बजेटमा सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सुरक्षा निकायलाई स्रोत, साधनले सम्पन्न बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

‘सुरक्षा निकायहरुलाई सबल, सक्षम र व्यवसायिक बनाउन स्रोत, साधन सम्पन्न बनाइनेछ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।’

उनले नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा समेत परिचालन गरिने बताए । ‘बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु’, उनले थपे ।

माओवादी द्वन्द्वका समयमा सुरक्षित बासस्थानका रुपमा प्रयोग गरिएका बंकर विस्थापित गर्ने योजना अनुरुप आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ बाट १० वर्षे परियोजना अनुसार काम थालिएको थियो । तर, अहिलेसम्म बंकर विस्थापन गर्ने काम सकिएको छैन ।

सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षामा खटाइने

मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सुदृढ बनाइने पनि बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । अहिले स्थानीय प्रशासन ऐन समेत नयाँ बनाउने प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

‘नेपाल प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सक्षम तुल्याइनेछ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षामा परिचालन गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान क्षमता विकास गर्ने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन भिसाको सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।

‘स्टार्ट अप व्यवसायमा काम गर्ने विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि रिमोट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड भिसा उपलब्ध गराइनेछ’, पौडेलले भने । राष्ट्रिय सेवा दलको दायरालाई विस्तार र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिने समेत भनिएको छ । यसको सञ्चालन नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।

कारागारहरुलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, सीपमूलक तालिम, उद्यमको लागि सहयोगी वातावरण र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइने भनिएको छ । ‘खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘निर्माणाधीन कारागारहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’

मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमयुक्त मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’बाट निर्धारित समय अगावै बाहिर निकाल्न र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्यायोजना कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । ‘राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन शीघ्र सम्पन्न गरी गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तीब्रता दिइनेछ’, उनले भने ।