२०८१ पुष ११ गते १८:४९ 
११ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचन गर्न रोक लगाएको छ । अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी रुपमा निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै कमल चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए ।
चित्रकारले दायर गरेको रिटउपर न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । एनओसीको निर्वाचन पुस १३ गते हुने तय थियो ।
उच्च अदालत पाटनको आदेशको अवज्ञा गर्दै जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विशेष साधारण सभाबाट विधान संशोधन गरेर पुस १३ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते नेपाल ओलम्पिक कमिटीले २०८१ मंसिर १८ गते विधान संशोधनका लागि तय भएको विशेष साधारण सभा गर्दा रिट निवेदकहरुको विचाराधीन मुद्दामा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भई निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सकिने देखिँदा विधान संशोधन नगर्नु/नगराउनु, भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, उच्च अदालतको आदेश विपरीत जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिकको विधान संशोधन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।
सरकारले पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिलाई निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको बाबजुद् निर्वाचन हुन लागेको थियो । गैरकानुनी रुपमा निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै ८ पुसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय सातदोबाटो, ललितपुरमा प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको थियो ।
त्यसअघि ओलम्पिक कमिटीमा गैरकानुनी रूपमा चुनाव हुन लागेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4