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेटिकेटड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएका विद्युत् लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक बोर्ड सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

यसअघि प्राधिकरणले गत ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका सबै उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) डाटा तथा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम १५ दिनभित्र यो विवादको बक्यौता असुली गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको उद्योगहरूको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयनको निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको हो ।

साथै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम टीओडी समेतका आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुल उपर गर्ने निर्णय पनि प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको जानकारी ती सदस्यले दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार गरेका तीनवटा निर्णयमध्ये तेस्रो अर्थात गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिसकेको छ, बाँकी दुई निर्णयहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको छ,’ ती सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

२४ घण्टाभित्र उद्योगहरूमा लाइन जोडिदिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्र प्राधिकरणमा सोमबार अपराह्न ५ बजेर १५ मिनेटमा दर्ता भएकाले मंगलबार ५ः१५ बजेभित्र लाइन जोडिसक्नु पर्नेछ ।

तर, सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गरे पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्णय कार्यान्वयनमा अनिच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

ती निर्यण कार्यान्वयन गराउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले के गर्छन् भन्नेबारेमा मन्त्रालय कुरेर बसेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

यस्तो छ मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आएको पत्र :

(क) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम (टाइम अफ डे मिटर समेतको आधारमा ) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुल उपर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने गराउने ।

(ख) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवं समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा यसरी विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा चौबिस घण्टाभित्र विद्युत् लाइन जडान गर्ने गराउने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने ।

(ग) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८०/९/२४ को निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मिति २०८१/१/२३ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुमति दिने ।