प्राकृतिक स्रोत ‘रोयल्टी’ मा स्थानीय तहको हिस्सा बढाइँदै, संघ र प्रदेशको कटौती

२९ पुस, काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने ‘रोयल्टी’ मा स्थानीय तहको हिस्सा बढाइने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचना पुनरावलोकन तयारी गरेको छ ।

अहिले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ५०:२५:२५ प्रतिशत अनुपात छ । यसलाई परिमार्जन गर्दै स्थानीय तहले पाउने हिस्सा बढाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको हो ।

आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँटका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।

आयोगले रोयल्टी बाँडफाँट हिस्सा अनुपात हरेक ५ वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । सोही अनुसार आयोगले संघ र प्रदेशको हिस्सा कटौती र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने सिफारिस गरेको हो ।

रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचना अनुसार प्रभावित स्थानीय तहले मात्र प्रभावित भएको अनुपातमा रोयल्टी पाउँदा ६ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले पर्वतारोहण, विद्युत्, संरक्षित वन र खानी तथा खनिज स्रोतबाट रोयल्टी पाउन सकेका छैनन् ।

वन क्षेत्रको रोयल्टी भने करिब सबै स्थानीय तहले पाउने गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बर्दिया राजापुर नगरपालिकाले सबैभन्दा कम १४ रुपैयाँमात्र रोयल्टी पाएको थियो । उक्त आवमा सबैभन्दा धेरै खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाले १३ करोड ८७ लाख रोयल्टी पाएको हो ।

आयोग अध्ययन अनुसार विद्यमान संरचनामा रहेको हिस्सा तोक्दा कुनै खास आधार, मापदण्ड तथा प्रक्रियामा टेकेर गरिएको नपाइएकाले नयाँ आधार तोक्नुपरेको उल्लेख छ ।

विद्यमान हिस्सा अन्तर्गत सबै प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा समान ५०:२५:२५ प्रतिशत हिस्सा थियो । अब भने प्राकृतिक स्रोत अनुसार छुट्टाछुट्टै अंश हुने गरी तोक्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रस्तावित संरचना बढी वैज्ञानिक, तथ्यसंगत, व्यावहारिक, समावेशी, पारदर्शी, समन्यायिक, सन्तुलित, दक्ष र प्रभावकारी हुन सक्ने विश्वास आयोगको छ ।

प्राकृतिक स्रोत अनुसार अब फरक–फरक हिस्सा

आयोगले अनुपात हेरफेरका लागि अध्ययन गरेको थियो । ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचना पुनरावलोकन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ तयार पार्दै आयोगले अब प्राकृतिक स्रोतमा छुट्टाछुट्टै हिस्सा रहने गरी सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

पर्वतारोहणमा ४९:२२.५:२८.५ प्रतिशत सिफारिस

आयोगले पर्वतारोहणमा स्थानीय तहले पाउने हिस्सा बढाएर २८.५ प्रतिशत पुर्‍याउन सिफारिस गर्ने भएको छ । यसअघि २५ प्रतिशतमात्र थियो ।

संघले पाउने हिस्सा ४९ प्रतिशत र प्रदेशले पाउने हिस्सा २२.५ प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरिएको छ । यसअघि संघको हिस्सा ५० प्रतिशत र प्रदेशको हिस्सा २५ प्रतिशत थियो ।

विद्युत्मा ४५.५:२३:३१.५ प्रतिशत सिफारिस

उता, विद्युत्मा अब स्थानीय तहको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत पुर्‍याइने भएको छ । यसअघि २५ प्रतिशतमात्र रहेकोमा बढाउन लागिएको हो । विद्युत्मा संघको हिस्सा ४५.५ प्रतिशतमा झार्न लागिएको छ । प्रदेशको हिस्सा २३ प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइनको प्रभाव सम्बोधनका लागि विद्युत् क्षेत्रबाट प्राप्त कुल रोयल्टीको २० प्रतिशत अंश छुट्याइ विद्युत् प्रसारण लाइनबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रभावित भएको अनुपातमा स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव समेत आयोगले नेपाल सरकारलाई गर्ने भएको छ । बाँकी ८० प्रतिशतलाई भने शतप्रतिशत मानेर बाँडफाँट हुनेछ ।

राष्ट्रिय वनमा प्रदेशलाई अधिक हिस्सा

आयोगले राष्ट्रिय वनको रोयल्टी भने अब प्रदेश सरकारले धेरै पाउने गरी सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले २५ प्रतिशत रहेको प्रदेशको हिस्सा बढाएर ४८ प्रतिशत पुर्‍याउन लागिएको हो ।

राष्ट्रिय वनमा २९.५ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहको पुर्‍याइने भएको छ । राष्ट्रिय वनमा संघको हिस्सा भने घटाएर २२.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने आयोगको तयारी छ ।

संरक्षित वनमा भने संघकै हिस्सा अधिक रहने भएको छ । संरक्षित वनको रोयल्टी संघीय सरकारमा ४७.५ प्रतिशत रहने गरी सिफारिस गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । प्रदेशलाई २२ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई ३०.५ प्रतिशत रहने गरी सिफारिस हुने भएको छ ।

खानी तथा खनिजमा तीन तहलाई झन्डै समान हिस्सा

यसअघि ५०:२५:२५ प्रतिशतकै अनुपात रहेको खानी तथा खनिज पदार्थबाट प्राप्त रोयल्टी समेत अब स्थानीय तह र प्रदेशमा धेरै जाने गरी सिफारिस गरिने भएको छ ।

आयोगले संघको हिस्सा ३८.५ प्रतिशतमा झारेको छ । प्रदेशलाई २८ प्रतिशत हिस्सा तोक्दै स्थानीय तहलाई भने ३३.५ प्रतिशत रहने गरी निर्धारण गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा प्रदेशलाई कम हिस्सा

रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा प्रदेशलाई कम र स्थानीय तह तथा संघीय सरकारले धेरै हिस्सा पाउने गरी तोक्ने तयारी आयोगले गरेको छ । नयाँ प्रस्तावमा संघीय सरकारलाई ५५.६ प्रतिशत, प्रदेशलाई २० र स्थानीय तहलाई २४.५ प्रतिशत हिस्सा रहने गरी आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले माग्यो सुझाव

आयोगले प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन र त्यसले गरेका सुझाव सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव समेत मागेको छ ।

यस प्रस्तावमा राय/सुझाव/टिप्पणी भए ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन आयोगले सुझाव दिएको हो । त्यसपछि नेपाल सरकारलाई आयोगले पुनरावलोकन गरिएको हिस्सा सिफारिस गर्ने छ ।

सरकारले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सो हिस्सा कार्यान्वयनमा जाने छ । त्यसपछि सबै तहका सरकारले सोही अनुपातमा आफ्नो हिस्सा पाउने छन् ।

प्राकृतिक स्रोतबाट २०७९/८० मा ५ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको थियो । २०७८/७९ मा ५ अर्ब ७२ करोड २८ लाख संकलन भएको थियो ।

प्राकृतिक स्रोत रोयल्टी बाँडफाँटको प्रस्तावित अनुपात (प्रतिशत)