लेखा समिति सभापति विपक्षीलाई दिन संविधान संशोधन गरौं : योगेश भट्टराई

८ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति फेर्नका लागि तीन वटा बाटो रहेको बताएका छन् ।

संविधानमै लेख्ने, प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गर्न सकिने वा राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा छलफल भएपछि मात्रै लेखा समितिको सभापति फेर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

मंगलबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा विपक्षी दलहरूले समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा मागेका थिए । यसअघि पनि विपक्षी दलहरूले सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका सांसद लेखा समितिको सभापतिमा रहन नमिल्ने भनेर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

मंगलबार पनि दोहोर्‍याएपछि एमाले सचिव भट्टराईले लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षको हुने भनेर संविधानमै लेख्ने, प्रतिनिधिसभा नियमावली फेर्ने वा राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने विकल्प देखाएका हुन् ।

‘हाम्रो संविधानले, हाम्रो संसदको नियमावलीले यो कुरा प्रष्ट भन्दैन । लेखा समिति सभापतिको नेतृत्व विपक्षी दलको हुन्छ भन्ने एउटा स्थापित चल्दै आएको मान्यता हो, चलन हो,’ एमाले सचिव भट्टराईले भने । यो स्थापित चलन विगतमा भत्किएको ख्याल गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

एमाले सचिव भट्टराई भन्दा अगाडि बोलेका नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने परम्परा विगतमा तोडिएको स्मरण गराएका थिए । त्यसक्रममा उनले नामै लिएर माओवादीका सांसद जनादर्न शर्मा र कांग्रेसकै रामकृष्ण यादवले समेत आफ्नो पार्टी सरकारमा गएपछि पनि लेखा समिति सभापति पद नछाडेको उदाहरण रहेको बताएका थिए ।

प्रतिवाद गर्दै माओवादी सांसद शर्माले ‘आफूले राजीनामा दिएको’ भनेर प्रतिवाद गरेका थिए । तर, माओवादी सांसद शर्माले मन्त्री भएपछि मात्रै लेखा समितिको सभापति छाडेको भनेर काउन्टर गरे ।

‘उहाँले मन्त्री भएपछि यो लेखा समितिको सभापति छोड्नुभएको रहेछ । यो २०७३ सालको कुरा हो,’ एमाले सचिव भट्टराईले भने, ‘सभापति भन्दा सायद मान्छेले मन्त्री नै रोज्छन् ।’

त्यसपछि फेरि समितिको सभापतिको निर्वाचन भएको र माओवादी पार्टी सरकारमै रहेको र माओवादीकै तर्फबाट लेखा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी परेको र चुनाव जितेको स्मरण गर्न पनि एमाले सचिव भट्टराईले आग्रह गरे ।

२०६५ साल र २०७४ सालमा पनि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले लिने अभ्यास तोडिएको उल्लेख गर्दै उनले आफू हुँदा संसदीय परम्परा मान्नुनपर्ने अरू हुँदा मान्नुपर्ने नरहेको बताए ।

तथापि, आफूहरू शीर्ष राजनीतिक नेताहरूबीच सहमति भए लेखा समितिको सभापति फेर्न तयार रहेको बताए । उनको प्रस्ताव छ, ‘कुन-कुन समिति क-कसलाई बाँडफाँट गर्ने हो हाइलेभलमा सहमति गरौं । संसदको पदाधिकारी कुन-कुन बेलामा क-कसले लिने हो त्यसको पनि लेखाजोखा गरौं ।’ अन्यथा, लेखा समितिको सभापति फेर्ने बहस केवल बहसका लागि मात्रै हुने उनले बताए ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि भने संविधानमै लेख्नुपर्ने वा प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गरेर पनि राख्न सकिने उनको आग्रह छ ।

‘कांग्रेस र हामीले मिलेर सरकार बनाएका छौं । संविधान संशोधन गर्छौं भनेका छौं । अब संविधान संशोधन गर्दा एउटा यो प्रस्ताव पनि राखौं । किनकि लेखा समिति सभापतिको विषयमा कचकच किन गरिराराख्ने ? एउटा धारा नै राखिदिऔं,’ उनले भने । अर्थात, संविधानम लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलको सांसदको नेतृत्वमा रहने भनेर संविधानमा लेख्ने उनको प्रस्ताव छ ।

संविधान संशोधन नगर्ने भए प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समेत यो विषय राखेर जान सकिने उनको प्रस्ताव छ ।

‘संसदको नियवली संशोधन गरेर पनि यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने गरौं,’ भट्टराईले भने, ‘अन्यथा, ऋषि पोखरेलजीलाई पटक–पटक पिन्च गर्ने कुरा त्यति जायज जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

अभ्यासका आधारमा लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलको हुनुपर्छ भन्ने दलहरूले नै यो परम्परा विगतमा नराखेकाले राजीनामा माग्दैमा समस्या समाधान नहुने उनको जवाफ छ ।

‘हिजो परम्परा आफूले कायम राखेको भए त्यो नैतिक बल हुन्थ्यो साथीहरूसँग, माननीयजीहरूसँग । आफैँ तोड्ने, आफैँ खण्डित गर्ने अनि नैतिकताको कुरा गर्नुको केही पनि अर्थ छैन,’ भट्टराईले भने ।