कार्यक्रम नै स्वीकृत नगरी राखेपले डेढ अर्ब खर्च गर्‍यो : महालेखा प्रतिवेदन

१ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले कार्यक्रम स्वीकृत नगरी डेढ अर्ब बजेट खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औं लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार राखेपले कार्यक्रम स्वीकृत नै नगरी खर्च गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट राखेपले १ अर्ब ७८ करोड ५६ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । तर १ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नै नगरी राखेपले खर्च गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा प्रतिवेदनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा राखेपले आफूखुसी अनुदान दिने गरेको पनि जनाएको छ । राखेपले राष्ट्रिय खेल संघलाई खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुदानबापत २ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको उल्लेख छ।

यस्तै, सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ संयोजकत्वको कार्यकारी समितिले २०८१ जेठ १६ को निर्णयका आधारमा २७ संघलाई न्यूनतम १ लाखदेखि अधिकतम ३४ लाखसम्म र १४ क्लबलाई ५० हजारदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा छ ।

महालेखाले राखेपलाई वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेर मात्रै खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै कर्मचारी संख्या १ हजार वृद्धि नगर्ने, साबिकको श्रेणीअनुरुपको दरबन्दी वृद्धि नहुने तथा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी संरचना मिलान गर्न अर्थ मन्त्रालयको २०७५ कात्तिक २५ को निर्णयअनुसार सहमति भए पनि संरचना मिलान नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइए पनि हालसम्म यसको काम सुरू नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न ७ वटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला र ४ वटा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइए पनि जम्मा एउटा मात्र रंगशाला निर्माण भएको उल्लेख छ ।

उच्च धरातलीय खेलकुद तालिम केन्द्र २ वटा बनाउने र १२० वटा खेलग्राम निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म काम नभएको महालेखाले प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यसैगरी नेपालभर रहेको खेलकुद पूर्वाधारको स्वामित्व सम्बन्धमा स्प्ष्ट नभएको देखिएको छ । ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ को नियम २० मा प्रत्येक प्रदेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा खेल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको आपसी समन्वय र सहकार्यमा खेल पूर्वाधारहरूको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल १९१ वटा खेलकुद पूर्वाधार रहेको जनाइएको छ । यद्यपि, ती पूर्वाधारहरूको मापदण्ड, स्तर निर्धारण तथा स्वामित्व सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख छैन ।’

यस्तै प्रतिवेदनमा खेलकुद पूर्वाधारहरूको सञ्चालन कार्यविधि र मापदण्ड तयार गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।