एमाले महासचिवको प्रश्न : अदालती फैसलाले लोकतन्त्र सुदृढ हुन कठिन त भएको छैन ?

३ माघ, काठमाडौं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अदालती फैसलाबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै कार्यकारीको भूमिकालाई अकुंश लगाउनेगरी न्यायिक सक्रियता हुनुलाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँग जोडेका छन् ।

‘… नेपालमा भने राजनीतिक मामिलामा देखिएको न्यायिक सक्रियता र कार्यकारीको भूमिकालाई अंकुश ललगाउने अदालती फैसलाले नेपाली लोकतन्त्र सुदृढ हुन कठिन त भएको छैन ?’ महासचिव पोखरेलले लेखेका छन्, ‘यसतर्फ पनि लोकतन्त्रका पक्षधरहरुले गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

कार्यकारी भूमिकालाई अंकुश लगाउनेगरी अदालती फैसला आउनुलाई महासचिव पोखरेलले पाकिस्तानमा सेनाको जर्नेलहरुको महाकांक्षासँग तुलना गरेका छन् ।

‘पाकिस्तानमा सेनाका जर्नेलहरुको राजनीतिक महत्काकांक्षाले त्यहाँको लोकतन्त्र कमजोर बनेको, विकास र सुशासनमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको देखिन्छ’, उनले लेखेका छन् ।