यी हुन् महालेखाले शासकीय सुधारका लागि आठ क्षेत्रमा दिएका सुझाव

३१ वैशाख, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका समस्याहरूलाई मुलुकका आठवटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले आठवटा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सुधारका उपायहरू समेटिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा मुलुकको शासकीय प्रबन्धमा गर्नुपर्ने सुधार, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, अर्थतन्त्रको सुधार अनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विषयवस्तुहरू समावेश छन् । उसले सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र सुशासनको क्षेत्रमा पनि आफ्ना सुझावहरू दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको कार्यक्षेत्र एवं खर्चमा स्पष्टता ल्याउन अभाव देखिएको क्षेत्रमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र सुधार हुनुपर्ने कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

उसले सार्वजनिक अनि संगठित संस्थाको कार्यकारीको सेवासुविधा अनि कानुनमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

तीन तहका सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रको राजस्व परिचालन गर्न क्षेत्र र दायरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै उसले स्थानीय तहमा बेरुजु फस्र्यौट गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

महालेखाले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि खरिद गुरुयोजना अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय हुने गरी सम्पत्ति खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

पूरा भएका आयोजनाहरुका यन्त्र, उपकरण र सम्पत्ति अरुलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । छोटो समयका लागि आवश्यक परेमा नयाँ खरिद नगरी भएकैबाट उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । जफत भएका सवारीसाधन उपयोगमा ल्याउनुपर्ने औंल्याएको छ भने प्रयोगविहीन सवारीसाधनलाई तत्काल लिलामी प्रक्रियाबाट हटाउन सुझाव दिएको छ ।

महालेखाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम पुर्वानुमानयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ । उसले डिजिटल र विद्युतिय भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ ।

उसले लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादनको वातावरण बनाउनुपर्ने अनि संगठित संस्थाको सहायक कम्पनीमा सञ्चालक नियुक्ति गर्दा सरकारको स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

महालेखाले राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर कोष खडा गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै जथाभावि रुपमा भइरहेको राजस्व छुटको परिपाटीलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको हो ।

समयमा राजस्व नतिर्ने करदातालाई छुट र सुविधा दिन नहुने सुझाव दिएको छ । जटिल प्रकृतिका काममा मात्रै विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि वार्षिक रुपमा तालिम दिनुपर्ने भन्दै उसले सार्वजनिक संस्थामा छरितो र प्रविधियुक्त संरचना बनाएर दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने औल्याएको हो ।

उसले सेवाग्राही उपस्थित नै नभई सेवा लिने परिपाटी विकास गर्न फेसलेस ब्यूरोक्रेसीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, एकल सेवा केन्द्र विस्तार गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

महालेखाले जटिल प्रकृतिका र प्राविधिक कामहरुमा उपभोक्ता समूहलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ । अनि खरिदका क्रममा राजस्व छुट नदिन सुझाव दिएको छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा मापदण्ड तयार गरी लागत अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएको छ । एकीकृत डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उसले एकै प्रकारको कामका लागि सबै निकायले एउटै सूचना प्रणाली खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । महालेखाले सार्वजनिक निकायका वेबसाइट र मोबाइल एपमा एकरुपता हुनुपर्ने भनेको छ ।

विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी छिटो, छरितो र अनुमानयोग्य सेवा दिनुपर्ने भन्दै महालेखाले सार्वजनिक सेवामा नागरिक निगरानी बढाउन सुझाव दिएको छ । उच्च प्रतिफल दिने कार्यक्रमहरू मात्रै बजेटमा समावेश हुनुपर्ने भन्दै उसले सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवा सुविधालाई पारदर्शी बनाउन सुझाव दिएको हो ।