अख्तियार विधेयकमा पेचिला बने तीन सवाल

२१ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकको अन्तर्वस्तुमा कुरा नमिल्दा छलफल लम्बिएर गएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा नमिलेका कुरा मिलाउन १२ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । तर, गत २५ कात्तिकमा गठित उपसमितिमा पनि कुरा मिल्न सकेको छैन ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार सांसदहरूबीच सहमति जुटाउन उपसमितिले थप १५ दिनको समय मागेको छ । ‘थप १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेगरी समय थप्ने तयारी छ । यसका लागि आइतबार दिउँसो १ बजे बैठक राखिएको छ’ उनले भने ।

उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीका अनुसार विधेयकमा छलफल गरिनुपर्ने मुख्य पाँच सवाल छन्- अख्तियारको मुद्दामा हदम्याद, अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार,  अनुचित कार्य, नीतिगत निर्णयको परिभाषा र बेनामे उजुरी ।

पाँचमध्ये दुई प्रस्तावमा सहमति जुटिसकेको छ । ‘अख्तियारको मुद्दामा हदम्याद नराख्ने र अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार नदिने विषयमा सबैको सहमति छ’, एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

विधेयकको मस्यौदामा भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर चर्को आलोचना भएपछि सांसदहरूले गत १४ भदौ २०८१ मै भ्रष्टाचारमा हदम्यादको च्याप्टर क्लोज गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचारमा हदम्यादको च्याप्टर क्लोज

विधेयकमा सहमति जुटेको अर्को प्रस्ताव हो– अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार दिने वा नदिने विषय । यसमा पनि सहमति जुटिसकेको छ । सबै दलहरू निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमत भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति

उपसमिति संयोजक थानीका अनुसार विधेयकका अरु तीन प्रस्तावमाथि सहमति जुट्न बाँकी छ । ‘अनुचित कार्य, नीतिगत निर्णयको परिभाषा र बेनामे उजुरीको विषयमा छलफल जारी छ । यो विषय शीर्ष नेताहरूकै चासोले अल्झाएको छ’, उनले भने ।

अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिनुपर्ने मत समितिमा बलियो छ । अख्तियारले भने अनुचित कार्य हो कि होइन भन्ने विषय अनुसन्धानमा अगाडि बढेपछि मात्रै थाहा हुने भएकाले आफूहरूलाई नै अनुचित कार्य हो कि भ्रष्टाचार हो भन्ने छुट्याएर अगाडि बढ्ने अधिकार दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

तथापि अनुचित कार्य हो भन्ने थाहा पाएपछि अर्को निकायलाई थप अनुसन्धान गर्न दिन समेत तयार रहेको, तर कसै न कसैले यो विषय हेर्नुपर्ने माग अख्तियारका अधिकारीहरूको रहँदै आएको छ ।

२०७२ साल अगाडिसम्म अख्तियारले नै अनुचित कार्य हेर्ने गरेको थियो ।

२०४७ सालको संविधानमा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने’ प्रावधान थियो ।

कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिए आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्ने प्रावधानले अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि निरन्तरता दियो ।

तर २०७२ को संविधानले अनुचित कार्य सम्बन्धी प्रावधान नै हटाइदियो । नेताहरूका अनुसार तत्कालीन अन्तियार प्रमुख लोकमान कार्कीले अनुचित कार्यको प्रावधानमा टेकेर शक्तिको दुरुपयोग गरेको निष्कर्षसहित उक्त प्रावधान नै हटाइएको थियो ।

हाल अनुचित कार्य सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन । यसकारण कानुनमा कसले हेर्ने भनेर राख्न सकिने सांसदहरूको तर्क छ ।

नीतिगत निर्णय र बेनामे उजुरीमा नेतृत्वकै चासो

संसदीय समितिले टुंग्याउन बाँकी विषयहरू (नीतिगत निर्णयको परिभाषा र बेनामे उजुरी) मा पनि सांसदहरू लगातार छलफल छन् । नेताहरूका अनुसार नीतिगत निर्णयको परिभाषामा उपसमितिका सदस्यहरू लगभग सहमत छन् ।

परिभाषाको प्रस्तावित ड्राफ्टमा भनिएको छ, ‘संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयले व्यक्ति, संघ, संस्था वा कुनै कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याएको छ कि राज्य र जनतालाई फाइदा पुर्‍याएको छ भनेर अनुसन्धान गर्न सकिने …।’

प्रस्तावित ड्राफ्टको व्याख्या गर्दै एक सांसदले भने, ‘राज्य र जनतालाई फाइदा पुर्‍याएको छैन र व्यक्ति वा कुनै संस्थालाई मात्रै लाभ पुर्‍याएको छ भने त्यो नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार भएको ठहर्छ र त्यसउपर अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।’

प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार यो हेर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिइनेछ । तर यो विषयमा उच्च राजनीतिक तहमा निरन्तर चासो प्रकट भइराखेको र त्यस्तो चासोले निर्णय गर्न परेको उपसमिति सदस्यहरू बताउँछन् ।

यही अप्ठ्यारो उपसमितिले बेनामे उजुरीका सम्बन्धमा समेत महसुस गरिरहेको छ । बेनामे उजुरीका सम्बन्भमा उपसमितिमा दुई कोणबाट छलफल चलिरहेको छ ।

पहिलोः राज्य शक्तिमा रहेका व्यक्तिका विरुद्धमा परिचय खुलाएर कसैले उजुरी दिन सक्छ कि सक्दैन ? भ्रष्टाचार भएको थाहा पाउने कर्मचारीले आफ्नै हामिक वा माथिल्लो निकायको कर्मचारीले परिचय खुलाएर उजुरी दिन सक्छ कि सक्दैन ? किनभने भ्रष्टाचार भएको थाहा पाउने नजिकका व्यक्तिले हुन् ।

दोस्रोः बेनामे उजुरीका नाममा उजुरी दिने र सामाजिक ¿पमा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने प्रयासलाई कसरी रोक्ने ?

पहिलो कोणबाट कुरा राख्नेहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राप्त उजुरीको गोपनियता कायम राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने बताउँछन् ।

अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा कोही दोषी नहुने भएकाले दोषी देखिने अवस्था नपुग्दासम्म उजुरीको गोपनियता राख्न सकिने भएकाले बेनामे उजुरी गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको मत छ । बेनामे उजुरी दिन नपाउने हुँदा उजुरी नै नपर्न सक्ने र त्यसले भ्रष्टाचार अझ बढावा दिन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

दोस्रो कोणबाट कुरा राख्नेहरू अख्तियारमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू पुग्ने र उनीहरूको चाहना अनुसार काम गर्दा बेनामे उजुरीका माध्यमबाट अर्को पक्षको बदनाम गराउने प्रयास हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

सांसदहरू नीतिगत निर्णय र बेनामे उजुरीमा आ–आफ्ना तर्कसहित प्रस्तुत भइरहनु र निर्णयमा पुग्नमा ढिलाइ हुनुको कारण उच्च राजनीतिक नेतृत्वको निरन्तर चासोले समेत काम गरेको उपसमिति सदस्यहरू नै बताउँछन् ।

‘दुइटै विषय उच्च राजनीतिक नेतृत्वको गहिरो चासोमा छ । यसकारण अख्तियार विधेयकमा कचमच भइराखेको छ’ ती सदस्य भन्छन्, ‘किनभने दुइटै विषय ठूला बडासँग जोडिन पुग्ने आशंका छ । यसकारण माथिबाटै निकै चासो दिइएको छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि आशंका भए यसको नियुक्त प्रणाली नै बदल्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत भएका छन् । यस्तो प्रस्ताव गर्ने एक प्रस्तावकर्ता हुन्– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा ।

‘अख्तियारका प्रमुख र आयुक्तहरू छान्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट जाने एउटा विधिको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ कि’ ३० कातिक २०८१ को बैठकमा महामन्त्री शर्माले भनेका थिए । यसबारे समीक्षा गर्नुपर्ने उनको औपचारिक प्रस्ताव नै छ ।

‘सरकारले एउटा खरदार नियुक्त गर्दा खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट आउँछ । लोकसेवाको प्रक्रियाहरू पूरा गरेर आउनुपर्छ । राज्यकै अख्तियार दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति नियुक्तिको प्रक्रियालाई एकचोटी समीक्षा गरेर जानुपर्छ कि !’ महामन्त्री शर्माले भनेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियारका पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने प्रस्ताव

संसदीय उपसमितिका संयोजक थानी जति पेचिलो विषय भएता पनि टुंगो लगाइने दृढता व्यक्त गर्छन् । ‘विषय पेचिलो गरी नै आउँछन्, तिनलाई त्यही ढंगबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ, गरिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार आम चासोलाई सम्बोधन गर्ने र कानुन बनाइन्छ ।’