लुम्बिनीमा घाटा बजेट ल्याउने पक्षमा छैनौं : मुख्यमन्त्री आचार्य

९ वैशाख, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले घाटा बजेट नल्याउने बताएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा सम्बन्धी गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले घाटा बजेट ल्याएर अघि बढ्न नसकिने बताए ।

‘घाटा बजेट ल्याउने पक्षमा छैनौँ, जति सिलिङ बनाइएको छ, त्यसैको आधारमा बजेट आउंछ’, मुख्यमन्त्रीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै ३९ अर्बको बजेट थियो तर आगामी वर्षमा ३२ अर्बभन्दा बढी बजेट बनाउने अवस्था रहेको छैन, यसपटक घाटाको बजेट ल्याएर अघि बढ्न सकिँदैन ।’

उनले सीमित स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखी सुधारमुखी तथा कार्यान्वयन योग्य योजना समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।

बजेट निर्माणका लागि प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्दै विगतका कमजोरी नदोहोर्‍याउने मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रष्ट पारे । समानिकरण अनुदान प्राप्त नहुँदा दायित्व थपिएको अवस्था रहे पनि अब त्यसबाट मुक्त भइसकेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले अब ऋण बोक्ने, भार थोपर्ने काम नगर्ने बताए ।

छलफलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले आयोजनाको अवस्था हेरेर बजेटको मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्ने बताए । विगतमा धेरै टुक्रे आयोजना निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट आएकाले अब बजेट बनाउँदा यसबारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट निर्माण गरिनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारलाई सवारीसाधन अनुमति पत्र छपाईको जिम्मेवारी आगामी वर्षबाट प्राप्त हुने भएकाले त्यसलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषणजस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने सुझाव राखे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरीले आयोजनाको क्षेत्र हेरेर सीमा तोक्नुपर्ने बताइन् ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले दोस्रो आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन सके धेरै समस्या समाधान हुने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले प्रदेशमा रहेका समस्याका सूचकहरूका आधारमा गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।

छलफलमा दोस्रो आवधिक योजनाको प्राथमिकतालाई बजेट तर्जुमाको मुख्य आधार बनाउनु पर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्ने, मर्मत–सम्भारको अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरी बजेट छुट्याउनु पर्ने, आयोजनाको संख्या घटाउने, प्राथमिकिकरण गर्ने, बहुवर्षीय दायित्व घटाउने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन ओलीले जानकारी दिए ।