मैना सुनारकी आमाले राष्ट्रसंघ गुहारेपछि सेनाले सम्झायो टीआरसी

११ फागुन, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सेनाको यातनाबाट मारिएकी थिइन्, काभ्रेकी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनार । उनै मैनाकी आमा देवी सुनारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई उक्त घटनामा न्याय हुनुपर्ने माग राख्दै लेखेको पत्रप्रति नेपाली सेनाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सुनारको हत्यामा नेपाली सेनालाई जिम्मेवार बनाउन दबाब दिन आग्रह गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव जीन पिएर लेक्रोइक्सलाई आमा देवीले हालै चिठी पठाएको प्रति जंगीअड्डा बेखुस देखिएको हो ।

सेना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जंगीअड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राड विवाक (सेनाको कानुन हेर्ने निकाय) का सहायक रथी ओमबहादुर भट्टले ‘अहिले आएर सुनारको परिवारले फैसला कम भयो, बढी भयो भनेर जसरी मुद्दा मामिला गरिरहेको छ, त्यसको उद्देश्य बुझ्न नसकेको’ बताएका छन् ।

‘…जसरी जिल्ला अदालतबाट फैसला गराएर ल्याउनु भएको छ, राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले जसरी प्रेसर दिने काम गर्नुभएको छ, उहाँको उद्देश्य थाहा हुने कुरा भएन’, भट्टले भने, ‘त्यसबेला सैनिक ऐन, २०१६ अनुसार सैनिक अदालतलाई यो मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार थियो र त्यसमा रहेर फैसला भइसकेको थियो ।’

काभ्रेको तत्कालीन खरेलथोक गाविस–६, कटुञ्जेकी १५ वर्षीया सुनारलाई ५ फागुन २०६० मा नेपाली सेनाका सेनानी निरन्जन बस्नेतको कमाण्डमा खटिएको टोलीले घरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । पछि उनी सैनिक अधिकारीहरुको चरम यातनाबाट मारिएकी थिइन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सहायक रथी भट्टले यो घटनाको हल सत्य निरुपण तथा मेलमेलाप आयोग (टीआरसी) मार्फत हुने अपेक्षा रहेको भनेका छन् । ‘अहिलेको अवस्थामा टिआरसी–सत्य निरुपण तथा मेलमेलाप आयोग छ, त्यसको ऐन आइसकेको छ’, उनले भने, ‘आयोग गठन भयो भने त्यसले केही बोल्छ कि भन्ने लाग्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले त्यस विषयमा विस्तृत नबताउने भन्दै उनले भने, ‘त्यो त्यहाँको (टीआरसी) को कुरा हो, त्यसको क्षेत्राधिकारको कुरा आयो । भोलि टीआरसीको कुरा आउला, त्यहीँबाट सम्बोधन होला ।’

मेलमिलापको प्रयास

सैनिक अदालतले २०६१ सालमा मैना सुनार प्रकरणमा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको पालना सम्बन्धी निर्देशिका विपरित कार्य गरेको भन्दै तीन सैनिक अधिकृतलाई ६ महिना कैद र एक वर्ष बढुवा रोक्काको फैसला गरेको थियो ।

तत्कालीन उपरथी मोहनबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ले १ चैत २०६१ मा मार्ने उद्देश्यले नभए पनि अरु विकल्पहरु हुँदा हुँदै अपरिपक्व र लापरबाही ढंगले चरम यातना दिएका कारण मैनाको मृत्यु भएको देखिएको भन्दै सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही गर्न प्रतिवेदन दिएको थियो ।

पछि सैनिक अदालतले कैद सजायसँगै उनीहरुबाट क्षतिपूर्तिवापत २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिन समेत सिफारिस गरेको थियो । तर, सेनाको फैसलामा चित्त नबुझाएकी मैनाकी आमा देवीले २१ मंसिर २०६२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा चार जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।

त्यसबेला सैनिक अधिकृतहरुविरुद्धको जाहेरी प्रहरीले लिन नमानेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन दिएकी थिइन् । सर्वोच्चले २०६४ असोजमा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो ।

अदालतले अभियुक्तहरुलाई समात्न आदेश दिए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेन । पछि २०७० असोजमा न्यायाधीश ईश्वराज आचार्यको इजलासले मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । तर, फेरि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश भयो ।

यसपछि जिल्ला अदालत, काभ्रेले ३ वैशाख २०७३ मा गैरन्यायिक हत्यामा सेनाका तीन अधिकृतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले सेनालाई दोषी ठहर गरेको यो पहिलो घटना थियो । उच्च अदालतले समेत यसमा सुनुवाइ गर्दै जिल्लाको आदेश सदर गर्‍यो । तर, नेपाली सेना त्यसविरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

‘जो व्यक्ति प्रतिवादी छ, ऊ निवेदन लिएर जानुपर्नेमा यो घटनामा नेपाली सेना संस्था आफैं उच्च र जिल्लाको आदेश बदर गर्न माग गर्दै अदालत गएको छ’, एड्भोकेसी फोरममा समेत आबद्ध अधिवक्ता पुष्प पौडेल भन्छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टीआरसीले फरक नपर्ने नजिर छ, त्यसैले सेनाले भनेजस्तो यो टीआरसी मात्रको क्षेत्राधिकारको विषय होइन ।’

अदालतमा मुद्दा मामिला चलिरहेका बेला सेनाका तर्फबाट समेत मेलमिलापको लागि प्रस्ताव गएको सुनारको पारिवारिक स्रोत बताउँछ । ‘अनौपचारिक रुपमा जंगीअड्डाबाट मैनाको शालिक बनाउने, क्षतिपूर्ति लगायतका प्रस्ताव राखिएको थियो’, यसबारे जानकार स्रोतले भन्यो, ‘तर, मैनाकी आमा देवी मान्नु भएन, उहाँले आफूलाई न्याय चाहिएको हो भन्ने जवाफ दिनुभयो ।’

नेपाली सेनाको युद्धकार्य विभागका महानिर्देशक प्रेमध्वज अधिकारी चाहिँ जंगीअड्डाको तर्फबाट औपचारिक रुपमा त्यस्तो प्रस्ताव नगरिएको बताउँछन् । ‘बरु त्यहीँ पालिकाबाट समाधान हुन्छ भने स्मारक बनाउने भनेर छलफल भएको सुनेको थिएँ’, उनले भने, ‘यो काभ्रेको पाँचखालका मेयरको पहलमा स्मारक राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएको भन्ने बुझेको छु ।’

सेनासँग स्मारक बनाउनलाई जमिन पनि नहुने भन्दै उनले भने, ‘स्थानीय स्तरमा त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर मेयरको प्रयासमा त्यो पहल भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

संयुक्त राष्ट्र संघमा चिठी पठाएको कुरा सुनेको भए पनि यो मामलामा राज्यले टीआरसी समेत बनाइसकेको अवस्थामा त्यहीँबाट ‘सोलोडोलो सम्बोधन होला’ भन्ने लागेको उनले बताए ।

अहिले संलग्न सैनिक अधिकारीहरुले एक किसिमको सजाय समेत पाइसकेको अवस्थामा यो विषय विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुनार प्रकरण यथास्थितिमै रहेको समेत उनले बताए ।

‘आमा खोज्न गएका सैनिकले छोरीलाई लगे’

मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदन अनुसार, त्यसबेला सैनिक अधिकारीहरु आमा देवीलाई नियन्त्रणमा लिन उनको घरसम्म पुगेका थिए । तर, देवीलाई नभेटेपछि छोरी मैनालाई पक्राउ गरेर ब्यारेकतिर लगेका थिए ।

प्रतिवेदनअनुसार, पोखरीचौरी गाविस–४ की १७ वर्षीया रिना रसाइली र सुभद्रा चौलागाईंलाई १ फागुन २०६० सालमा सेनाले घरबाट उठाएर गोली हानेको थियो ।

त्यो घटनाको प्रत्यक्षदर्शी मैनाकी आमा देवी थिइन् । त्यसैले उनलाई खोज्दै घरमा गएको टोलीले देवीलाई नभेटेपछि छोरीलाई लगेर पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रमा यातना चरम दिएका थिए ।

त्यसबेला सेनाले आमासँगै मैना पनि आतंककारी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै उनलाई फिर्ता लाने हो भने श्रीमतीलाई लिएर पाँचखाल ब्यारेकमा आउनु भनेर बुबा पूर्णलाई भनेको मानवअधिकारवादी संस्था एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मैनालाई घरबाट समातेर लगे पनि २०६१ साल वैशाखसम्म सेनाले उनलाई पक्राउ गरेकोबारे अस्वीकार गर्दै आएको थियो । पछि तीब्र दबाबपछि सेनाले उनको मृत्यु भएको बताएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि २ वर्ष ८ महिनापछि उनको वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रभित्र कंकाल भेटिएको थियो ।

दबाबबीच यो प्रकरणमा छानबिन गर्न सेनाले कोर्ट अफ इक्वायरी बोर्ड समेत गठन गर्‍यो ।

कोर्ट अफ इक्वायरीको प्रतिवेदनमा त्यसबेला मैना सुनारलाई ‘पानीमा चोबल्ने र निकाल्ने गर्दा पनि कुनै कुरा बकाउन नसकेपछि सहसेनानी सुनिल र अमितले सिपाही श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई करेन्ट लगाउन अह्राएको’ भनिएको छ । सिपाहीले गिजरको लाइनबाट तार जडान गरेर पैतला र हातमा करेन्ट लगाउँदा सुनारको मृत्यु भएको थियो ।

‘करिब डेढ घन्टाको यातनापछि मैना सुनारबाट खास उल्लेखनीय कुरा नखुलेपछि खाना खुवाएर सोधपुछ गर्ने भनेर मन्दिरनिरको हावाघरतर्फ पठाइएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आँखामा पट्टी लगाएको र हात पछाडिपट्टी बाँधिएको अवस्थामा राखिएकी सुनार दिनको करिब ११ बजेतिर बान्ता गरी मुखबाट फिँज निकालेर गम्भीर अवस्थामा पुगेकी थिइन् ।’

कोर्ट अफ इक्वायरीकै प्रतिवेदनमा महासेनानी बबी खत्रीले सहसेनानी अमित पुनलाई उनको शवलाई गोप्य रुपमा गाड्न निर्देशन दिएको खुलेको भनिएको छ ।

‘उनलाई दफन गर्नुभन्दा पहिले हिरासतबाट भाग्न खोजेको भान पार्न मैनाको शरीरमा गोली पनि हानिएको तथ्य पनि खुल्दछ’, एड्भोकेसी फोरमको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कोर्ट अफ इक्वायरीको अंशमा भनिएको छ, ‘लाशलाई गाडिसकेपछि सम्पूर्ण घटनालाई छोप्ने प्रयास गर्नका लागि सैनिक अधिकारीहरुले मैनाको हत्यालाई भिडन्तमा मृत्यु भएको हौवा खडा गर्न षड्यन्त्र रचे ।’

खत्रीको निर्देशन अनुसार सहसेनानी बस्नेतले पाँचखाल प्रहरी चौकीबाट प्रहरी बोलाएर गलत मुचुल्का तयार पारेको भनिएको छ ।

सोही दिन सेनाले प्रेस वक्तव्य जारी गरेर होक्से जंगलको नजिक एउटा आतंककारी सैनिकको गाडीबाट हाम फालेर जंगलतर्फ जाँदा र चेतावनी दिँदा पनि नफर्किएपछि गरिएको कारबाहीमा उनी मारिएको भनिएको थियो ।