
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- संसदीय उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि शिक्षकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
- शिक्षक महासंघले प्रतिवेदनले सहमति र शिक्षक हित विपरीत आएको जनाएको छ।
५ जेठ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले शिक्षकहरू निराश भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा उपसमितिले पेश गरेको विधेयकको प्रतिवेदन सहमति अनुसार नआएको भन्दै शिक्षकहरू निराश भएका हुन् ।
काठमाडौंमा २९ दिन सडक आन्दोलन गरेर फर्किएका शिक्षकहरूले सहमति अनुसार प्रतिवेदन नआएको बताएका छन् ।
आइतबार उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोमबार शिक्षक महासंघको बैठक बसेको थियो ।
‘उपसमितिको प्रतिवेदनले तरंगित र निराश बनायो । चरणबद्ध आन्दोलनको भावना र मर्म विपरीत प्रतिवेदन आयो’ महासंघको बैठकपछि सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनले शिक्षकलाई निरुत्साहित र अपमान गरेको छ । शिक्षकको मनोबल बढ्ने भन्दा पनि घट्ने गरी आयो ।’
सार्वजनिक विद्यालयको हित विपरीत उपसमितिको प्रतिवेदन आएको निष्कर्ष महासंघले निकालेको छ ।
‘सहमति अनुसारको कुनै पनि मुद्दा आएको छैन । उत्साह जगाउने गरी आउला भन्ने अपेक्षा थियो तर निराश बनाउने गरी प्रतिवेदन आयो,’ उनले भनिन् ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्ने प्रस्तावमा पनि महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
महासंघले जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ पनि नआएकोमा आपत्ति जनाएको छ । बालविकास (ईसीडी) लाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याएर शिक्षकको विषय नआएकोमा महासंघले विरोध जनाएको छ ।
‘ईसीडी, अस्थायी शिक्षक, आवधिक बढुवा, पेन्सन लगायतका विषय महासंघसँग भएको सहमति विपरीत आयो’, सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् । सहमति अनुसार ऐन जारी गर्न दबाब दिने निर्णय महासंघले गरेको छ ।
‘उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे समितिमा छलफल हुन्छ । अझै संशोधन गर्ने ठाउँ छ । माग सम्बोधन गर्न चरणबद्ध दबाबको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं’, उनले भनिन् ।
सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि आन्दोलन रोक्न र मत्थर गर्न मात्र सहमति गर्ने गरेको निचोड महासंघले निकालेको छ ।
‘सहमति कार्यान्वयन गर्न गरेको भन्ने लागेको थियो । तर आन्दोलन रोक्न र मत्थर बनाउन मात्र सहमति गरेको बुझाइ छ’, उनले भनिन् ।
उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार ऐन जारी भएमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक नै नपाउने निष्कर्ष महासंघको छ ।
‘शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षा हुँदैन । शिक्षण पेशामा आकर्षित हुँदैन । एउटा ऐनको खोस्टो खोजेको होइन । सहमति अनुसारको ऐन खोजेका हौं’, उनले भनिन् ।
महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० र २०८२ मा सरकारसँग भएको सहमतिलाई स्मरण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी पनि दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी आएको टिप्पणी गर्छन् ।
अध्यक्ष सुवेदीले फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी /करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विेशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति बमोजिम न्याय गरेन । आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो । सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन । विभागीय कारबाही जस्ताको तस्ते रह्यो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो । अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन ।’
प्रतिक्रिया 4