कोशी प्रदेश सरकारमाथि माओवादीका चार प्रश्न

४ पुस, विराटनगर । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको नयाँ सरकार बनेयता कोशी प्रदेशमा प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबारे खासै टिप्पणी गरेको थिएन ।

बिहीबार माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारबारे चार वटा गम्भीर विषय उठाएका छन् ।

जनताद्वारा पराजित भएकाहरूले बजेटमा कैंची चलाउन खोजेको, बाढीपहिरोपछिको पुनःनिर्माणमा चासो नदिएको, तत्कालीन कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीबारे केही बोल्न नसकेको, प्रदेश सांसदहरू भारतमा अपमानित हुँदा बेवास्ता गरेको विषयमा आङबोले प्रश्न उठाएका हुन् ।

सँगसँगै माओवादीले प्रदेशको लगानी सममेलन र प्रदेश सभा बैठकबारे पनि आफ्नो धारणा राखेको छ ।

‘बजेट पुनरावलोकन हुँदैन’

कोशी प्रदेशमा दुई दलीय संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशको संयन्त्र एमाले नेता तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राइएको संयोजकत्वमा छ ।

संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकन गर्ने बताएपनि माओवादी भने त्यसको विरोधमा उभिएको हो । सरकार र संसदले नचिन्ने संयन्त्रको नाममा मुख्यमन्त्रीलाई निरीह बनाउन खोजिएको उनको आरोप छ ।

‘मुख्यमन्त्री बन्ने रहर हुने मान्छेले चुनाव जितेर प्रदेशसभामा आउनु, मुख्यमन्त्री बस्ने ठाउँमा बसेर सिंगो संसदले पास गरेको र सरकारले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन हुन्छ भन्नु सरम हुँदैन ?’ संयन्त्रका संयोजक राईप्रति लक्षित गर्दै आङ्बोले भने ।

आङ्बोले बजेट पुनरावलोकन गर्ने अधिकार नभएको पनि दाबी गरे । ‘संसद्ले पास गरेको बजेट पुनरावलोकन गर्ने अधिकार कहाँ छ ?,’ उनले भने, ‘अवैधानिक र गैरकानुनी संयन्त्रको नाममा संसदले पास गरेको छ र त्यही मुख्यमन्त्री, त्यही अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन गर्ने जुन कुरा गरियो, त्यो विषय हामीलाई मान्य छैन ।’

संवैधानिक कानुनी र संसदीय परम्परा भन्दा बाहिर जान नमिल्ने माओवादीको भनाइ छ ।

‘पुनःनिर्माणमा काम गरेन’

माओवादी केन्द्रले गत असोजमा आएको बाढी पछिको पुननिर्माण र राहतमा सरकारले काम गर्न नसकेको दाबी गरेको छ ।

‘क्षतिग्रस्त ठाउँमा सरकारका निकाय पुगेपनि राहत र पुनःनिर्माणको काम सुरु भएको छैन, असोजको घटना हो,’ उनले भने, ‘तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । जनताले सरकार खोजिरहेको छन्, सरकार उपस्थित छैन ।’

‘लिलाबल्लभबारे मुख्यमन्त्री बोलेनन्’

माओवादीले तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको जापान भ्रमणका बारेमा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेको माओवादीको भनाइ छ ।

मन्त्री अधिकारीले मन्त्रीले राजीनामा दिएपनि आफ्ना मन्त्री विदेश जाँदा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको माओवादीले बताएको छ ।

जापानको काण्डजस्तै प्रदेशका चार जना सांसद पनि भारतमा आयोजित सुन्तला महोत्सवमा गएको उनको दाबी छ । दुवै घटनामा मुख्यमन्त्री जोडिएपनि मुख्यमन्त्रीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको बताए ।

लगानी सम्मेलन सरकारले गर्नुपर्छ

माओवादी केन्द्रले प्रदेशको पहिलो लगानी सम्मेलन सरकारले नै गर्नुपर्र्ने बताएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गर्ने विराट एक्स्पोमा लगानी सम्मेलन गर्नेगरी संगठनलाई जिम्मेवारी दिने मौखिम सहमति गरेका थिए ।

तर नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रले विरोध गरे । प्रदेश सरकारले ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको सम्मेलनको तयारी पनि फितलो भएको उनको आरोप छ ।

‘लगानी सम्मेलन प्रदेश सरकारले नै आयोजना गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्य अभिभावक हो, अभिभावकले निजी क्षेत्रलाई विभाजित गर्ने होइन मिलाएर लैजानुपर्छ ।’

साथै, उनले अघि भने, ‘आयोजकको नाममा या व्यवस्थापनको नाममा एउटा मात्रै संगठनलाई अगाडि बढाउने कुराले आर्थिक पारदर्शीतासँग जोडिन्छ ।’

बिहीबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लगानी सम्मेलन प्रदेश सरकारले नै आयोजना गर्ने बताएका थिए । सुशासन तथा योजना समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले अब प्रदेश सरकारले नै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने बताए ।