बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार भएको छ : योजना आयोग उपाध्यक्ष अधिकारी

१७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले यसपालि बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताएका छन् । तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसको उदाहरण भएको उनले बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले  शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘आयोजना बैंकमा १८ हजार रहेको अवस्थामा अर्काे सफ्टवेयर बनाएर ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरू त्यसमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । यसले गर्दा पनि हामीहरुलाई केही सहज भयो । सधैं परियोजनामा बजेट कनिका छरिएको जस्तो थियो । अहिले त्यसमा सुधार गर्न सफल भएको अवस्था छ ।’

विभिन्न दबाबका बीच सूक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको उनले बताए । ‘बजेटमा स्रोतको कुरा दिनु पर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक परिवर्तनलगायतका विषयहरुले पनि यसमा समस्या भइरहेको अवस्था थियो । जनाताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको विषय पनि आइरहेका थिए । ‘यस्तो निकै दबाबका बीचमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर काम गरिएको थियो । यसका लागि रि फर्म गरिएर अघि बढी हो । परियोजना र आयोजनाहरुको समीक्षा गरेर केही नीतिगत रिफर्म गरिएको छ,’ उनले बताए ।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिने बिषयमा पनि सुधार गरिएको उनले बताए ।  यो प्रभावकारी हुने पनि उनले बताए । ‘अहिले कर्णालीले ७० प्रतिशत र आफूले ३० प्रतिशत हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष पैसा नभएका कर्णालीका पालिकाले योजना बैंकमा आवेदन नदिएको अवस्थामा यो वर्ष भने निकै धेरै आवेदन दिए’, उनले बताए ।

उनले सरोकारवाला निकाय,  योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय बीच छलफलहरु गरेर बजेट निर्माण गरेको बताए ।

यो बजेट युवामैत्री भएको उनको दावी  छ । नयाँ युवाहरुलाई पनि अघि ल्याउनका लागि पनि यो बजेटले राम्रो काम गर्ने उनको विश्वास थियो । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उले द्वन्द्व गर्नेभन्दा पनि समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।

अब विभिन्न ठाउँमा गएर अन्तरक्रिया गरेर काम गरिने उनले बताए । योजना बनाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

मन्त्रालय र निकायहरुसँग कार्यान्वयनमा पनि सँगसँगै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।