उच्च अदालतमा रविको निवेदन : धरौटी माग्ने आदेश नै त्रुटिपूर्ण छ

१४ माघ, पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका रवि लामिछानेले पुरानै दाबी दोहोर्‍याउँदै दोष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईमाथि नै लगाएका छन् ।

कास्कीबाट धरौटी माग भएपछि अन्य जिल्लामा रहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि ठूलो रकम धरौटी माग गरिएपछि रविले सामान्य तारिखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गराउन माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका हुन् ।

रविले धरौटी माग गर्ने जिल्लाको आदेश नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् । २ कात्तिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरी ४ कात्तिकमा जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइएका रविलाई सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा करिब २८ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै अभियोजन दर्ता भएकोमा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले २५ पुसमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो ।

न्यायाधीशले धरौटी माग गर्ने आधार र प्रमाण नै बेरितको दाबी गर्दै रविले बदर गर्न माग गरेका हुन् । सहकारीबाट ऋण लिन आफू उपस्थित नभएको, आवेदन नगरेको, आफ्नो खातामा जम्मा नगरेको र कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको पुष्टि हुँदा आफूउपरको अभियोग खण्डित भएको रविले उच्चमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘अभियोजन पक्षले संकलन गरेको प्रमाणमा नै म उपरको अभियोग स्थापित नभएको अवस्थामा मबाट सोही ऋण रकम लिएको कायम गरी दायर भएको झुट्टा अभियोगलाई आधार बनाएर मसँग अधिक ठूलो राशी धरौटी माग गर्ने गरी भएको आदेश बेरितको हुँदा सो आदेश बदर भागी छ, बदर गरी पाउँ,’ निवेदनमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

६५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिने गरी भएको आदेशमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि कम्पनीमा एकल हस्ताक्षर गरी ८१४ वटा चेक काटेर कारोबार गरेको भन्ने बुँदा लगाएकोप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १२ वर्णित व्यवस्थाको आधारमा कम्पनीको हितमा असल नियतले गर्नुपर्ने कम्पनी कानुनको सिद्दान्त र प्रावधानले निर्दिष्ट गरेको कर्तव्य र दायित्वभित्रको काममात्र गरेको रविको दाबी छ ।

चेकमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य फौजदारी कसुरको दायराभित्र पर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न नमिल्ने हुँदा सुरु आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै रविले बदर गर्न माग गरेका छन् ।

गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा हुन आउने रकम फरार प्रतिवादी जीबी राईले व्यक्तिगत ऋण लिएर जम्मा गरेको भन्ने पुष्टि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको लेखा परीक्षणबाट भएको दाबी रविको छ ।

‘लेखापरीक्षक विशेष बिभु आचार्यले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जीबी राईले निजको नाममा रहेको मकवानपुर जिल्ला हेटौडा नगरपालिका-९ को कित्ता नम्बर ९९०५ को जग्गा बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकम लगानी गरेको भन्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन एवं म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेटरबाट पुष्टि भएको अवस्थामा प्रालिको खातामा जम्मा भएको रकम सूर्यदर्शन सहकारीको अपचलित रकम नै होला भनि मैले अनुमान लगाउन सकिने अवस्था नरहेको प्रष्ट देखिएको छ । सो तर्फ अदालतले धरौटी माग गर्दा अनदेखा गरेको प्रष्ट छ,’ ,’ निवेदनमा छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको जानिने, देखिने कुनै पनि प्रमाण उक्त प्रतिवेदनमा नभएको अवस्थामा केवल चेक काटेर कारोबार गरेको आधारमा मात्रै कसुरदार रहेनछन् भन्ने आधार नदेखिएको भनि लगाइएको आधार नमिलेको उनको दाबी छ ।

अदालतको धरौटी माग गर्ने आदेश कानुनसम्मत नभएकोले सो आदेश बदर हुनुपर्ने रविको तर्क छ । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम जीबीको नाममा २ करोड रुपैयाँ गएको र त्यहीमध्येबाट ७५ लाख रुपैयाँ चेकमार्फत रविको नाममा जम्मा भई गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा गरेको देखिएको भनि धरौटी माग गर्ने आदेशप्रति पनि रविले असहमति जनाएका छन् ।

‘जीबी राईको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खातामा जम्मा भएको २ करोडमध्ये ७५ लाख रुपैयाँ मेरो ग्वोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा हुन आएको सन्दर्भमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि र मेरो बीचको सम्झौतापत्रमा मेरो नाममा कायम हुने स्वेट सेयरको रकम कम्पनीमा दाखिला गराउने जिम्मेवारी जीबी राईको हुने सो सेयर मैले कम्पनी छाड्दा अन्यत्र बिक्री गर्न नपाउने भनि सम्झौतामा उल्लेख भएको कारण दाखिला भएको हो,’ रविको दाबी छ, ‘उक्त रकम सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको खाताबाट सिधै मेरो खातामा आएको छैन । जीबी राईको खातामा कहाँबाट कुन व्यहोराले रकम आएको छ मैले सोधखोज गर्न मिल्ने अवस्था कदापि हुँदैन । निजको वैयक्तिक आर्थिक विवरणमाथि मेरो पहुँच हुने प्रश्न नै आउँदैन ।’

अन्य प्रतिवादीसँग अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन समेतका तथ्यहरूलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणको रूपमा लिएको आदेशको पनि रविले खण्डन गरेका छन् । खातामा आउने रकम स्वेट सेयर बापतको रकम भएको यसअघि अदालतमा दिएकै बयानलाई रविले दोहोर्‍याएका छन् ।

जीबी राई र छविलाल जोशीबाहेकका अन्य प्रतिवादीसँगको कुनै अन्तरसम्बन्ध स्थापित नभएको भन्दै रविले टेलिभिजनमा आफूले कार्यक्रम सिर्जना गर्ने र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको पुरानै तर्क दोहोर्‍याएका छन् ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रवेश गर्दा कुनै लगानी नगरेको र गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट बाहिरिँदा कुनै प्रकारको रकम पनि नलिएको उनको दाबी छ ।

‘म रित्तो हात प्रवेश गरेको र रित्तो हात नै गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिबाट निस्केको ध्रुवसत्य तथ्य स्थापित भइरहेको अवस्थामा निर्दोष रहेको व्यक्तिलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइन रहेछन् भन्ने आधार नरहेको भनि मबाट ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिने गरी भएको आदेश बेरितको सख्त अन्याययुक्त र प्रमाण रहित त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आदेश बदर गरी सामान्य तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु गराउनु भनि आदेश गरी पाउँ,’ रविले निवेदनमा भनेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

रवि लामिछानेको हकमा यस्तो छ कास्की अदालतको आदेश

रविलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पनि उच्च अदालत गइसकेको छ । रविसहित ७ जना प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गनुपर्ने मागसहित सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्चमा निवेदन गर्दा गराएको निवेदनमा कारणदेखाउ आदेश जारी भएको छ । त्यसकारण पनि रविले सामान्य तारेखमा रहेर मुद्धाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै निवेदन उच्चमा दर्ता गराएका हुन् ।

२५ पुसमा रविसहित गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी ८८ लाख, जीबीको सहयोगी लिला पछाईँ ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ ५/५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न राईको इजलासले आदेश गरेको थियो ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेमाथि करिब २८ करोड र जोशीमाथि ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । जीबीमाथि १ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

२०८० माघमा जीबी राईसहित वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढामगर र पूर्वअध्यक्ष भुपेन्द्र राईविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा डिफ्युजन नोटिस जारी भएको थियो । तर, उनी अहिलेसम्म फरार छन् । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कुल ६३ जना विरुद्ध १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।