नयाँ गभर्नरका ५ चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नरको पहिलो चुनौती भनेको पछिल्लो समय गिरेको छविलाई पुनर्स्थापित गर्नु हो ।

विगतमा राष्ट्र बैंक स्वच्छ छवि भएको बलियो नियामकको रूपमा स्थापित हुँदै आएको संस्था हो । तर गभर्नर नियुक्तिमा भएको राजनीतिक खिचातानीका कारण बैंकको गरिमा कमजोर भएको छ ।

केन्द्रीय बैंक पनि धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी संस्थानहरूको तहमा झरेको छ । अहिलेसम्मका गभर्नरले राष्ट्र बैंकको गरिमा घटाएका छैनन् । त्यसो हुँदा नयाँ गभर्नरबाट राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार व्यावसायिक ढंगबाट काम भयो भने केही महिनामा गुमेको साख पुनर्स्थापित हुनसक्छ ।

दोस्रो- राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा पनि आँच आएको छ । राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेप त छँदै थियो, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि राष्ट्र बैंकको वित्तीय क्षेत्रको निर्णय गर्ने अधिकारी खोस्नुपर्छ भन्नेसम्मको रिपोर्ट लेखेको छ । यो हेर्दा त संवैधानिक निकायहरूले नै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ नपढेको जस्तो देखियो ।

यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि हमला गरेको स्पष्ट छ । सरकारका अन्य निकाय स्वायत्त हुनु नपर्ने, राष्ट्र बैंक चाहिँ किन हुनुपर्‍यो, यो सरकारमातहत नै रहनुपर्छ भन्ने कतिपयको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हमला भइरहेको सन्दर्भमा त्यो जोगाउने चुनौती पनि नयाँ गभर्नरको हो ।

मौद्रिक नीतिलाई वित्त नीतिको सहायकको रूपमा चित्रण गर्ने चलन व्यापक बढेको छ, जुन राष्ट्र बैंकले गर्नै नसक्ने काम हो । राष्ट्र बैंकले के गर्न हुने, के नहुने भन्ने राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा स्पष्ट लेखिएको छ । सो अनुसार मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने हो । यी तीनवटा काम भएपछि आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त हुन्छ भनेको छ । सोझै आर्थिक वृद्धिको काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ भन्नु गलत हो ।

यी भाष्यहरू हेर्दा राष्ट्र बैंकमा रहेको स्रोतलाई लुट्ने खेलोफड्को हो कि जस्तो देखिन्छ । यी सबैलाई चिरेर स्वायत्तता जोगाउने चुनौती नयाँ गभर्नरसँग छ ।

तेस्रो- नेपाल दोस्रोपटक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । ग्रे लिस्टमा पर्नुको पछाडि राष्ट्र बैंक पनि कारण हो । एफएटीएफले तयार गरेको सातबुँदे कार्ययोजनामा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ । पहिल्यै त्यसो गरेको भए देश ग्रे लिस्टमा पर्दैनथ्यो ।

उच्च जोखिमयुक्त सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ भनेर पनि त्यो कार्ययोजनामा लेखेको छ । तर सहकारीमा राजनीति हुन्छ, त्यसैले हात हाल्दैनौं भनेर राष्ट्र बैंक पन्छिने गरेको छ।  तर कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना निक्षेप परिचालन र कर्जा दिन पाउँदैनन् भनेर राष्ट्र बैंक ऐनमा लेखिएको छ । जबकि, सहकारीले राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना कर्जा दिने र बचत लिने गरेका थिए ।

कानुनविपरीत उनीहरूले निक्षेप र कर्जाको कारोबार गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो, जुन गरेन । एफएटीएफले त्यो काम गर्नुपर्छ भन्यो । सहकारीको नियमनसमेत गरेर नेपाललाई २ वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने चुनौती गभर्नरलाई छ ।

यसअघि आईएमएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गरेको थियो । तर यसपटक सरकारले आईएमएफलाई चिढ्याएका कारण ऊ तटस्थ बस्यो । यो परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर नयाँ गभर्नरले काम गर्नुपर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त

चौथो- अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई लागु गर्नुपर्नेछ । आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन गर्नुपर्ने पनि चुनौती छ ।

अहिले धेरै मान्छे चालू पुँजी कर्जा हटाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने काम हुन सकेको छैन । मानिसहरूले त्यसमा अवरोध गरिरहेका छन् । गभर्नर नियुक्त भएसँगै ऋणीले चालु पुँजीमा सहजीकरणको माग आउन थाल्छ । वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग गर्न पाउँ भन्ने खालका निवेदन दिन थाल्छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास होइनन् ।

त्यस्ता अनुचित मागबाट केन्द्रीय बैंकलाई बचाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने नाममा आम मानिसको वित्तीय स्रोतको अपचलन र दुरुपयोग गरेर ऋण उठ्नै नसक्ने गरी लगानी गर्न विस्तार गर्नबाट वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउनुपर्नेछ । चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जाको किस्ता तिर्नुपर्दैन । मानिसहरू यस्तो कर्जाको दुरुपयोग गर्न चाहिरहेका छन् । त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई कायम गर्ने कि त्यस्ता दबाबमा काम गर्ने भन्ने चुनौती छ ।

पाँचौं- राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण वित्तीय मापदण्डका आधारमा होइन, ऋणको दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ । अर्थात्, कर्जा निक्षेप अनुपात, नगद सञ्चिति अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा तरल सम्पत्तिका आधारमा सुपरीवेक्षण गर्ने होइन कि, बैंकबाट दिएका ऋण उद्देश्यअनुसार लगानी भएका छन् कि छैनन् भन्नेतर्फ रूपान्तरण हुन जरुरी छ ।

कसैले पनि जथाभावी गर्ने आँट गर्न नसक्ने गरी सुपरीवेक्षणलाई बलियो बनाउनुपर्नेछ । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा गतिहिनताको अवस्था छ, त्यसलाई चिरेर गतिशील बनाउने चुनौती नवनियुक्त गभर्नरमा छ ।

(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)