बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता नगरी आयो नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्य

१‍८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल र चीनले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर नै नगरी नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ ।

चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनामाथि समीक्षा गर्ने तथा दुई मुलुकबीचको सहमतिको बिन्दू पहिल्याउन दुवै मुलुकले करिब एक महिनाको समय खर्चेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अन्य एजेन्डालाई थाती राख्दै सम्पूर्ण ध्यान त्यही दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिनमा सरकारले ध्यान लगाएको थियो ।

अन्तिममा नेपालले फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनको नाममा आफूले हस्ताक्षर गर्न चाहेको दस्तावेज चिनियाँ पक्षलाई पठाएको थियो । त्यो दस्तावेजमा चिनियाँ पक्षले पनि सकारात्मक सन्देश दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली उत्साहित भएर चीन भ्रमणमा गएका थिए ।

तर, सो दस्तावेजमा चीनले संशोधन गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्ने बताएपछि दुई मुलुकबीच त्यसमा सहमति हुन सकेन र मंगलवार त्यसमा हस्ताक्षर भएन । त्यो सम्झौतालाई छोडेरै मंगलवार साँझ दुई मुलुकले संयुक्त बक्तव्य जारी गरेका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा जतिसक्दो चाँडो फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ । तर, त्यो चाँडो भनेको भोलि नै पनि हुनसक्ने र निकै लामो समय पनि हुनसक्ने चिनियाँ भ्रमण दलमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।

सरकारले निर्माण गर्ने बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु ‘अनुदानमा आधारित लगानी’मा गर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेकोमा चीनले अनुदान शब्द हटाएर पठाएपछि त्यसमा दुई पक्षबीच सहमति जुट्न सकेन । त्यसको विकल्पमा कुन शब्द वा वाक्यांश राख्ने भन्ने विषयमा मंगलवार दिनभर छलफल चले पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको हो ।

मंगलवार साँझसम्म पनि मस्यौदामाथि छलफल भइरहेकाले बुधवार यसमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए । तर, सामान्यतया संयुक्त वक्तव्य आईसकेपछि सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर हुँदैन ।

त्यति मात्रे होइन, नेपालले सम्झौतामा प्रस्ताव गरेका परियोनजामध्ये दुईवटा परियोजनाको नामसमेत चिनियाँ पक्षले हटाएर पठाइदिएका थिए । ‘मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र काठमाडौं रिङरोडमा प्रसारण लाइन बनाउने विषय पनि सम्झौताको मस्यौदाबाट हटाएर पठाएका छन्,’ स्रोतले भन्यो । तर, मदन भन्डारी विश्वविद्यालयब बनाउने विषयमा नेपालले अनुरोध गरेको भन्ने विषय संयुक्त वक्तव्यमा छ ।

बीआरआई मात्रै होइन, टान्स हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क बनाउने समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर गर्न दुई मुलुक तयार रहेको संयुक्त बक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन चीन भ्रमणमा जाने र यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । चीनसँग नेपालले ‘अनुदान, सफ्ट लोन, सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याजरहित ऋण र ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ–साउथ फन्डबाट समेत ऋण लिने’ विषय यो सम्झौतामा उल्लेख छ ।

तर, बीआरआईका सन्दर्भमा नेपालले अहिलेसम्म लिएको पोजिसनभन्दा त्यो फरक किसिमको दस्तावेज भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘बीआरआईका सन्दर्भमा नेपालले ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ–साउथ फन्डबाट सहयोग लिने प्रतिबद्धता नेपालले अहिलेसम्म गरेको छैन,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ । दुई दलीय संयन्त्रमा यो सम्झौता नगर्ने सहमति भए पनि दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा भने यसका लागि दुवै देश तयार भएको उल्लेख छ ।

केके विषय परे संयुक्त वक्तव्यमा
यसअघि जस्तै यसपटक पनि नेपाल चीनको एक चीन सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको, चीन नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा दोहोरिएको छ । तर, नेपालले राष्टिय एकता पुनप्राप्त गर्ने चीनको प्रयासलाई समर्थन गर्ने र ताइवान स्वतन्त्रताको विरोध गर्ने भन्ने शब्दावली संयुक्त वक्तव्यमा सम्भवतः पहिलोपटक परेको छ ।

दुवै पक्षले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन बन्दरगाह, सडक, रेलवे, उड्डयन, पावर ग्रिड, र टेलिकम जस्ता क्षेत्रहरूमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, जसले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूलिंकित देशमा रूपान्तरण गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, चीनले अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजनाको चौथो चरण र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना अगाडि बढाउने विषय पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं रिङ रोड सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यन्वयन गर्ने र टोखा–छहरे सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले गरिदिने सहमति भएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत परियोजनालाई अघि बढाउँदा दुबै पक्षले राजमार्गको बाधा हटाउन र यसको निर्माणलाई तीव्रता दिन सहमति जनाएको पनि उल्लेख छ ।

कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर, र कर्णाली आर्थिक करिडोरका तीन उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूका विकासका लागि सहकार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

जिलोङ-केरुङ–रसुवागढी बन्दरगाह, झाङ्मु–कोदारी बन्दरगाह, पुलान–यारी बन्दरगाह, र लिजी–नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाहहरूको सुव्यवस्थित सञ्चालनको पनि विषय पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
चीनले कोरला, मुस्ताङमा भन्सार डिपोर एकीकृत जाँच पोस्ट निर्माणमा सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

जिलोङ-केरुङ–काठमाण्डौ क्रस–बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने र चीन–नेपाल रेलवे सहकार्यको नवौं बैठक आयोजना गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चीनले सहायता गर्ने जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस–बोर्डर पावर ट्रान्समिसन लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाली पक्षले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विकास तीव्रताका साथ अघि बढाउन, झापाको दमकमा खेलकुद रंगशाला निर्माण गर्न, र डडेलधुराको अमरगढीमा सिटी हल कम्प्लेक्स निर्माण गर्न चीनलाई अनुरोध गरेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।