भारतीय ट्रकको ओभरलोड भन्सार विन्दुमै मिलान हुने

८ जेठ, बुटवल । २०८१ पुस २६ गते दिउँसो भारतीय नम्बर प्लेटको हेभी ट्रकका कारण बुटवल–नारायणगढ खण्डको दुम्कीबासस्थित विनयी खोला पुल भाँचियो । त्यो पुल अझैसम्म बनेको छैन ।

कृष्णनगरबाट आएको उक्त ट्रकले शिवम् सिमेन्ट उद्योगको लागि हेभी जेनेरेटर मेसिन बोकेको थियो, जुन नेपालका सडकको भारवहन क्षमताभन्दा धेरै थियो ।

अत्यधिक भार बोकेका गाडीले गर्दा पुलमा क्षति पुगेपछि नेपाली ट्रक व्यवसायीहरुले ओभरलोड बोक्ने भारतीय ट्रक नियन्त्रण गर्न माग गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तर सरकारले बेवास्ता गर्‍यो ।

जसका कारण २०८२ वैशाख २९ गते साँझ पनि अधिक भार बोकेको भारतीय नम्बरको ट्रकका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–नारायणघाट खण्डको चोरमारास्थित गिरुबारी खोलाको पुल भाँचियो । र, सो पुलबाट आउजाउ गर्न बन्द हुँदा घण्टौंसम्म यात्रुहरु बीचबाटोमै अलपत्र परे ।

भारतीय ओभरलोड मालबाहक गाडीकै कारण नेपालका सडक र पुलमा बारम्बार क्षति पुगेको यी घटनाले प्रहरी प्रशासनलाई ओभरलोड नियन्त्रण गर्न दबाब परेपछि सरकारले मालबाहक ट्रकको ओभरलोड भन्सार विन्दुमै मिलान गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

मंगलबार रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले ओभरलोड मालबाहक सवारी साधनहरुलाई भन्सार विन्दुमै भारमिलान गरेर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

भारतीय गाडीलाई ओभरलोड बोक्न छुट दिँदा नेपालका सडक, पुलपुलेसाहरु भत्किने समस्या बढ्दै गएको र ट्रक व्यवसायीहरुले ओभरलोड नियन्त्रण गर्न माग गर्दै आएको हुँदा भारमिलान सम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले बताए ।

निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवल (सवारी), ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र भैरहवा भन्सार कार्यालयले आपसी समन्वय एवं सहकार्य गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

साथै नेपाली नम्बर प्लेट भएका नेपाल भित्र सञ्चालन हुने ढुवानीका सवारी साधनका हकमा समेत तोकिएको भार क्षमता भित्र मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

यसका लागि भैरहवा भन्सार कार्यालयमा तौल मेशिन रहने स्थानमा भैरहवा भन्सार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, ढुवानी व्यवसायी संघबाट खटिएका एक–एक जना प्रतिनिधिले निरीक्षण गरेर भारवहन क्षमता भित्र रहेको सुनिश्चित गरेर मात्र सवारी साधन पास हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारमिलान सम्बन्धी गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष टिकाराम गौतमले बताए । ‘यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नेपाली सडक, पुल पुलेसाको संरक्षण हुने र नेपाली ट्रक व्यवसायीलाई ढुवानीको काम वृद्धि भएर लगानी सुरक्षित हुने छ’ गौतमले भने ।

मालबाहक सवारी साधनको भारवाहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को बुँदा नम्बर १० मा तोकिएको भारवहन क्षमताभन्दा बढी भार बोकी आएका मालबाहक गाडीले प्रचलित कानून अनुसारको जरिवाना गर्नुको साथै बढी भएको सामान भन्सार विन्दुमा झारी सवारी धनीले नै त्यस्तो सामानको भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

नेपालका सडक र पुलको क्षमता अनुसार यो मापदण्ड निर्धारण गरिए पनि नियमन नहुँदा मालबाहक सवारी साधनले आफ्नो क्षमता भन्दा दोब्बर बढी भार बोक्ने गरेका छन् ।

अहिले बल्ल सडक सुरक्षामा सरकारको ध्यान गएको जस्तो देखिएको भन्दै व्यसायीले निर्णय कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका छन् ।

‘वर्षौंदेखि ओभरलोड नियन्त्रण गर्न पटक–पटक आन्दोलन गरेपनि राज्यका निकायले बेवास्ता गर्दा यसअघि रुपन्देहीको घोडाहा, पश्चिम नवलपरासीको लोकाहा र यसपटक दुम्किबासको विनयी खोला र हालैमात्र चोरमाराको गिरुबारी खोलामा पुल भाँचिएपछि बल्ल राज्यको ध्यान गएको छ’ ट्रक व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डेले भने, ‘अब निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

मालबाहक सवारी साधन भारवहन नियमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ (संशोधन २०७४) अनुसार मालबाहक सवारीले प्रस्थान विन्दु नजिक, मध्य बिन्दु र गन्तव्य नजिकको तौलपुलमा अनिवार्य रुपमा तीन पटक तौल गराई लोडसिट राखेर मात्र सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था पालना नभएको ट्रक व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले बताए ।

सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार नेपाली सडकको बनावट र भारवहन क्षमता ४० टन मात्र रहेको छ । जसअनुसार ६ चक्के ट्रकले १० टन, १० चक्के ट्रकले १७ टन, १२ चक्के ट्रकले २१ टन र १४ चक्के ट्रकले २५ टनसम्म मात्रै लोड बोक्न पाउने र नेपाली सडकले भार थेग्न सक्ने पोखरेलले बताए ।

तर भन्सार प्रशासन र प्रहरी प्रशासनको उदासिनताले यो मापदण्ड भन्दा दोब्बर बढी भार बोकेका भारतीय गाडीलाई जरिवाना गराएर उन्मुक्ति दिइँदै आएको पोखरेलले बताए ।

‘भारतीय ट्रकले ९६ टनसम्म भार बोक्ने गर्छन्, तर ट्राफिक प्रहरीले १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिएर नेपालभर प्रवेशको स्विकृति दिन्छ, यो नै गलत छ,’ उनले भने ।

मालबाहक सवारी साधन भारवहन नियमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ (संशोधन २०७४) लागू भएको अवस्था र कार्यविधिको दफा २ को (झ) मा मालबाहक सवारी साधनले बोकेको सामान सहितको भार प्रमाणित हुने सम्बन्धित सरकारी निकायको वा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सञ्चालन गरेका तौल पुलले जारी गरेको प्रमाणित कागजात अनिवार्य रुपमा लिएर हिंड्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर भारतीय ओभरलोड ट्रकहरुले सो व्यवस्था उल्लंघन गरेका कारण नेपालका राष्ट्रिय राजमार्ग र पुल पुलेसामा क्षति हुनुका साथै दुर्घटना समेत हुने गरेको पोखरेलले बताए ।

मालबाहक सवारी साधनको भारवहनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ (संशोधन सहित) अनुसार नेपालका सडकमा ट्रकको तौलसहित अधिकतम ४०.२ टन मात्र भार हुनुपर्छ ।

तर भारतीय ट्रकले क्षमताभन्दा दोब्बरसम्म बढी भार बोकेर गुड्ने गरेपनि राज्य पक्षले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपालका पुल र सडकमा ठूलो क्षति पुगिरहेको उनले जनाए ।