अर्थमन्त्रीलाई कर्मचारी ट्रेड युनियनले बुझायो २२ बुँदे माग

अर्थमन्त्री समक्ष राखिएका मागहरू

१. नेपालको संविधान जारी भएसँगै संघीय निजामती सेवा ऐन पनि जारी भई वृत्ति-विकास एवं सेवा-सुविधाको पुनरावलोकनसहित संघीयता कार्यान्वयनमा खटाइनुपर्ने कर्मचारीहरू ऐनविहीन र कर्मचारी समायोजनमा देखापरेका समस्या लगायतका कारण कर्मचारीको वृ‍त्ति विकासमा गम्भीर असर पर्दै गइरहेको छ । लामो समयसम्म पदोन्नति, तलब तथा सेवा सुविधाको समयानुकुल परिमार्जन र मासिक ग्रेड वृद्धि जस्ता सुविधाबाट वञ्चित राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू खासगरी ठूलो संख्यामा रहेका नायव सुब्बा कर्मचारीहरू निरास बन्दै गइरहेका छन् । प्रत्येक दुई वर्षमा बढ्नुपर्ने कर्मचारीहरूको तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको अवस्थाबाट राष्ट्रसेवकहरूको जनजीविका कस्टकर र पिडादायी बन्दै गइरहेको वस्तुगत परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर राज्यकोषको थप स्रोत पहिचान गरी तीनै तहका कर्मचारीहरूको न्यायिक तलब तथा सेवासुविधा वृद्धि गरियोस्।

२. समान तह र श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब लगायतका सेवा सुविधामा तहगत समानता तथा उपयुक्त अनुपात कायम गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चढाइएको पुनरावेदन निवेदन फिर्ता लिई पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस बमोजिम सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब तथा सेवा सुविधा समायोजन गरियोस् ।

३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विभिन्न निकायमा कार्यरत अस्थाई, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको तलब लगायतका सेवासुविधा वितरणमा आधारभूत मापदण्ड तय गरी सेवा सुनिश्चितता सहित योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता गर्ने आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।

४. सरकारले अघि सारेको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष निर्धारण गर्न सुशासनको अभिन्न अङ्ग कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन प्रशासकीय खर्च कटौति गर्ने र तलबको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने वस्तुगत अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दै कर्मचारीको स्वाभिमान र सामाजिक प्रतिष्ठा समेत कायम गर्न गैरमौद्रिक सेवा सुविधाबाट उत्प्रेरित गर्न गरियोस् । साथै; सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीहरूको हक हित र कल्याणका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको साझेदार बनाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३(ख) तथा निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२ बमोजिम कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गरी कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम राष्ट्रसेवक उत्पादन कम्पनीमार्फत राष्ट्रिय स्रोतमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

५. सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले लगाउने पोसाक राष्ट्रिय उत्पादित कपडा मात्र प्रयोग गर्ने नीति यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।

६. सबै व्यावसायलाई करको दायरामा ल्याउन परम्परागत प्रविधिबाट अवैध रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको अनाज तथा फलफूलजन्य घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित गरी उद्योगको रूपमा विकास गर्न उत्पादित मदिराको प्रभावकारी नियमन र गुणस्तर जाँच गरी निर्यातयोग्य बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मदिराजन्य पदार्थको आयातलाई निरुत्साहित गर्न करको दायरामा सत प्रतिशत वृद्धि गरियोस् ।

७. सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा देखिएको ठूलो मात्रामा रहेको बेरुजु रकम असुल उपर गर्न तथा सम्मानित अदालतबाट कर असुली र बेरुजु सम्बन्धी विभिन्न समयमा भएका फैसला एवं आदेश कार्यान्वयन गर्न/गराउन आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।

८. विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, सर्भेयर वा परामर्सदाता व्यक्ति वा संस्थाहरूको वर्गीकरण गरी सबै सेवाहरूलाई करको दायरामा ल्याउन अधिकतम पारिश्रमिक वा सेवा शूल्क कायम गर्ने मापदण्ड तयार गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।

९. अवैध रूपमा उत्पादन तथा तस्करी भइरहेको गाँजाजन्य जडिबुटीको अवैध उत्पादन तथा तस्करी रोकी गाँजाजन्य पदार्थमा रहेको ओैषधीय गुणस्तरयुक्त पदार्थ निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि उत्पादन जोन निर्धारण गरी प्रशोधन तथा बिक्री वितरणको आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।

१०. प्रदेश र स्थानीयस्तरमा प्राविधिक तथा विज्ञ जनशक्तिको अभावको परिपूर्ति र आवश्यक समन्वय गर्न विभिन्न नामबाट छरिएर रहेका कृषि, पशुसेवा, वन, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, सहकारी, नापी र मालपोत लगायतका संघीय कार्यालयहरूलाई एकीकृत गरी प्रदेशस्तरिय सेवा सञ्चालनमा विज्ञता र विषयगत अनुगमन गर्न प्रदेशस्तरीय कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।

११. वार्षिक रूपमा उत्पादन भइरहेको राष्ट्रिय खाद्य उपजहरूको परिमाणको वस्तुगत लगत संकलन गर्ने र वार्षिक रूपमा अपुग भई आयात भइरहेको कृषजन्य खाद्य पदार्थको परिमाण विश्लेषण गरी अपुग खाद्य वस्तु उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न बाली वर्गीकरणको आधारमा उत्पादित परिमाणमा आधारित कृषि अनुदानको व्यवस्था गरियोस्।

१२. हरेक परिवार तथा नागरिकको खर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्ने यातायातका साधनहरूको कच्चा पदार्थ आयात गरी निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँगको साझेदारीमा यातायातका साधन उत्पादन तथा पुनर्उत्पादन कम्पनी स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।

१३. हरेक परिवार तथा नागरिकबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा दैनिक खर्च भइरहने इलेक्ट्रोनिकजन्य वस्तुहरू मोवाइल, ल्यापटप लगायतका साधनहरू रहरजन्य विलासिताको साधनको रूपमा परिणत हुँदै गइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उक्त साधनहरूलाई आवश्यकताको आधारमा आयात नियमन गरी मर्मत गरेर अधिकतम उपयोग गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

१४. नेपाली उत्पादनले धान्न सक्ने कृषि उपज खाद्य पदार्थहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न र राष्ट्रिय उत्पादनको उपभोग वृद्धि गरी किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन छिमेकी मुलुकहरूबाट आयात गरिने खाद्यवस्तुको अनिर्वाय गुणस्तर मापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।

१५. सरकारी सार्वजनिक बाहेकका विभिन्न कारणले दर्ता हुन बाँकी रहेका जग्गाहरू छुट जग्गा, अव्यवस्थित बसोबासका जग्गा, मोहियानी हक बाँडफाँट हुन बाँकी रहेका जग्गा तथा हदबन्दी लागेका जग्गाहरू दर्ता हुन नसक्दा जग्गा दर्ता प्रमाण पुर्जाको अभावमा जनताको दैनिकी व्यवहार चलाउनबाट वञ्चित भएका छन् भने राज्यको करको दायरा सीमित भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा नापजाँच आवश्यक बजेट विनियोजन गरी जग्गा नापजाँच विशेष अभियान सञ्चालन गरियोस् ।

१६. वर्षेनी ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको कृषिओैजार लगायतका उपकरणहरूको आयातलाई निरुत्साहित गरी रोजगारीको दायरा बढाउन संघ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कृषि ओैजार निर्माणको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन, तालिम सञ्चालन, छिमेकी देशहरूबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रदेशस्तरमा आधुनिक कृषि ओैजार कारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।

१७. मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यावश्यक वस्तुभित्र नपर्ने कष्मेटिक लगायतका विलासिताका वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न उपरोक्त वस्तुहरूमा शतप्रतिशत राजस्व वृद्धि गरियोस् ।

१८. विगत लामो समयदेखि विभिन्न कार्यक्रम र विकास योजनाहरू अनन्तकालसम्म सम्पन्न हुन बाँकी राखी प्रत्येक साल बसाली क्रमागत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृतिले ठूलो बजेटको हिस्सा ओगटेको अवस्था अन्त्य गरेर त्यस्ता अनावश्यक कार्यक्रम तथा योजना खारेज गरी कम्तीमा चालीस प्रतिशत नयाँ विकास कार्यक्रम एवं उत्पादनमुलक योजना आगामी वर्षको बजेटमा समावेस गरियोस् ।

१९. कोभिड महामारीको प्रभाव र राजनीतिक अस्थिरताले राज्यको अर्थ प्रणाली दवावमा रहेको वर्तमान अवस्थामा संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम केन्द्रबाट कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको लोकप्रियतावाद, राजनीतिक कार्यकर्तामा विकास भएको उपभोक्ता समिति प्रवृति र प्रशासकहरूमा झल्किने केन्द्रियतावादी प्रवृति, निजी क्षेत्रका उच्च घरानाहरूमा देखिने राज्यको कर प्रणालीमा दवदवा राख्न खोज्ने प्रवृति अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२०. नेपालको संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गरेको छ । समाजवादका आधार तयार गर्न उत्पादन र वितरणमा राज्य, निजीक्षेत्र र उपभोक्ता (सहकारी) तीन खम्बे साझेदारी अनिवार्य छ । त्यसमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी वा आधारभुत आवश्यक्ता भत्ता राज्यको अनिवार्य दायित्व हुने व्यवस्था गरियोस् । नेपालमा पुँजी कमाएर विदेश पलायन हुने दलाल पुँजीपति वर्ग र नेपालको पुँजी नेपालमै परिचालन गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको सीमा छुट्याउने आधार र मापदण्ड तय गरेर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधिलाई लगानीमा प्राथमिकता दिन आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।

२१. कृषिजन्य उत्पादन, भण्डारण र वितरण गर्न एक टोल एक उत्पादन, एक परिवार-सामूहिक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तीनै तहको सरकारको साझेदारीमा बहुउद्देश्यीय सहकारी मार्फत हरेक टोललाई उत्पादन अभियानमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ।

२२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको शारीरिक तथा मानसिक क्षमता विकास, कलात्मक क्षमता प्रदर्शन, शारीरिक तन्दुरुस्ती, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता गर्न गराउन राष्ट्रसेवक खेलकुद क्लव स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस्।