
२५ पुस, काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सुरु हुने नेपाल–भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय व्यापार तथा पारवहन अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा दुई देशबीचको वाणिज्य सन्धि परिमार्जनका विषयमा छलफल हुने भएको छ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र भारतीय समकक्षी सुनिल बर्थवाल सहभागी हुँदैछन् । सन् २०२० पछि दुई देशबीच वाणिज्य सचिव स्तरमा यस्तो वार्ता हुन लागेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीका अनुसार यस पटक विभिन्न तीन सन्धि तथा सम्झौताले नियमन गर्ने विषयको परिधिमा रहेर एजेन्डा तय गरिएको छ ।
नेपाल–भारत व्यापार सन्धि २००९ को समीक्षा, नेपाल–भारत पारवहन सन्धि २०२३ अन्तर्गतका केही सम्झौता र अनधिकृत व्यापार सम्झौता २००९ का विषयमा छलफल हुने अधिकारीले बताए ।
नेपाल र भारतबीच आलोपालो यस्तो बैठक आयोजना हुने गरेको छ । यसअघि नयाँदिल्लीमा भएको बैठक यस पटक नेपालमा हुन लागेको हो । आईजीसी बैठक ६/६ महिनामा बस्ने प्रावधान छ । तर, यस पटक भने लामो समयपछि बस्न लागेको हो । बैठक २ दिनसम्म चल्ने छ ।
वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन प्रमुख एजेन्डा
गत वर्ष माघमा काठमाडौंमा भएको व्यापार, पारवहन र सहकार्यसम्बन्धी भारत–नेपाल अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) बैठकले दुई देशबीचको वाणिज्य सन्धि संशोधन प्रक्रिया पुनः थाल्ने सहमति गरेको थियो । सोही अनुसार।यसपटकको आईजीसी बैठकमा त्यही एजेन्डामा प्रमुख रूपमा छलफल हुने वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसअघि अप्रिल २०१८ मा बसेको दुई देशको अन्तरसरकारी समिति बैठकमा वाणिज्यको विस्तृत समीक्षा गर्दै सन्धिमा परिमार्जन गर्ने सहमति भए पनि दुई देशबीच विषयवस्तुमा सहमति हुन नसक्दा गत वर्ष कात्तिक (अक्टोबर २०२३) मा सन्धि स्वतः नवीकरणमा गएको थियो ।
त्यसपछि गत वर्ष माघमा भएको सहसचिव स्तरीय आईजीएससी बैठकमा यसअघि रोकिएका प्राविधिक समिति बैठक पुनः सुरु गरी सन्धि नवीकरण प्रक्रिया टुंग्याउने सहमति भएको थियो ।
भारतीय कृषिउपजलाई भन्सार रहित पहुँच दिन नसक्ने नेपालको एजेन्डा
हालको वाणिज्य सन्धिमा प्राथमिक वस्तु (मुख्यगरी कृषि उपज) विनाभन्सार दुवै देशको बजारमा जान सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, नेपालको तुलनामा भारतमा कृषि उत्पादन लागत कम पर्ने हुँदा सस्तो भारतीय उत्पादनले नेपाली कृषि उत्पादनको आधार नै ध्वस्त बनेको नेपालले बताउँदै आएको छ ।
त्यसो हुँदा भारतले अहिले जस्तै नेपाली कृषि उपजलाई भन्सार रहित सुविधा दिनुपर्ने तर पारस्परिक समान सुविधा आफूले दिन नसक्ने नेपालको प्रस्ताव छ । नेपाली बजारमा सस्तो भारतीय कृषिउपज निर्वाध भित्रिँदा चामल, गहुँ, आलु, प्याज लगायत खुद निर्यातक रहेको नेपाल आयातकर्ता बन्नुपरेको नेपाली पक्षको दाबी छ ।
सन्धिको धारा ४ मा दुवै देशले एकअर्कामा उत्पादित प्राथमिक वस्तुमा पारस्परिक रूपमा आधारभूत भन्सार महसुल र परिमाणात्मक बन्देज नलगाउने भन्ने व्यवस्था हाल छ ।
त्यसमा संशोधन गर्दै भारतले अपारस्परिक रूपमा नेपाली प्राथमिक वस्तु आयातमा आधारभूत भन्सार र परिमाणात्मक बन्देज नलगाउने गरी सन्धि संशोधन हुनुपर्ने नेपाली पक्षको माग छ ।
‘प्राथमिकता उत्पादनमा पारस्पारिकताका आधारमा समान व्यवहार गरिएको छ, यो हामीले धान्न सकेनौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘नेपालका कृषिजन्य उत्पादनलाई संरक्षण गर्न हामीले भारतीय उत्पादनमा भन्सार लगाउनुपर्ने हुन्छ, यसमा अनुरोध गर्नेछौं ।’
नेपाल र भारतबीच विगतदेखि नै उठेका विषय यस पटक पनि उठाइने उनले जानकारी दिए ।
‘२० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकै वस्तुले शून्य भन्सार सुविधा पाउनुपर्छ’
भारतले नेपालमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि सहित उत्पादन भएका औद्योगिक वस्तुलाई विनाभन्सार पहुँच दिइरहेकोमा त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले गरेको छ ।
अन्य अधिकांश अल्पविकसित देशलाई भारतले २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमा भएका सामानलाई त्यस्तो सुविधा दिइरहेकोमा नेपालले पनि त्यो पाउनुपर्ने माग छ ।
‘३० प्रतिशतको व्यवस्थाले नेपाली प्राथमिक उत्पादनले पाउने प्राथमिकतामा काफी ह्रास आएको छ,’ यसअघि नेपालले भारतलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख थियो ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकसमेत भएको नाताले २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुमा यस्तो सुविधा दिनुपर्ने माग राखेको छ । यस विषयमा अहिले पनि छलफल हुने स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
अल्पविकसित मुलुकमा २५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएका औद्योगिक उत्पादनलाई भन्सार रहित सुविधा दिने नियम विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को छ, तर भारतले त्यसभन्दा पनि बढी मूल्य अभिवृद्धि खोज्नु उचित होइन भन्ने नेपालको भनाइ रहेको वाणिज्य स्रोतले बतायो ।
साथै, हालको सन्धिको प्रोटोकलमा तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएको वस्तु एकअर्का मुलुकमा पुनर्निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा केही वस्तुलाई पुनर्निर्यात सुविधा दिन पनि नेपालले प्रस्ताव गरेको छ ।
औद्योगिक कच्चापदार्थ, मेसिनरी तथा तिनका पार्टपुर्जा, कोइला तथा जीवनरक्षक औषधि भने नेपाल र भारतबाट पुनर्निर्यात गरी एकअर्का मुलुकमा पठाउन पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
खासगरी भारतमै सस्तोमा उपलब्ध हुने यस्ता सामग्री तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्दा लागत बढेको निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा कुनै तेस्रो मुलुकसँग सन्धि सम्झौता गरी दिएको सुविधाभन्दा कम सुविधा एकअर्कालाई दिन नपाइने भन्ने व्यवस्था समेत छ ।
यो व्यवस्थाका कारण नेपालले अन्य मुलुकलाई कुनै सुविधा दियो भने त्यो भारतलाई पनि दिनुपर्ने अवस्था आएकाले नेपालका हकमा त्यो लागु नहुने व्यवस्था गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ ।
गुणस्तर मापदण्डसँग सम्बन्धित नेपाल र भारतका सरकारी निकायले एकले जारी गरेको प्रमाणपत्र अर्को मुलुकमा मान्य हुने गरी सम्झौताको तयारी समेत गरिएको छ ।
भारतले भारतीय गुणस्तर चिह्नका मापदण्ड देखाउँदै नेपालका वस्तु निकासीलाई अवरोध गरिरहेको गुनासो व्यापारीले गर्दै आएका छन् । सोहीकारण दुवै मुलुकका सरकारी निकायले जारी गरेका प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने र क्षमता अभिवृद्धिमा भारतबाट सहयोग माग्ने तयारी पनि नेपालले गरेको छ ।
त्यसका लागि भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरण र नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबीच संयुक्त संयन्त्र बनाउने विषयमा गत वर्ष भएको आईजीएससी बैठकमै सहमति भइसकेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वार्तामा निकासी–पैठारीमा देखिएका समस्याबारे छलफल हुनेछ । नेपाल र भारतबीच भएको पारवहन सन्धि २०२३ मा जुन सम्झौता भएका छन्, त्यसको कार्यान्वयनमा जान केही थप पत्राचार र सम्झौता गर्नुपर्ने र त्यसको तय समेत यस वार्ताबाट हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हाल वीरगञ्ज नाका हुँदै सबै किसिमको कार्गो ल्याउन पाइने तर अन्य नाकाबाट सीमित कार्गो मात्रै ल्याउने पाउने अवस्था छ । आईजीसी बैठकमा नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा संशोधन गर्दै विराटनगरमा रेलमार्फत सबै प्रकारका कार्गो ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । अहिले उक्त नाकामार्फत बल्क तथा डर्टी कार्गाे ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया 4