आन्दोलनको बल र दलको दबाबमा ऐन बन्दैन : सुमना श्रेष्ठ

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सांसद सुमना श्रेष्ठले आन्दोलनको बलमा ऐन बनाउनु उपयुक्त नहुने बताइन्।
उनका अनुसार विधेयक निर्माणमा मिहीनता आवश्यक पर्छ ।
शिक्षक आन्दाेलनसँगको सहमतिबाट सरकार पछि हटेकाे उनको भनाइ छ ।

७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले आन्दोलनको बलमा ऐन बनाउने नहुने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसद श्रेष्ठले यति समयमा ऐन बनाउने भनेर सहमति गर्न नहुने धारणा राखिन् ।

‘आन्दोलनको भरमा विधेयक बन्दैन । आन्दोलनले मुद्दा स्थापित हुन्छ । तर विधेयक बनाउन यति दिन उति दिन भन्ने होइन । मिहीन ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

शिक्षक महासंघसँग १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमतिको प्रसंगमा सांसद श्रेष्ठले यो विषय उठाएकी हुन् । ‘सडक र दलको प्रेसरबाट विधेयक बन्दैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यो बेला विद्यार्थीको पढाइ छुटेको थियो । शिक्षकलाई फिर्ता पठाउने गरी काम भएको हो ।’

उपसमितिमा धेरै विषय छुटेकाले समितिले टुंगो लगाउनु पर्ने उनले बताइन् । बालविकास (ईसीडी)मा सहमति भएर पनि मन्त्रालय पछाडि हटेको सांसद श्रेष्ठले बताइन् । ‘उपसमितिमा टुंगिएको विषय हो । तर, मन्त्रालय पछाडि हटेको छ । यसमा मन्त्रालयले वर्कआउट गर्नुपर्ने हो,’ उनले भनिन् ।

निजी विद्यालयको विषयमा भ्रम छरिएको उनले बताइन् । ‘निजीको हकमा भ्रम छरिएको छ । निजीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा गरेको छैन । निजी एउटा नाफामूलक र अर्को गैरनाफामूलक हुन्छ । शिक्षा र स्वाथ्यमा गैरनाफामूलक सेवामुखी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । निजीलाई १५–२० वर्षको समय दिएर शैक्षिक गुठीमा ल्याउन सकिने धारणा उनको छ ।