२० वर्षपछि प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स : नेतृत्वमा अब्बल प्रहरी पुर्‍याउने लक्ष्य

२१ वैशाख, काठमाडौं । ‘स्टाफ कलेज कोर्सले प्रहरीमा अब्बल र असल नेतृत्व निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु । कोर्स लागू भएपछि ठूलो सकारात्मक परिवर्तनको आशा छ,’ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आइतबार पुलिस क्लब भृकुटीमण्डमा स्टाफ कलेज कोर्सको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा भने ।

लामो गृहकार्यबाट प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्सको रूपमा एमपीएस (मास्टर्स इन पुलिस साइन्स) कार्यक्रम सुरु भएको छ । आइतबारबाट गृहमन्त्री लेखकले यसको उद्घाटन गरेसँगै प्रहरीमा औपचारिक रूपमा यसले प्रवेश पाएको छ । एमपीएसमा पुलिस लिडरसीप एण्ड स्टाफ कोर्सको पहिलो ब्याचको औपचारिक उद्घाटन भएको छ ।

स्टाफ कलेज कोर्सलाई प्रहरी संगठनभित्र ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा हेरिएको छ, जसले प्रहरीको नेतृत्व विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने आशा छ । नेतृत्व विकासका लागि क्षमता, सीप, व्यावसायिकता, इमान्दारी र प्रतिवद्धता जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा स्टाफ कलेज कोर्स उल्लेख्य भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

नेतृत्व विकाससँगै भावी चुनौतीको सामान गर्न पनि नेपाल प्रहरीलाई यसले सक्षम बनाउने प्रहरी प्रमुख दीपक थापाले उल्लेख गरेका थिए ।

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्टाफ कलेज कोर्स लागू भए पनि नेपाल प्रहरीमा भने लामो गृहकार्यपछि बल्ल सुरु भएको छ । २०६० बाटै प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स राख्नेबारे गृहकार्य भएको थियो ।

यसको १५ वर्षपछि २०७५ मा यसको पाठ्यक्रम स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि पनि निरन्तर गृहकार्य गर्दै गरेपछि २० वर्षपछि भने औपचारिक रुपमा नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स सुरु भएको हो ।

यो कोर्स लागू भएसँगै बढुवा पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुने चलखेल तथा भनसुनमा समेत कमी हुने बताइएको छ । माथिल्लो तहमा पुग्नका लागि स्टाफ कलेज कोर्स समेत उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धी समेत कम हुने र प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ हुने बताइएको छ ।

स्टाफ कलेज कोर्स उत्तीर्ण नभएका एसपी र एसएसपीलाई समेत बढुवाको दोस्रो सूचीमा राखिने संसद‌्मा पुगेको प्रहरी विधेयकमा उल्लेख छ । स्टाफ कलेज लागू भएपछि ६० प्रतिशत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरू स्टाफ कलेज पास गरेका मात्रै हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । ४० प्रतिशत भने सिनियर तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमु)लाई आधार मानेर बढुवा गरिनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा सांसदले औंल्याए ५ सुधार

त्यस्तै, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा भने ८० प्रतिशत कोटा स्टाफ कलेज पास हुनेलाई राखिएको छ । बाँकी २० प्रतिशत अन्य कोटाबाट बढुवा गरिने छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मा भने शतप्रतिशत स्टाफ कलेज पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थामा छ । जसअनुसार अब डीआईजी बन्न अनिवार्य रूपमा स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि डीआईजी बन्न स्टाफ कलेजलाई यसअघि नै अनिवार्य बनाइएको थियो । योसँगै अब स्टाफ कलेज पास नभएका प्रहरी अधिकारी पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् । जसकारण डीआईजी बढुवाको योग्य हुन समेत स्टाफ कलेज कोर्स गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ हुने र नेतृत्वमा तहमा समेत राम्रा अफिसर पुग्ने बताइएको छ ।

विशेषगरी, जति माथिल्लो पदमा बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति नै चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाब हुने भएकाले स्टाफ कलेज लागू भएपछि केही हदसम्म भए पनि अस्वस्थ चलखेलमा कमी आउने प्रहरी एकेडेमीका एआईजी सुदीप गिरी बताउँछन् ।

स्टाफ कलेजमा एक वर्षका लागि प्रहरी संगठनका ३५ जना र बाहिरका लागि पाँच जनाको कोटा राखिएको छ । चार सेमेस्टर र कोर्सको अवधि १४ महिनाको बनाइएको छ । अन्तिम सेमेस्टरमा प्रहरी अधिकारीले कार्यक्षेत्रमै गएर थेसिस लेख्नुपर्ने बताइएको छ ।

यो कोर्सका लागि गत २१ भदौमा प्रहरी एकेडेमी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । स्टाफ कलेजकै लागि प्रहरी एकेडमीमा १२ असारमा कार्यालय समेत स्थापना गरिएको छ । ‘फ्याकल्टी अफिस अफ मास्टर्स इन पुलिस साइन्स’ नाम दिएर अफिस स्थापना गरिएको छ । यसको प्रमुख, फ्याकल्टी हेड तथा डाइरेक्टरको रूपमा डीआईजी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वोच्चको वैधतापछि औपचारिक सञ्चालन

प्रहरीमा अहिले कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्टाफ कलेज कोर्सलाई विद्यमान प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ भने चिन्दैन । तर स्टाफ कलेज कोर्स सञ्चालनलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएपछि भने यसको औपचारिक सुरुवात भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स नरोक्न सर्वोच्चको आदेश

स्टाफ कलेज कोर्स लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि केही प्रहरी अधिकारी यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । डीएसपी रिपेन्द्र कुमारसहित २० जनाले २६ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले विद्यमान प्रहरी ऐन र नियमावलीले यसलाई नचिन्ने भन्दै रोक्न माग गरेका थिए ।

तर, ४ चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले आंशिक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्टाफ कलेज कोर्स सञ्चालनमा नरोक्न भन्यो । कोर्स सञ्चालन नरोक्न तर यसैका आधारमा हुने बढुवालाई भने कानुन बनाएर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन इजलासले आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि भने प्रहरीमा यो कोर्स सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

१३० सहभागी, १७ मात्रै उत्तीर्ण

सर्वोच्चको यो आदेशपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७० मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको टोली (डीएसपीहरू)को लागि स्टाफ कलेज कोर्स अध्ययन गर्न परीक्षासमेत लिएको थियो ।

गत चैतको पहिलो साता प्रहरीमा एकेडेमीमा त्रिविको व्यवस्थापन संकाय डीनको कार्यालयबाट सञ्चालन भएको परीक्षामा १३० जना प्रहरी अधिकृतको सहभागिता थियो । जसमध्ये जम्मा १७ जना उत्तीर्ण भएका थिए ।

एक वर्षमा ३५ जना प्रहरी अधिकृतलाई स्टाफ कलेज कोर्स पठाउने व्यवस्था गरिए पनि आधा मात्रै परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । पहिलो पटक सुरु भएको कोर्षमा परीक्षार्थी समेत केही अन्योलमा परेकाले थोरै संख्यामा उत्तीर्ण भएको हुनसक्ने प्रहरी एकेडेमीको बुझाइ छ ।

बढुवामा पछि परेका तर स्टाफ कलेजमा पहिला उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई भने यसले राहत दिनेछ । अर्को पटकको बढुवामा उनीहरू प्रमुख दाबेदार हुने बताइएको छ । जसकारण भनसुन भन्दा पनि क्षमताको आधारमा बढुवा हुने विश्वास गरिएको छ ।

एक प्रहरी अधिकृतले तीन पटकसम्म मात्रै स्टाफ कलेजको परीक्षा दिन पाउने छन् । तीन पटकसम्म पनि स्टाफ कलेजमा अनुत्तीर्ण भए त्यस्ता परीक्षार्थी पुनः परीक्षामा सहभागी हुन पाउँदैनन् । सेना र सशस्त्र प्रहरीमा पनि यही नियम लागू छ ।